सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘वर्तमान सरकार बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार देखिएकोले संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिकका साथै नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले राजीनामा दिई तत्काल सरकारबाट बाहिर हुनका लागि यो बैठक निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ । बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले संसदीय मर्यादा र स्थापित अभ्यासविपरीत काम भएको दाबी गरेको छ ।
प्रतिपक्षसँग छलफल र सहमति नगरी तथा जानकारीसमेत नदिई संसदीय समिति गठन र पूरक बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
‘कुनै छलफल, संवाद र सहमतिबिना प्रतिपक्षलाई जानकारीसमेत नदिई, कुनै पनि माननीय सांसदले समेत माग नगरेको अवस्थामा एकलौटी ढङ्गले संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरिसकेपछि बजेट पारित गर्ने विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु गैरसंसदीय अभ्यास भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकले बजेटजस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिपक्षसँग पर्याप्त छलफल र संवाद नगरी सदन सञ्चालन गरिएको तथा सहमति निर्माणको प्रयाससमेत नगरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सभामुखले संसदीय समिति गठन र पूरक बजेट ल्याउने विषयमा निर्णय गरेपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
यस्तो अभ्यासले संसदीय मर्यादा, प्रणाली र मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेस संसदीय दलले सभामुखले आफ्नो पदको मर्यादा र संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले यसअघि नै बजेट निर्माणमा चलखेल भइरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने प्रक्रियामा चलखेल भएको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८३ २०:१४ सोमबार
