कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा हानिनोक्सानी कोषका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकालले हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पाउने ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको पृष्ठभूमि, रकम विनियोजनको आधार, खर्च गर्ने प्रक्रिया, प्रभावित क्षेत्रका प्राथमिकता र बाढीपीडितले पाउने राहतबारे चर्चा गरेका छन् ।
काठमाडौँ — राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गत हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषले नेपालका लागि करिब ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषले केही दिनअघि नेपाललाई सो रकम दिने निर्णय गरेको हो । कोषको निर्णयपछि नेपालले प्राप्त गर्ने रकमको परिचालनलगायत विषयमा चासो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा हानिनोक्सानी कोषका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकाल सँग कान्तिपुरका श्रीकृष्ण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालले हानिनोक्सानी कोषबाट रकम पाउने पक्का भएको हो कि बाटो मात्र खुलेको हो ?
हामीले पक्का भयो भनेर नै बुझ्नुपर्छ, तर यसमा थोरै पृष्ठभूमि भन्नुपर्ने हुन्छ । हानिनोक्सानी कोष जलवायु वित्तको क्षेत्रमा स्थापित सबैभन्दा नयाँ कोष हो, जुन जलवायु विपद्मा परेका राष्ट्र र समुदायलाई तुरुन्तै सहयोग गर्न बनेको हो । नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट भोगेको कठिन परिस्थितिमा विशेष सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बोर्ड सदस्यबीच अनौपचारिक इमेल र ह्वाट्सएप ग्रुपमा कुरा उठ्यो । बोर्डका सदस्यहरूले नेपाललाई यस्तो बेला सहयोग गर्न नसके कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरा राख्नुभयो । त्यसपछि नेपाल सरकारका दुई जना मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर औपचारिक अनुरोध पठाएपछि बोर्डको विशेष बैठक बसेर निर्णय गरिएको हो ।
नयाँ कार्यविधि बनाउन जाँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले साविककै बार्बाडोस मोडालिटीअनुसार नेपालबाट छिटो प्रस्ताव मागेर स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । औपचारिक पत्र आएपछि वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच समन्वय गरी द्रुत गतिमा प्रस्ताव पेस गरेर रकम कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ ।
नेपाललाई रकम दिने निर्णय नितान्त भोटेकोशी बाढीपछिको परिस्थितिमा आधारित हो ?
हो, यो निर्णय नितान्त भोटेकोशीको बाढीपछि त्यसैमा केन्द्रित भएर भएको निर्णय हो । यसअघि नेपालले तीनवटा बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव पेस गरिसकेको थियो । इलाम, काठमाडौं उपत्यका र रोशी खोला क्षेत्रको बाढीका लागि २० मिलियन डलरको पहिलो प्रस्ताव थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र डब्लुएचओसँग मिलेर तराईका जिल्लाहरू (बारा, रौतहट) लक्षित जलवायु र स्वास्थ्यसम्बन्धी दोस्रो प्रस्ताव थियो भने एफएओमार्फत बर्दिया र कैलालीका कर्णाली नदी किनारका बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि तेस्रो प्रस्ताव गएको थियो । ती अघिल्ला प्रस्ताव फरक हुन् भने यो निर्णय भोटेकोशीका लागि गरिएको विशेष निर्णय हो ।
नेपालले बेहोरेको क्षति खर्बौँमा छ, तर आएको रकम करिब ३ अर्ब रुपैयाँ (२ करोड डलर) मात्र छ, जुन क्षतिको १ प्रतिशत पनि होइन । यसले के राहत देला र यसको मापदण्ड के हो ?
हाम्रो सम्पूर्ण हानिनोक्सानी एउटै कोष वा एउटै देशबाट मात्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने परिकल्पना हामीले गरेका छैनौँ । हामीले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । संख्याको हिसाबले २ करोड डलर धेरै ठूलो रकम होइन, तर यसले मुख्य तीनवटा सन्देश दिएको छ । जस्तैः संकटको घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ भन्ने सन्देश । घटना भएलगत्तै तत्काल सहयोग गर्ने कोषको मूल उद्देश्य इतिहासमै पहिलोपटक कुनै निश्चित देशका लागि कार्यान्वयन हुनु र कोषको इतिहासमै यो निर्णय एउटा कोशेढुङ्गा र जग बसाल्ने कार्य बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ र विकसित मुलुकहरू पनि कन्भिन्स भए भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
निश्चय पनि हो । यसबाहेक अन्य कोषबाट पनि सकारात्मक निर्णय भएका छन् । एडप्टेसन फन्डमार्फत कोशी क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, युएन ह्याबिट्याटबाट छरिएका बस्ती र विकास लागतको सन्दर्भमा पाँच लाख डलरको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । इसिमोडबाट हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी क्षेत्रीय प्रस्ताव अघि बढेको छ । पेरिस सम्झौतादेखि नै विकसित र औद्योगिक राष्ट्रले कारकका रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्वीकार गरे पनि जलवायु वित्तका स्रोतहरू संकुचित हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले क्लाइमेट जस्टिस (जलवायु न्याय) का लागि पैरवी अझ सशक्त बनाउनुपर्छ ।
यो रकम खर्च गर्दा दाताको गाइडलाइन मान्नुपर्छ कि नेपालको आफ्नै प्राथमिकतामा खर्च गर्न पाइन्छ ?
यो कोषबाट आएको रकमको खर्च नेपाल सरकारकै प्राथमिकताअनुसार हुन्छ । भोटेकोशीका बाढीपीडितको प्राथमिकता (खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण पूर्वाधार वा जीविकोपार्जन) अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पारिनेछ । प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाको ओभरहेड कस्ट, विज्ञद्वारा प्रस्ताव समीक्षा, मध्यकालीन तथा अन्तिम मूल्याङ्कन र यो आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवलाई विश्व समुदायका लागि ज्ञान–सामग्री बनाउने प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रियामा यो रकम खर्च हुन्छ ।
बाढी प्रभावित सर्वसाधारणले यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा के राहत पाउँछन् ?
नगद दिने वा पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा जाने भन्नेबारे विपद् प्राधिकरण र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ । राहत वितरण जति द्रुत हुन्छ, वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता त्यति नै बलियो हुनुपर्छ । शतप्रतिशत रकम स्थानीय स्तरमै पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ ।
श्रीकृष्ण न्यौपाने रेडियो कान्तिपुरमा आबद्ध छन् ।
