काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसभित्र आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा शेरबहादुर देउवा समूहले आफ्नो शक्ति बढाउने रणनीति तीव्र बनाएको छ। समानान्तर महाधिवेशनको तयारीसँगै संस्थापनतर्फ गएका तर असन्तुष्ट वा निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूलाई पुनः आफ्नो समूहमा फर्काउने प्रयास सुरु भएको हो।
गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी २३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ देउवा समूहले आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने गरी वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र जिल्ला तहका अधिवेशन अघि बढाइरहेको छ।
देउवा समूहको मुख्य रणनीति भने संस्थापनमा गएका पुराना नेताहरूलाई पुनः फर्काएर संगठनात्मक शक्ति बढाउनु रहेको देखिन्छ।
देउवा समूहका नेता एनपी साउदले अर्को समूहमा गएका नेता फर्किन चाहे स्वागत गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार विचार र राजनीतिक आधार एउटै भएकाले फर्किने नेतामाथि कुनै विभेद गरिने छैन।
देउवा समूहले संगठन विस्तारसमेत तीव्र पारेको छ। समूहले अधिकांश वडामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको तथा पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र जिल्ला तहका अधिवेशन पनि क्रमशः अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
गगन थापा नेतृत्वको महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट गएका केही वरिष्ठ नेता विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनेका थिए। तर केही नेता पराजित भएपछि उनीहरू संस्थापनसँग असन्तुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ।
देउवा समूहले यही असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले केही नेतासँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरिसकेको बताइएको छ।
देउवा समूहमा शेरबहादुर देउवा, डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. आरजु राणा देउवा, एनपी साउद, विजय गच्छदार, रमेश लेखकसहितका नेता सक्रिय छन्। यसअघि १४औँ महाधिवेशनपछिको संरचनाबाट पनि उल्लेख्य नेताहरू देउवा पक्षमै रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो।
कांग्रेसभित्र गगन थापा र देउवा समूहबीच शक्ति संघर्ष चर्किँदा डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूह भने अहिलेसम्म दुवै पक्षबाट दूरीमा देखिएको छ।
डा. शेखर कोइरालासहित केही नेताले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कांग्रेसभित्रको आधिकारिक नेतृत्वसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम शक्ति सन्तुलन अदालतको फैसलापछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।
यसैले कांग्रेसमा अहिलेको संघर्ष केवल महाधिवेशनको मात्र नभई अदालतको फैसला आउनुअघि कुन पक्षले संगठनात्मक र राजनीतिक शक्ति बढी जुटाउँछ भन्ने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
