नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने ऋणीहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या अहिले करिब १ लाख ५० हजार पुगेको छ । यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कालोसूचीमा परेकाहरूको सङ्ख्या पनि ३३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । यद्यपि लघुवित्ततर्फको यस्तो अभिलेख भने २०७९ साउनदेखि छुट्टै राख्न थालिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको सङ्ख्या जम्मा ६ हजार २१३ मात्र थियो । त्यसपछि यो सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ हजार ७१२ र २०७७/७८ मा १२ हजार ४८९ पुगेको थियो । त्यस्तै, २०७८/७९ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या २२ हजार ५९३ पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ठूलो छलाङ मार्दै ८३ हजार ८६३ पुग्यो । यद्यपि, २०८०/८१ मा यो सङ्ख्या केही घटेर ७५ हजार ५२९ मा झरेको थियो, तर २०८१/८२ मा पुनः बढेर १ लाख ८ हजार ९१७ पुग्यो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या १ लाख ३९ हजार ६३९ पुगेको छ भने पछिल्लो विवरण अनुसार यो अहिले करिब १ लाख ५० हजारको आसपास पुगेको छ ।
ऋणको साँवा तथा ब्याज समयमै नतिर्ने, कर्जाको उद्देश्यविपरीत रकम प्रयोग गर्ने र खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने जस्ता गतिविधि कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारण हुन् । कालोसूचीमा पर्नेहरूको ठूलो हिस्सा चेक अनादरसँग जोडिएको छ । ऋणीको भुक्तानी व्यवहारमा देखिने यस्ता कमजोरीले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र वित्तीय अनुशासनमा समेत गम्भीर असर पुर्याएको छ ।
यस किसिमका समस्यालाई नियमन गर्न नेपालमा ऋणसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन र खराब ऋणीको पहिचानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ तथा कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्था बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहक, ऋणी तथा बैंकिङ अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न वा हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट कार्यविधि तोकिएको छ ।
कालोसूचीबाट नाम फुकुवा गर्ने अधिकार सोझै कर्जा सूचना केन्द्रमा नहुने भएकाले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्बन्धित ऋणदाता संस्थाबाटै अगाडि बढ्छ ।
सामान्यतया कर्जा लिएकाहरूको हकमा बाँकी सावाँ, ब्याज र हर्जना चुक्ता गर्नुपर्छ वा बैंकसँगको सहमतिमा कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गराउनुपर्छ भने चेक अनादरको मामिलामा पीडित पक्षलाई रकम भुक्तानी गरी मिलापत्र भएको लिखित सहमति बैंकमा पेस गर्नुपर्छ । दायित्व पूरा भएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ३ कार्यदिनभित्र केन्द्रमा सिफारिस पठाउनुपर्ने र केन्द्रले पनि सिफारिस पाएको थप ३ कार्यदिनभित्र नाम हटाउनुपर्ने प्रावधान छ; विधिवत् रूपमा नाम हटेपछि बैंकहरूले पूर्वाग्रह राखेर नयाँ कारोबारबाट वञ्चित गर्न पाउँदैनन् । नेपालमा खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न वि.सं. २०४६ मा नेपाल बैंकर्स सङ्घको मातहतमा सुरु भई पछि राष्ट्र बैंक ऐनमार्फत कानुनी मान्यता पाएको यो अभ्यास सन् २००५ देखि ‘कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड’ मार्फत स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसले बजारमा सूचनाको असमानता हटाउन, ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न र इमानदार ऋणीहरूलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
.jpg)
