समृद्ध मुलुकहरूमा बढ्दै विद्रोह

मानव इतिहासको राजनीतिक समाजशास्त्रीय अध्ययनमा नागरिक असन्तोष र विद्रोहलाई लामो समयसम्म भौतिक अभाव र आर्थिक सङ्कटसँग जोडेर व्याख्या गरिन्थ्यो। गरिबी, अनिकाल, बेरोजगारी र आर्थिक वञ्चनालाई जनविद्रोह तथा सामाजिक क्रान्तिका प्रमुख कारण मानिन्थ्यो। भौतिक अभाव र सामाजिक असन्तुष्टिबीच रैखिक र कारण–प्रभावात्मक सम्बन्ध रहन्छ भन्ने मान्यता थियो।

सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति होस् वा १९१७ को रुसी क्रान्ति, ती विद्रोहका पछाडि आर्थिक सङ्कट, सामाजिक वञ्चना र जीवनको आधारभूत सुरक्षामाथिको सङ्कट महत्त्वपूर्ण कारक थिए। दुवै क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा आर्थिक सङ्कट, सामाजिक असमानता, खाद्यान्न अभाव र आम नागरिकको जीवन सुरक्षामाथिको गम्भीर दबाब महत्त्वपूर्ण कारक थिए।

तर, समकालीन विश्व राजनीतिको चित्र बदलिँदै छ। उच्च प्रतिव्यक्ति आय, आधुनिक पूर्वाधार, उन्नत प्रविधि र बलियो सामाजिक सुरक्षा भएका सम्पन्न मुलुकहरूमा पनि सडक आन्दोलन र राजनीतिक असन्तोष बढिरहेका छन्। यसको कारण केवल गरिबी वा आधारभूत अभाव होइन। बढ्दो महँगी, जीवनयापनको लागत, सामाजिक अधिकारमाथिको दबाब र नागरिकको अपेक्षा तथा राज्यको नीतिबीचको बढ्दो दूरी यसको प्रमुख कारण बनेका छन्।

सन् २०२६ अक्टोबरमा पश्चिमी तथा दक्षिणी युरोप र बाल्कन क्षेत्रमा पोखिएको जनआक्रोशका तथ्याङ्कहरूले युरोपभरि गहिरिँदै गएको सामाजिक–आर्थिक सङ्कटलाई प्रस्ट पार्छन्। पोर्चुगल र स्पेनका मुख्य सहरहरूमा पर्यटकलक्षित अल्पकालीन भाडाका कारण घरजग्गाको मूल्य र कोठाभाडा ह्वात्तै बढेपछि युवा र मध्यमवर्गले आफ्नो कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केवल आवासमै खर्चनुपरेको छ।

यसका साथै, फ्रान्स र बेल्जियममा सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य बजेटमा गरिएको कटौती र मुद्रास्फीतिको अनुपातमा ज्याला नबढ्दा नागरिकको खरिद क्षमता घटेको छ भने इटालीमा श्रम बजारको अनिश्चितता र उच्च युवा बेरोजगारीले असन्तुष्टि बढाएको छ।

अर्कातर्फ, बाल्कन राष्ट्र अल्बानियामा आर्थिक शिथिलतासँगै व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार र रोजगारीको अभावका कारण उच्च दरमा भइरहेको युवा पलायनले राजनीतिक व्यवस्थामाथिमै ठूलो अविश्वास खडा गरेको छ। यी डेटा र सूचकहरूले युरोपभरिको पछिल्लो विरोध प्रदर्शन केवल महँगीमा मात्र सीमित नभई नागरिकको जीवनस्तर जोगाउन राज्यका नीतिहरू र कल्याणकारी भूमिका विफल हुनुको तार्किक परिणति हो भन्ने पुष्टि गर्छन्।

तार्किक रूपमा हेर्दा, यी प्रदर्शनहरू युरोपको बहुआयामिक सङ्कटका दुई पाटा हुन्। युरोपेली युनियनका धनी राष्ट्रहरूमा प्रदर्शनकारीहरू सामाजिक सुरक्षा र न्यायका लागि सडकमा छन् भने अल्बानियाजस्ता देशहरूमा सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि। समग्रमा, आर्थिक असमानता, खस्कँदो जीवनस्तर र राज्यका नीतिहरूप्रति नागरिकको घट्दो विश्वास नै युरोपभर सल्केको असन्तुष्टिको मुख्य कारक हो।

यी सबै आन्दोलनका मुद्दा फरक भए पनि साझा आधार एउटै देखिन्छ- समृद्ध समाजमा असन्तोष अभावबाट मात्र होइन, नागरिकको अपेक्षा र राज्यको नीति तथा उपलब्धिबीचको दूरीबाट पनि जन्मिन्छ। यी आन्दोलनलाई भौतिक अभाव, गरिबी वा पछौटेपनको परिणामका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन र मिल्दैन। जब राज्यले न्याय, अधिकार र मर्यादा उपेक्षा गर्छ, तब सानातिना निर्णय पनि निरङ्कुशताविरुद्ध ठूला क्रान्तिका बिन्दु बन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व तथा प्रदर्शनसम्बन्धी तथ्याङ्क (एसीएलईडी) अनुसार, सन् २०२५ मा विश्वका १९७ देश तथा क्षेत्रमा १ लाख ४८ हजारभन्दा बढी प्रदर्शनका घटना अभिलेख भएका थिए। ८८ देशमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदर्शन बढेको थियो। यसले आर्थिक समृद्धि बढ्दैमा नागरिकका अपेक्षा र असन्तुष्टि समाप्त हुँदैनन् भन्ने देखाउँछ। बरु नागरिक अधिकार, न्याय, समानता, सम्मान, सहभागिता र राज्यको जवाफदेहिताका प्रश्नमा अझ मुखर हुँदैछन्। अर्थात्, आजको नागरिक केवल समृद्धि होइन, न्यायपूर्ण र सम्मानजनक शासनको पनि माग गरिरहेको छ।

समृद्ध मुलुकहरूमा पछिल्ला आन्दोलनका मुद्दा फरक देखिए पनि तिनको एउटै प्रश्न छ- राज्य कति न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र विश्वसनीय छ ? आन्दोलनहरू आर्थिक अभाव वा जीवनयापनको सङ्कटमा मात्र सीमित छैनन्; ती अधिकार, समानता, सम्मान र संस्थागत विश्वासको प्रश्नसँग जोडिएका छन्।

आजको विद्रोहलाई भोक, बेरोजगारी वा आर्थिक अभावबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। आर्थिक समृद्धिसँगै नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन्, तर राज्यका संस्था ती अपेक्षाअनुसार न्याय, सेवा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्दा असन्तुष्टि पनि बढेको छ। जब असन्तुष्टि लामो समयसम्म सम्बोधन हुँदैन, राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर हुँदै जानछ। अन्ततः यही विश्वासको क्षयले आर्थिक मागलाई न्याय, अधिकार र संस्थागत जवाफदेहिताको आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्छ।

आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्रको विरोधाभास यही हो। आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका, तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र शिक्षित समाजका नागरिकहरूले राज्यका स्थापित संस्थाहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। पेट भरिएको, अत्याधुनिक प्रविधिमा हुर्केको र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा पाएको नयाँ पुस्ता आखिर किन आफ्नै राज्यका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्थाविरुद्ध सडकमा उत्रिन्छ ?

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री टेड रोबर्ट गरका अनुसार मानिसको असन्तोष उसको वास्तविक गरिबीले मात्र निर्धारण गर्दैन, आफूले पाउनुपर्ने र वास्तवमा पाइरहेको अवस्थाबीचको दूरीले पनि असन्तोष जन्माउँछ। मानिसले आफूलाई विगतको अवस्थासँग मात्र होइन, अरूसँग पनि तुलना गर्छ। जब उसले आफूले पाउनुपर्ने अवसर, सुविधा, सम्मान वा अधिकार अरूले पाएको देख्छ तर आफू त्यसबाट वञ्चित भएको महसुस गर्छ, असन्तोष जन्मिन्छ।

हिजो मानिसको तुलना आफ्नो गाउँ, छिमेक वा सामाजिक वर्गसम्म सीमित थियो। आज सामाजिक सञ्जालले तुलनाको भौगोलिक सीमा समाप्त गरिदिएको छ। केही सेकेन्डमै आफ्नै उमेरका व्यक्तिको शिक्षा, रोजगारी, आय, जीवनशैली र सामाजिक प्रतिष्ठा संसारको अर्को कुनाबाट देख्न सक्छ। प्रविधिले संसारलाई नजिक ल्याएपछि नागरिकले आफ्नै देशको अवस्था अन्य समाजसँग तुलना गर्न थाल्छन्। यसले ‘मसँग हिजोभन्दा धेरै छ’ भन्ने अनुभूति क्रमशः ‘तर अरूसँग मभन्दा धेरै किन छ ?’ भन्ने प्रश्नमा बदलिएको छ। यही परिवर्तनले सापेक्ष वञ्चनाको अनुभूति तीव्र बनायो।

जेम्स डेभिसको जे–कर्भ सिद्धान्तअनुसार, नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा आएको सुधारले अपेक्षा पनि बढाउँछ। तर राज्यले बढेका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा उपलब्धि र अपेक्षाबीचको दूरी बढ्छ, जसबाट निराशा र असन्तोष जन्मिन्छ। एलेक्सिस डे टोकेभिलको तर्कले पनि यही प्रक्रियालाई पुष्टि गर्छ- अभावभन्दा पनि सुधारको अनुभवपछि पूरा हुन नसकेको अपेक्षाले असन्तोषलाई बढी तीव्र बनाउन सक्छ।

जब असन्तोष लामो समयसम्म सम्बोधन हुँदैन, नागरिकको निराशा व्यक्तिगत असन्तुष्टिबाट सामूहिक मागमा बदलिन्छ। त्यसपछि अधिकार, समानता, न्याय र जवाफदेहिताका प्रश्न उठ्दै आन्दोलनको रूप लिन्छ।

समृद्धिले अपेक्षा समाप्त गर्दैन, धेरै अवस्थामा अपेक्षा अझ विस्तार गर्छ। शिक्षा बढेपछि अवसरको माग बढ्छ। सूचना बढेपछि अधिकारको चेतना बढ्छ। आय बढेपछि सम्मान र सहभागिताको अपेक्षा बढ्छ। त्यसैले आर्थिक–सामाजिक विकासले असन्तोषको अन्त्य मात्र गर्दैन, नयाँ प्रकारका अपेक्षा पनि उत्पादन गर्छ।

आधुनिक विद्रोहको अर्को प्रमुख आधार संस्थागत अन्याय र विश्वासको सङ्कट हो। आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्यको वैधता कानुनअनुसार शासन गरेको छ कि छैन भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन। नागरिकले निर्णय कसरी भयो, कसलाई लाभ भयो, कसलाई असर पर्‍यो र निर्णय प्रक्रियामा सबैलाई समान व्यवहार गरियो कि गरिएन भन्ने पनि हेर्छन्।

सरकारले कानुनअनुसार कर बढाए पनि निर्णय अपारदर्शी वा पहुँचवालाको हितमा भएको अनुभूति भयो भने नागरिकले त्यसलाई न्यायपूर्ण मान्न सक्दैनन्। यहीँ प्रक्रियागत न्यायको प्रश्न आउँछ।

यसैगरी नागरिकले आफू अनुकूल निर्णय मात्र खोज्दैन; आफूविरुद्धको निर्णय पनि निष्पक्ष प्रक्रियाबाट भएको छ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छ। प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागीमूलक र समान छ भन्ने विश्वास भए नागरिकले आफूलाई मन नपरेको निर्णयसमेत स्वीकार गर्न सक्छ। तर संस्था नै पक्षपाती देखिएपछि कानुनी निर्णयले मात्र वैधता कायम राख्न सक्दैन। संस्थाप्रतिको अविश्वास बढ्दै जाँदा व्यक्तिगत निराशा सामूहिक राजनीतिक असन्तोषमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

आर्थिक सबलतासँगै नागरिकका राजनीतिक र सामाजिक अपेक्षा पनि विस्तार हुन्छन्। प्रश्न अब ‘मसँग के छैन ?’ मात्र हुँदैन; ‘मलाई अरूसरह सम्मान, अधिकार र अवसर किन छैन ?’ भन्ने हुन्छ। त्यसैले आर्थिक रूपमा सम्पन्न नागरिकसमेत विभेद, अपमान, राजनीतिक बहिष्करण, भ्रष्टाचार वा संस्थागत अन्यायविरुद्ध सडकमा उत्रिन सक्छ।

अमेरिकाको नश्लवादविरोधी आन्दोलन र हङकङको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले आधुनिक विद्रोहको केन्द्र आर्थिक अभावबाट अधिकार, पहिचान, गरिमा र राजनीतिक स्वायत्ततातर्फ सर्दै गएको देखाउँछन्।

विशेषगरी शिक्षित युवा पुस्तामा यो चेतना अझ तीव्र छ। उसले बेरोजगारीलाई केवल रोजगारीको समस्या मान्दैन, योग्यताअनुसार अवसर नपाउनु आफ्नो भविष्य खोसिएको ठान्छ। भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अपराधका रूपमा होइन, आफ्नो योग्यता र सम्भावनामाथिको अन्यायका रूपमा बुझ्छ। नातावाद उसको दृष्टिमा प्रशासनिक विकृति मात्र होइन, आफूले पाउनुपर्ने अवसरमाथिको अतिक्रमण हो। त्यसैले भौतिक रूपमा सुरक्षित समाजमा पनि राजनीतिक आक्रोश तीव्र हुन सक्छ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण विरोधाभास देखाउँछ- वस्तुगत समृद्धि र आत्मनिष्ठ असन्तोष एकैसाथ अस्तित्वमा रहन सक्छन्। मानिसको आय बढेको हुन सक्छ, तर भविष्यप्रतिको विश्वास घटेको हुन सक्छ। शिक्षा उच्च हुन सक्छ, तर अवसर सीमित हुन सक्छ। प्रविधिको पहुँच व्यापक हुन सक्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो आवाज नहुन सक्छ। भौतिक सुविधा पर्याप्त हुन सक्छ, तर सम्मान र न्यायको अनुभूति कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले आधुनिक विद्रोहलाई केवल आर्थिक असमानताको परिणाम मान्नु अपूर्ण हुन्छ। यो बढ्दो अपेक्षा, सामाजिक तुलना, सापेक्ष वञ्चना, अवसरको असमानता, संस्थागत अन्याय, राजनीतिक बहिष्करण, पहिचानको सङ्कट र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासबीचको अन्तर्क्रियाबाट उत्पन्न हुने जटिल राजनीतिक प्रक्रिया हो। नागरिकसँग सुविधा पर्याप्त हुन सक्छ, तर उसले आफूलाई सम्मानित नागरिक ठानेको नहुन सक्छ। उसको आय बढेको हुन सक्छ, तर भविष्यप्रतिको विश्वास घटेको हुन सक्छ।

समृद्ध समाजका लागि चुनौती गरिबी घटाउनुमा मात्र छैन, अपेक्षा र संस्थागत क्षमताबीचको दूरी घटाउनुमा पनि छ। राज्यले नागरिकको पेट मात्र भर्नु होइन, उसको सम्मान पनि जोगाउनुपर्छ। सेवा मात्र होइन, न्यायको अनुभूति पनि गराउनुपर्छ। नागरिकलाई मतदाता मात्र होइन, शासनको सहभागीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्र पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने प्रणाली मात्र होइन, नागरिकले आफूलाई राज्यको सहभागी र अधिकारसम्पन्न सदस्य ठान्ने व्यवस्था पनि हो। नागरिकले कर तिर्छ, कानुन पालना गर्छ, निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ र राज्यलाई वैधता दिन्छ। बदलामा राज्यले समान व्यवहार, न्याय, सुरक्षा, अवसर र सहभागिताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।

जब नागरिकले आफूलाई केवल मतदाता, करदाता वा प्रशासनिक सेवाको उपभोक्तामा सीमित भएको महसुस गर्छ, लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना हुँदाहुँदै पनि त्यसको सामाजिक आधार कमजोर हुन सक्छ।

अन्ततः आजको विद्रोहको मूल प्रश्न ‘नागरिकसँग कति छ ?’ होइन, ‘नागरिकले आफूले पाएको समृद्धि, अधिकार र अवसर कति न्यायपूर्ण छ भन्ने महसुस गर्छ ?’ भन्ने हो। समकालीन नागरिक भ्रष्टाचार वा नातावादलाई केवल नीतिगत विकृतिका रूपमा हेर्दैन; उसले त्यसलाई आफ्नो आत्मसम्मान, योग्यता र भविष्यमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्छ।

त्यसैले आजको विद्रोह केवल सत्ता परिवर्तनको माग होइन, राज्यका संस्थालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने माग पनि हो। नागरिक अब राज्यबाट सेवा मात्र चाहँदैन, ऊ राज्यमा आफ्नो स्थान खोज्छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व पनि यही अनुभूतिमा निर्भर हुन्छ।

विश्व जति समृद्ध हुँदै जान्छ, नागरिकका अपेक्षा पनि त्यति नै बढ्दै जान्छन्। जब राज्यको क्षमता अपेक्षाभन्दा पछाडि पर्छ, समृद्धिको बीचमै असन्तोष जन्मिन्छ। त्यसैले आधुनिक विद्रोहको जड अभावमा मात्र छैन, आशा र वास्तविकताबीच बढ्दै गएको दूरीमा पनि छ।

देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनका पीएचडी स्कलर हुन् ।

प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षक रहेकी लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिरत छन्।