राजनीतिक अस्थिरता र बजेट अभावले निर्माण ढिलो हुँदा विश्वविद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि अझै भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
राजविराज — मधेश प्रदेश सरकारको गौरव आयोजनाका रूपमा राजविराजमा स्थापना भएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको समयसीमा सकिन लाग्दासम्म ४५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ।
मधेश सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले स्थापना गरेको यो विश्वविद्यालयका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा १३ स्थित विषहरियामा २६ बिघा ८ कठ्ठा १८ धुर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। विषहरियास्थित भवन निर्माणस्थललाई ‘कृषि नगर’ नामकरण गरी विभिन्न संरचना निर्माणका लागि १ अर्ब ७० लाख रुपैयाँमा ओम साईराम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको हो।
ठेक्काअन्तर्गत कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारका कार्यकक्षसहितको मुख्य प्रशासनिक भवन, सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा भवन, प्रयोगशाला र छात्रावासलगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन्। तर, विगतमा प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी, पटक–पटकको सरकार तथा मन्त्री परिवर्तन र विश्वविद्यालयप्रति पर्याप्त ध्यान नपुग्दा निर्माण कार्यले गति लिन सकेन। बजेट विनियोजनमा समेत उदासीनता देखिँदा भवन निर्माणको काम लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो।
७ माघ २०८० मा सम्झौता भएको उक्त ठेक्काको अन्तिम म्याद ७ माघ २०८३ सम्म छ। तर, ठेक्काको म्याद सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा भौतिक तथा आर्थिक प्रगति सुस्त छ।
यसबीच मधेश सरकारका मन्त्रीहरूले पटक-पटक विश्वविद्यालयको भवन निर्माणस्थल पुगेर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएका छन्। पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश सांसद माला कर्ण र पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहितको टोली कृषि नगर पुगेर निर्माणाधीन संरचनाको निरीक्षण गरेको छ। तर, बाँकी अवधिमै निर्माण कार्य कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन।
‘कृषि विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. श्रीभगवान् ठाकुरले भने, ‘कृषि नगरमा निर्माणाधीन भवनको अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन। मधेश प्रदेश सरकारबाट ठेक्का सम्झौताअनुसारको बजेट प्राप्त भए निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन विश्वविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध छ।’
विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका प्रदेशका शिक्षा मन्त्री मनोजकुमार सिंहले भने आफ्नै कार्यकालमा एक वर्षभित्रै निर्माणाधीन पाँचवटै भवनको काम सम्पन्न गराउने दाबी गरेका छन्। ‘विगतका कमजोरीलाई किनारा लगाउँदै प्रदेश सरकारको गौरव आयोजना मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई समुचित रूपमा व्यवस्थित गर्न लागिपरेको छु,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘अहिले ठेक्काको म्याद सकिन लागेकाले ठेकेदारलाई बोलाएको छु। एक वर्षको म्याद थप गरेर भए पनि भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालयलाई विषहरियास्थित कृषि नगरमा सार्नेछौँ। यसको परिवर्तन आगामी तीन महिनाभित्रै देख्न पाइन्छ।’
विश्वविद्यालय भवन निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा अर्थमन्त्री भट्टराईले पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘अहिलेसम्म निर्माण कार्यको ४५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। यो कमजोर पक्ष नै हो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई चलायमान बनाउन बजेटकाे दृष्टिकोणले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।’
अर्थमन्त्री भट्टराई र शिक्षामन्त्री सिंहले विश्वविद्यालयको मंगलबार शैक्षिक गतिविधि, परीक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक गतिविधिको समेत निरीक्षण गरेका थिए। उनीहरूले विद्यार्थी तथा शिक्षक–प्राध्यापकसँग छलफल गर्दै अध्यापनमा कुनै कमजोरी नगर्न र मधेश गौरवको योजनाका रूपमा रहेको यस विश्वविद्यालयलाई सोहीअनुसार स्थापित गर्न दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। हाल कृषि विश्वविद्यालयमा बीएससी एजीतर्फ चारवटा ब्याचका १ सय ५५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पाँचौँ ब्याचका लागि भने भर्ना प्रक्रिया जारी रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
आरएन विश्वास कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सप्तरी संवाददाता हुन् ।
(65).jpg)
