८ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । संविधानत: यो मौलिक हक हो ।
संविधानको दलित हकसम्बन्धी धारा ४० को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’
उपधारा ६ मा आवासको विषय छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।’
अर्थात्, संविधानले भूमिहीन दलितलाई जमिन दिने र जमिन भएर पनि घर नभएकाहरू छन् भने बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । जोसँग दुवै छैन उसलाई राज्यले दुवै सुविधा दिने गरी संविधान बन्यो । तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ ।
तथापि, यसबीचमा सरकारले भूमिहीन दलित परिवारको संख्या संकलन गरेको छ । केही परिवारलाई जग्गा पनि दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संविधानको धारा ४० अनुसार हालसम्म ९२४ भूमिहीन दलित परिवारले जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।
संकलित तथ्यांकअनुसार एक लाख तीन हजार १४० परिवारबाट भूमिहीन दलितको रूपमा निवेदन प्राप्त भएको छ । उनीहरूलाई जग्गा दिने विषयमा विगत ११ वर्षसम्म कुनै ठोस कदम चालिएन ।
सरकारको तथ्याकंलाई हिसाब गर्दा ११ वर्षको अवधिमा करिब १ प्रतिशत भूमिहीन दलितले पनि जग्गा पाएको देखिँदैन । ०.८९५ प्रतिशत भूमिहीन दलितले मात्रै यो अवधिमा जग्गा पाएको सरकारी तथ्याकंमै उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई प्रश्न गरेका थिए ।
यसको लिखित जवाफ मन्त्री रावलले संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएकी छिन् । सोही जवाफमा जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित परिवारको संख्या र संकलित विवरण छ ।
सांसद राईले सोधेका थिए, ‘नेपालमा कति दलित समुदाय भूमिहीन र आवासविहीन छन् ? संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ अनुसार कति भूमिहीन दलितले कानुनबमोजिम जमिन पाए ? उपधारा ६ अनुसार कति आवासविहीन दलितले आवास पाए ? प्रष्ट तथ्यांकसहित जवाफ चाहन्छु ।’
जवाफमा मन्त्री रावलले लेखेकी छिन्, ‘हालसम्म संकलित तथ्यांकअनुसार एक लाख तीन हजार १४० परिवारबाट भूमिहीन दलितको रूपमा निवेदन प्राप्त हुन आएको छ ।’
प्राप्त निवेदनहरूलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपश्चात् भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई अनौपचारिक रूपमा कहीँ कतै सरकारी जग्गा भोगचलन भएको भए दिने गरी सरकारले काम गर्दैछ । त्यस्तो जग्गा कानुनबमोजिम दिन मिल्ने भए सोही ठाउँमा र नभए अन्य खाली जग्गा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको मन्त्री रावलको जवाफ छ ।
मन्त्री रावलले थपेकी छिन्, ‘हालसम्म ९२४ भूमिहीन दलित परिवारले जग्गा पाइसकेको अवस्था छ र आगामी दिनमा भूमिहीन यकिन भएका दलित परिवारलाई प्राथमिकताका साथ जग्गा उपलब्ध गराउने गरी भूमि समस्या समाधान समितिले कार्य गरिरहेको छ ।’
पछिल्लो पटक सरकारले २८ जेठ २०८३ मा अध्यादेशमार्फत तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरी कर्मचारी संयन्त्रमा आधारित भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो ।
जसअनुसार भूमिसम्बन्धी विवाद तथा समस्या व्यवस्थापन गर्न प्रतयेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएर काम गरिरहेका छन् ।
समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला सदरमुकाममा रहेका भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृत सदस्य रहेका छन् । नापी कार्यालय प्रमुखलाई समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्र र जिल्लास्तरमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त आयोग खारेज गरी नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी संयन्त्रमार्फत भूमि समस्या समाधानको काम गरिरहेको छ ।
सरकारले जे जस्ता संयन्त्र बनाएर काम गरेको दाबी गरे पनि व्यवहारत: दलित समुदायले संविधानत: प्राप्त गरेको मौलिक हक उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।
संविधानको धारा ४० र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी संविधानको धारा ४७ अक्षरस: कार्यान्वयन भएको भए संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै ऐन बनेर भूमिहीन दलितले जग्गा पाइसकेका हुन्थे ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यावयनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’
संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानअनुसार २०७५ साल असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, तीन वर्षमा बन्नुपर्ने ऐन ११ वर्षसम्म बनेको छैन । परिणाममा न भूमिहीन दलितले जग्गा पाएका छन् न आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको प्रबन्ध गरेको छ ।
तथापि, प्रत्येक सरकारले भूमिहीन दलितलाई जग्गा र आवासविहीन दलितलाई घर दिने वाचा गर्दै आएका छन् ।
साथै, दलितको हकसम्बन्धी संविधानको धारा ४० कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन बनेको भए थप अधिकार पनि दलित समुदायले प्राप्त गर्ने थिए ।
संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने धारा ४० मा उल्लेख छ ।
तर, यो संवैधानिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन ।
संविधानत: प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानले भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त समयसीमा सकियो, सरकार फेरिए, आयोग बने र विघटन भए, आश्वासन दोहोरिए । तर प्राप्त अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न पाएनन् ।
अहिले फेरि अर्को दुई वर्षको भाका देखाउँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ जारी गर्दै सरकारले जग्गा दिन नसके जग्गा खरिदका लागि पैसा दिने भनेको छ ।
२७ असोज २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको उक्त अध्यादेशले विभिन्न पाँच वटा ऐन संशोधन गरेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, मालपोत ऐन २०३४, भूउपयोग ऐन २०७६, गुठी संस्थान ऐन २०३३ र जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ रहेका छन् ।
अध्यादेशको दफा ३ मा भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषय छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२क मा थप व्यवस्था राखिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने छ । त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नभएमा नेपाल सरकारले जग्गा खरिदको लागि तोकिए बमोजिमको रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने छ ।’
भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिनका लागि त्यसको जोहो कहाँबाट गर्ने भनेर पनि ऐन संशोधन गरिएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा १२ को खण्ड (ख१) थपेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘… नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वभन्दा कम ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गर्ने जग्गाको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।’
जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका दलित समुदायलाई सुरक्षित स्थान सार्ने विषय पनि अध्यादेशमा आएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘…नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’
यसैगरी, १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गर्दै आएको जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था थपिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ गमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय छ । जहाँ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा र अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, जग्गा पहिचान, लाभग्राही छनोट र यो योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटबारे अध्यादेश मौन छ ।
अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।
