नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ सोच, प्रविधिको प्रयोग र संरचनागत सुधारको अपेक्षा भइरहेका बेला चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्वमा मनिष पण्डित आएका छन्। असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पण्डितलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। चलचित्र निर्माण, बक्स अफिस प्रणालीको व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा काम गरेका पण्डितका लागि अब व्यक्तिगत अनुभवलाई समग्र चलचित्र उद्योगको विकासमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ।
बोर्डको अध्यक्ष बन्न १२ जनाले आवेदन दिएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पण्डितसहित चलचित्रकर्मी नरेशकुमार पौड्याल र अभिनेत्री निशा अधिकारीको नाम अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। सरकारले तीमध्ये पण्डितलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो।
चलचित्र क्षेत्रका स्थापित निर्माता, निर्देशक र कलाकारको तुलनामा पण्डित त्यति चर्चित अनुहार होइनन्। तर चलचित्र निर्माण, त्यसको अर्थतन्त्र र प्रविधिसँग जोडिएको उनको अनुभवले बोर्डको नेतृत्वमा नयाँ सम्भावना र प्रश्न दुवै सिर्जना गरेको छ।
नम्रता श्रेष्ठको व्यवस्थापनदेखि चलचित्र निर्माणसम्म
पण्डितको चलचित्र यात्रा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठसँगको व्यावसायिक सहकार्यबाट सुरु भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणले देखाउँछन्। उनी सुरुवाती चरणमा श्रेष्ठका व्यवस्थापकका रूपमा काम गर्थे। त्यसपछि चलचित्र निर्माणमा संलग्न हुँदै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन थाले।
उनले ‘जायरा’ चलचित्रमा एसोसिएट निर्माताका रूपमा काम गरेका थिए भने ‘ग्याङस्टार ब्लुज’को निर्माण टोलीमा कार्यकारी निर्माताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। केही विवरणमा उनको संलग्नता ‘सोल सिस्टर’ चलचित्रसँग पनि जोडिएको उल्लेख छ। यसरी निर्माण व्यवस्थापनबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पण्डितको व्यावसायिक अनुभव सिर्जनात्मक पक्षसँगै निर्माणको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षमा पनि फैलिएको देखिन्छ।
यद्यपि, चलचित्र निर्माणमा उनको संलग्नता र सार्वजनिक चर्चाका आधारमा मात्र उनी कति सफल चलचित्रकर्मी हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन। बोर्ड अध्यक्षका रूपमा उनको कार्यक्षमता भने अब उनले गर्ने निर्णय, अघि बढाउने योजना र चलचित्र क्षेत्रले प्राप्त गर्ने परिणामबाट मूल्याङ्कन हुनेछ।
पण्डितको व्यावसायिक यात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष चलचित्र विकास बोर्डसँगको उनको पुरानो सम्बन्ध हो। बोर्डकी तत्कालीन अध्यक्ष निकिता पौडेलको कार्यकालमा उनी बक्स अफिस प्रणालीका परामर्शदाता तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काममा संलग्न भएका थिए।
देशभरका चलचित्र घरमा बिक्री हुने टिकटको विवरण संकलन गरी चलचित्रको कुल कारोबारको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयनमा उनको भूमिका रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। बक्स अफिस प्रणालीले चलचित्रको प्रदर्शन, टिकट बिक्री र आम्दानीको विवरणलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
चलचित्र उद्योगमा आम्दानीको वास्तविक विवरण, निर्माता तथा वितरकबीचको हिसाब र बजारको आकारबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा बक्स अफिस प्रणालीको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष बुझेका व्यक्तिले बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्नु अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ।
तर प्रणाली स्थापना गर्नु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउनु फरक विषय हुन्। बक्स अफिसको तथ्याङ्क विश्वसनीय बनाउने, सबै चलचित्र घरमा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र त्यसबाट प्राप्त विवरणलाई चलचित्रसम्बन्धी नीति तथा निर्णयमा उपयोग गर्ने काम नयाँ अध्यक्षका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति, राजनीतिक निकटताबारे पनि चर्चा
पण्डित यसअघि पनि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए। यसपटक भने उनी अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये छनोट हुँदै अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्।
केही सञ्चारमाध्यमले उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट मानिने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक निकटता र व्यावसायिक योग्यताबीचको सम्बन्धबारे पनि सार्वजनिक बहस भएको छ।
यद्यपि, राजनीतिक निकटताबारे उठेका प्रश्नका आधारमा मात्र उनको कार्यक्षमताको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। नियुक्ति प्रक्रियामा प्रस्तुत गरिएको व्यावसायिक कार्ययोजना, त्यसको कार्यान्वयन र कार्यकालमा हासिल हुने उपलब्धि नै उनको नेतृत्वको मूल्याङ्कनका प्रमुख आधार हुनुपर्छ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष छनोटमा प्रतिस्पर्धीहरूले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। तर पण्डितले प्रस्तुत गरेको योजनाका सबै बुँदा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणबाट पुष्टि हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उनको नाममा ठोस कार्यक्रम वा समयसीमा तोकेर दाबी गर्नुभन्दा उनले नेतृत्व सम्हालेपछि सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनलाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली चलचित्र उद्योगमा निर्माण हुने चलचित्रको सङ्ख्या र व्यावसायिक सफलताबीच ठूलो अन्तर रहेको चलचित्रकर्मीहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। हरेक वर्ष दर्जनौँ चलचित्र निर्माण भए पनि सीमित चलचित्रले मात्र लगानी उठाउने वा नाफा कमाउने अवस्था छ। यसले निर्माणको गुणस्तर, बजार व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली र दर्शकको रुचिबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक बनाएको छ।
चलचित्र निर्देशक समाजका निवर्तमान अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले नयाँ नेतृत्वको प्रमुख चुनौतीका रूपमा संसद्मा अड्किएको चलचित्र विधेयकलाई अघि बढाउने विषय औँल्याएका छन्। चलचित्र क्षेत्रलाई समयानुकूल कानुनी संरचना उपलब्ध गराउनु र चलचित्रकर्मीको हितमा विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
चलचित्र लेखक तथा समीक्षक सामीप्यराज तिमिल्सेनाले पनि चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई पुरानो सोचबाट मुक्त गरी विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। कानुन संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने र नियमावली तथा कार्यविधिलाई समेत चलचित्रकर्मीको वास्तविक हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
चलचित्र क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाले कलाकारको सुरक्षा, वृत्ति विकास, चलचित्र घरमा दर्शकको आकर्षण बढाउने उपाय तथा सुविधासम्पन्न छायाङ्कन पूर्वाधारको आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन्। यी विषयमा चलचित्रकर्मीबीच प्राथमिकताबारे मतभिन्नता भए पनि बोर्डले नीतिगत सुधार, संस्थागत समन्वय र उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा भने जोड देखिन्छ।
चलचित्र विकास बोर्डको भूमिका चलचित्र निर्माण र प्रदर्शनको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन। बोर्डले चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि नीति तर्जुमा, योजना निर्माण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन र नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा समेत काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैले नयाँ अध्यक्षका लागि केही कार्यक्रम घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुने छैन। बोर्डको संस्थागत क्षमता बढाउने, चलचित्रकर्मीका समस्या सुन्ने, सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै परिणाम देखाउने काम उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
पण्डितको बक्स अफिस तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुभवलाई उपयोग गरेर चलचित्र उद्योगको तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ। चलचित्रको वास्तविक कारोबार, प्रदर्शनको अवस्था, दर्शकको रुचि र बजारको प्रवृत्तिबारे विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध भएमा निर्माता, वितरक, प्रदर्शक र सरकार सबैलाई निर्णय गर्न सहज हुनेछ।
त्यसैगरी, चलचित्र विधेयकलाई अघि बढाउने, बोर्डका कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउने, चलचित्रकर्मीको कल्याण तथा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र नेपाली चलचित्रको बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याउने कामले उनको नेतृत्वको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
तर यी कामका लागि बोर्डको अध्यक्षको व्यक्तिगत इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। मन्त्रालयको सहयोग, बोर्डको संस्थागत क्षमता, चलचित्रकर्मीबीच सहकार्य र सरकारी नीतिको निरन्तरता पनि आवश्यक हुन्छ।
अपेक्षालाई उपलब्धिमा बदल्नुपर्ने समय
मनिष पण्डितको नियुक्तिसँगै चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। उनको अनुभवलाई लिएर आशा गर्ने ठाउँ छ भने सार्वजनिक चर्चामा सीमित पहिचान र नियुक्तिसँग जोडिएका प्रश्नले परिणाममुखी कामबाट आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपेका छन्।
अब उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा चलचित्र क्षेत्रका पुराना समस्या समाधान गर्न कति प्रभावकारी पहल हुन्छ भन्नेमा हुनेछ। चलचित्र विधेयकको अवस्था, बक्स अफिस प्रणालीको विश्वसनीयता, निर्माण तथा प्रदर्शनको बजार व्यवस्थापन, चलचित्रकर्मीको हित र नेपाली चलचित्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कामले उनको कार्यकालको उपलब्धि निर्धारण गर्नेछन्।
बोर्डको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउनु आफैँमा परिवर्तनको प्रत्याभूति होइन। परिवर्तनका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, कार्यान्वयनयोग्य योजना, पारदर्शिता र नतिजा आवश्यक हुन्छन्।
पण्डितले चलचित्र निर्माण र प्रविधिमा हासिल गरेको अनुभवलाई समग्र उद्योगको हितमा उपयोग गर्न सके भने उनको नियुक्ति व्यक्तिगत अवसरमा मात्र सीमित रहने छैन। त्यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको संस्थागत विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ। अब चलचित्र क्षेत्रले अपेक्षा गरेको विषय पनि नयाँ नेतृत्वको चर्चामात्र होइन, त्यसले ल्याउने र देखाउन सक्ने नतिजा तथा परिवर्तन हो।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८३ १५:१९ सोमबार
