१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकी स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन भइरहेका यी बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय अवस्था तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले उनीहरूले ती पूर्वाधार अनुगमन गरेका हुन् ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीबीच एकीकरण भएपछि हाल यी बन्दरगाह पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
एकीकृतपछिको सञ्चालन अवस्था, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको हो ।
अनुगमन क्रममा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीवमोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरे लगायतसँग छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा बन्दरगाहका प्रवेशद्वार चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चालक कम्पनीहरूले आग्रह गरेका थिए । यस विषयमा पूर्वाधार विकास समिति सभापति गजुरेलले आवश्यक सहजीकरणका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध गरेका छन् ।
हाल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा मासिक औसत १ सय १० मालवाहक रेल आउने गरेका छन् भने वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीमा दैनिक औसत ८ सय मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।
यी तथ्यांकले मुलुकको आयात–निर्यात तथा पारवहन व्यवस्थापनमा वीरगञ्जका दुवै पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछन् ।
अनुगमन क्रममा दुवै बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालन प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाह अवस्थाबारे जानकारी लिए । विशेषगरी रेलसम्बन्धी पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा मालसामान ढुवानी प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिए ।
नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिमा रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया सहज, छरितो र व्यवस्थित बनाउन पनि सभापति गजुरेलले निर्देशन दिए ।
भन्सार प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदा मालवस्तु ढुवानी समय घटाउन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अवसरमा सभापति गजुरेलले वीरगञ्जका सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकीमा प्रयोग भइरहेको पीपीपी मोडेललाई अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता र लगानीलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न सके पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने बताए ।
.jpg)
