कर्मचारीले तलब खान नपाएको र अस्पतालहरूमा औषधिसमेत अभाव भएको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भए पनि यसका कमजोरीहरू सच्याएर पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरिएको छ।
बिचौलियामार्फत कमिसनका आधारमा योजना बेचबिखन भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को विरोध गरेपछि बजेटमाथि अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो।
सोही संसदीय समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले पूरक बजेट ल्याउने भएको छ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू बजेटको विरोध गर्दै अनुपस्थित रहे। यस्तै, बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तापक्षकै केही सांसदसमेत बैठकमा उपस्थित भएनन्।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठकमा बजेटका विषयमा अध्ययन गरी आगामी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित ७ सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरिने र त्यसकै आधारमा पूरक बजेट ल्याइने निर्णय सुनाएका थिए।
बिचौलियाको प्रभावमा बनेको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले अडान लिएपछि छानबिन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने सर्तमा बजेट पारित गरिएको सत्तापक्ष नेकपाका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए।
कमिसनका आधारमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला स्वयं प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले समेत संसद्बाटै योजनाहरूको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
मंगलबार साँझ प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री मल्लले बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकारे। तर, त्यसको दोष आफ्नो मात्र नभएको भन्दै उनले स्पष्टीकरण दिए।
‘आज हामी डिलाशैनीको कुरा गर्छौं, शैल्यशिखरको कुरा गर्छौं, आज हामी कमिसनको कुरा गर्छौं,’ मन्त्री मल्लले भने, ‘आज समग्रले सिफारिस गरेका र प्रस्तावित गरेका योजनाहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने ती कहाँबाट कसरी डिलाशैनी र शैल्यशिखरमा परे, म त्यसको छानबिन गर्न अनुरोध गर्दछु।’
गल्ती अरूले गरेर त्यसको अपजस आर्थिक मामिला मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई लगाउन खोजिएको उनको दाबी थियो।
‘आज चक्र मल्ल र खगराज भट्टको निधारमा काँक्राको बीउ देखिएकै आधारमा सबै काँक्रा ती दुईले खाएका हुन् कि भन्ने पर्न सक्छ,’ मन्त्री मल्लले भने, ‘बीउ अर्काको गालामा टाँस्दैमा त्यो काँक्रो त्यही टाँसिएको मान्छेले खाएको छ भन्ने हुँदैन।’
बजेट राम्रो बनाउन खोज्दाखोज्दै पनि थुप्रै ठाउँबाट गिद्देदृष्टि लगाइएको उनको भनाइ थियो। ‘थुप्रै व्यक्तिले आकार थप्दै जाँदा जे चिज बन्नुपर्थ्यो, त्यो नबनी अर्कै चिज बनेको रहेछ,’ उनले भने।
यसैगरी बैठकमा बोल्दै सत्तापक्ष नेकपाका सांसद नरेशबहादुर शाहीले जनताले तिरेको करबाट कमिसन खाएर बजेट बनाउँदा हात काम्छन् कि नाइँ भन्दै सरकारमाथि आक्रोश पोखेका थिए।
यसपटक पनि बिचौलियामार्फत कमिसनको खेलमा योजना बेचिएको भन्दै जनस्तरदेखि सांसदहरूसम्मले बजेटको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
यसअघि पनि बिचौलियामार्फत योजना खरिदबिक्री भएको आरोपपछि बजेटमाथि छलफल नै नहुँदा सरकार ढलेको थियो। त्यसको साढे दुई महिनापछि बनेको नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटसमेत सुरुमै गम्भीर विवादमा तानिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आइतबार प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०८३ २१:४० मंगलबार
