काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा ले आगामी बजेट यथार्थवादी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले राजनीतिक दबाबका कारण ‘छक्का हान्ने’ शैलीको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिबाट बच्न आग्रह गरेका छन्।
काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सरकारले अब उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई अझ खुला र सहज वातावरण दिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाण्डौ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत नजिक पुग्न थालेपछि अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कडा वित्तीय अनुशासन अपनाउन सुझाव दिएका छन्।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यो जीडीपीको करिब ४७ प्रतिशत पुग्ने...
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघारमा आइपुग्दा कर, शुल्क र व्यवसायिक वातावरणबारे बहस तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा पूर्व बैंकर तथा विश्लेषक अनिलकेशरी शाहले राखेको एउटा साधारण जस्तो देखिने अनुभवले गहिरो नीतिगत प्रश्न खडा गरेको छ: नेपालमा ऋण लिनु कति महँगो र जटिल हुँदै गएको छ ?शाहले बैंक ऋणका लागि जग्गा धितो राख्दा मालपोत कार्यालयमा करिब २ लाख रुपैयाँ अग्रिम शुल्क...
काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आन्तरिक उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार, लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणमा सरकार स्पष्ट रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
-डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेटबारे आम मानिसमा एक किसिमको हाउगुजी देखिन्छ। मिडियाले पनि त्यसैअनुसार प्रस्तुत गर्दा त्यो हाउगुजी झन् बढिरहेको छ। बजेट प्रक्रियालाई अलिकति ‘डिमिस्टिफाइ’ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अर्थ मन्त्रालयका सहकर्मी र विज्ञहरूसँग पनि हामी यसलाई सरल रूपमा बुझाउने बहस गरिरहेका छौँ– बजेट वास्तवमा के हो? सरल भाषामा, नेपाल सरकारको एक वर्षको खर्च कहाँ–कहाँ...
-सुदर्शन शर्मा काठमाण्डौ । देशमा बढ्दो महँगी र पैसाको क्रयशक्ति घट्दै गएको अवस्थामा व्यक्तिगत आयकरको करमुक्त सीमा तथा करका स्ल्याब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले कर संरचनामा संशोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।हालको व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक करमुक्त सीमा करिब ५ लाख रुपैयाँ र...
