काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विज्ञ प्राडा सुदन झाले विद्युतीय फोहोर (इ–वेस्ट) व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै उत्पन्न फोहोरको व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक अवसरको खोजीमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ग्रीन डिजिटल नेपाल इ–वेस्ट संवाद २०२६ मा बोल्दै प्राडा झाले विश्वभर अहिले २२ अर्ब विद्युतीय उपकरण इन्टरनेटमा जोडिएको उल्लेख गरे। इन्टरनेटमा नजोडिएका र अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरणसमेत ठूलो सङ्ख्यामा हुन सक्ने भएकाले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती व्यापक रहेको उनले बताए।
‘अहिले विश्वभर २२ अर्ब विद्युतीय उपकरण इन्टरनेटमा जोडिएका छन्। त्यसबाहेक इन्टरनेटमा नजोडिएका र अफलाइन अवस्थामा रहेका उपकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भने, ‘विद्युतीय फोहोर कहाँ गइरहेको छ र यसको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।’
झाले विद्युतीय फोहोरलाई फाल्नुपर्ने वस्तुका रूपमा मात्र नहेरी पुनःप्रयोग र उचित व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिन सकिने स्रोतका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगबाट उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापनसँगै त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अवसरलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
उनले जर्मेनियम र सिलिकनजस्ता अर्धचालक पदार्थका आधारभूत सिद्धान्तदेखि विद्युतीय उपकरणको कार्यक्षमता, प्रयोग भइसकेका मोबाइल फोनको व्यवस्थापन र पुनःप्रयोगसम्म समेटिएको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकारले विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी नीति निर्माणमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै झाले आफू पनि यससम्बन्धी पहलमा संलग्न रहेको जानकारी दिए। कार्यक्रमको विषयवस्तु र आयोजकको प्रयासको प्रशंसा गर्दै उनले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको विश्वास व्यक्त गरे।
झाले नेपालले उपभोक्ताको मागमा आधारित विकासभन्दा पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले हरित डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले पनि यस क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८३ १६:२३ बुधबार
_RMIne83QVZ.jpg)