मेची–महाकाली पदयात्राको औचित्य

मेचीदेखि महाकालीसम्मको प्रस्तावित पदयात्रालाई रास्वपा नेता डा. अमरेशकुमार सिंहको व्यक्तिगत राजनीतिक अभियानका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो तराई–मधेशका नागरिकका समस्या बुझ्ने, वर्षौँदेखि अधुरा विकास आयोजनाको अवस्था नियाल्ने र नागरिकका अपेक्षालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्‍याउने अवसर पनि हो ।

तर, पदयात्राको महत्व यसले कति दूरी पार गर्छ, कति मानिस सहभागी हुन्छन् वा कति चर्चा बटुल्छ भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन । यसबाट उठेका मुद्दाले नीति, बजेट र कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुराले उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ ।

डा. सिंहले सुदूरपूर्वस्थित झापाको मेची पुलदेखि सुदूरपश्चिमस्थित कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीसम्मको ११ दिने स्थलगत यात्राका क्रममा २१ जिल्लामा ६० भन्दा बढी भेटघाट तथा छलफलमा सहभागी भएको बताएका छन् । जहाँ असोज १५ देखि २५ सम्मको पद यात्रा तयारीका लागि स्थानीय नागरिक, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, राजनीतिक कार्यकर्ता र पार्टीका जिल्ला तथा स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पद यात्राको उद्देश्य, आवश्यकता र महत्वका बारेमा जानकारी दिने र स्थानीय जनताका समस्या तथा अपेक्षा बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यसैका आधारमा छठ सकिएलगत्तै हुलाकी राजमार्गलाई केन्द्रमा राखेर ६० दिने पदयात्रा गर्ने तयारी गरिएको छ । उनको प्रस्तावित कार्यशैलीको सार छ– ५ घण्टा हिँड्ने, ७ घण्टा सुन्ने ।

यो अवधारणा व्यवहारमा लागु हुन सके पदयात्रा भाषण, नारा र राजनीतिक प्रदर्शनमा सीमित नभई नागरिकका वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने अभियान बन्न सक्छ । तर नागरिकको कुरा सुन्नु सुरुवात मात्रै हो । ती समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार निकाय पहिचान गर्ने, आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने कामसँग जोडिए मात्र पदयात्राको औचित्य स्थापित हुनेछ ।

तराई–मधेश : जनसङ्ख्या र निर्वाचनको निर्णायक क्षेत्र

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । जसमध्ये तराई–मधेसका २१ जिल्लाको जनसङ्ख्या १ करोड ५३ लाख ६४ हजार ९०२ छ जुन राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको करिब ५२.६९ प्रतिशत हो । यसले तराई–मधेश नेपालको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण आधार भएको देखाउँछ ।

२०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभर १ करोड ८९ लाख ३ हजार ८६९ मतदाता थिए । तीमध्ये तराई–मधेशका २१ जिल्लामा मात्रै ९७ लाख ५० हजार मतदाता थिए, जुन कुल मतदाताको करिब ५१.५९ प्रतिशत हो । यसले राष्ट्रिय निर्वाचनको परिणाम निर्धारणमा तराई–मधेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछ । जनसङ्ख्या र मतदाताको यस्तो अनुपातले तराई–मधेशको राजनीतिक प्राथमिकता र नागरिकको मनोविज्ञानलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय राजनीति अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट्याउँछ ।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले पनि यो क्षेत्रको निर्णायकता उजागर गरेको छ । उपलब्ध निर्वाचन विवरणअनुसार रास्वपाले देशभर प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १२५ सिट जितेको थियो । तराई–मधेसका २१ जिल्लाका ७८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७३ क्षेत्रमा रास्वपाले जित हासिल गरेको विवरण छ । यो परिणामलाई केवल चुनावी अङ्कगणितका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसले मतदाताको परिवर्तनप्रतिको चाहना, पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको अपेक्षालाई पनि सङ्केत गर्छ ।

तर, निर्वाचनमा प्राप्त समर्थन स्थायी हुँदैन । मतदाताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र त्यसको मूल्याङ्कन परिणामका आधारमा गर्छन् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, सिँचाइ र सुशासनमा देखिने उपलब्धिले मात्रै राजनीतिक विश्वासलाई बलियो बनाउन सक्छ । त्यसैले तराई–मधेशमा पदयात्रा गर्नु र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु रास्वपाका लागि सङ्गठन विस्तारको अवसर मात्र होइन, आफूले पाएको जनमतको अर्थ बुझ्ने परीक्षा पनि हो ।

जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा बसोबास गर्ने क्षेत्रमा विकासको गुणस्तर, सार्वजनिक सेवाको पहुँच र राज्यप्रतिको विश्वास कस्तो छ भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय विकासकै प्रश्न हो । तराई–मधेशका नागरिकका समस्या समाधानलाई क्षेत्रीय विषयका रूपमा सीमित गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पदयात्राले यस विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन सक्छ ।

तराई–मधेशका नागरिकको जीवन र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रमुख आयोजना हुलाकी राजमार्ग हो । पूर्व–पश्चिम तराईलाई जोड्ने यस राजमार्गसँगै उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकसमेत निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल लम्बाइ करिब १ हजार ८५७ किलोमिटर रहेको आयोजनामा ३०० पुल निर्माण गर्ने योजना छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर समयसीमा पटक–पटक थपिँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सुरु लागत ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १७ वर्ष बितिसक्दा करिब १ हजार ३५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ र १५१ पुल तथा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएका छन् । भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७०.६८ प्रतिशत छ । गएको आर्थिक वर्षसम्मको खर्च ७१ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अझै ४२ किलोमिटर सडक र ६० पुल तथा कल्भर्ट निर्माणाधीन छन् ।

चितवन–नवलपरासी खण्डको करिब १०० किलोमिटर सडकको रेखाङ्कनसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कपिलवस्तु–दाङ र दाङ–बाँकेका वन क्षेत्रलगायत स्थानमा ३६४ किलोमिटर सडक तथा ८९ पुल र कल्भर्टको ठेक्का व्यवस्थापनसमेत बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । चालु आवको २०८३/८४ मा ४ अर्ब ६५ करोड ६ लाख रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग केवल यातायातको संरचना होइन । यो कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने, सीमावर्ती व्यापार सहज बनाउने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र गाउँ/बस्तीलाई सेवा तथा अवसरसँग जोड्ने माध्यम हो । सडक अधुरो हुँदा किसानले उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ भोग्छन्, बिरामीले उपचारका लागि यात्रा गर्न समस्या झेल्छन् र व्यापारको लागत बढ्छ ।

राजमार्गको काम ढिलो हुनुको असर निर्माणस्थलमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसको प्रभाव स्थानीय अर्थतन्त्र, नागरिकको दैनिक आवागमन र सेवा प्रवाहमा पर्छ । त्यसैले पदयात्राका क्रममा सडकको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नु, अलपत्र खण्डको कारण पहिचान गर्नु र जिम्मेवार निकायसँग जवाफ माग्नु आवश्यक छ ।

निर्माणमा ढिलाइ किन भइरहेको छ, बजेट पर्याप्त छ कि छैन, ठेक्का व्यवस्थापनमा कहाँ समस्या छ र बाँकी काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोजिनुपर्छ । पदयात्राले सडकको अवस्था देखाउने मात्र होइन, निर्माण ढिलाइको जिम्मेवारी र समाधानको समयसीमाबारे सार्वजनिक बहससमेत सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्रै हुलाकी राजमार्ग नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने आयोजना बन्नेछ ।

नागरिकका समस्या सुन्ने र अभिलेख गर्ने अभियान

तराई–मधेशका समस्या सडकमा मात्र सीमित छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सिँचाइको अभाव, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाको पलायन, सीमावर्ती व्यापार, सुरक्षा र सरसफाइ नागरिकका दैनिक सरोकार हुन् ।

गाउँमा विद्यालय भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु, स्वास्थ्य संस्था भए पनि विशेषज्ञ सेवा र आवश्यक औषधि नपाइनु, खेतीयोग्य जमिन भएर पनि सिँचाइ/मल/बिउको भरपर्दो व्यवस्था नहुनु र उत्पादनको उचित बजार नपाइनु विकासको असमानता देखाउने उदाहरण हुन् । युवाले आफ्नै गाउँ र देशमा भविष्य नदेखेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि यस क्षेत्रको गम्भीर चुनौती हो ।

किसानका लागि मल, बिउ, सिँचाइ र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक छ । मजदूरका लागि उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कामको वातावरण चाहिन्छ । साना व्यापारीका लागि व्यापारमैत्री वातावरण र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि सहज आवागमन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति महत्वपूर्ण हुन्छ । यी फरक–फरक समस्यालाई एउटै नाराले समाधान गर्न सक्दैन । स्थानीय अवस्था र जिम्मेवारीअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ ।

डा. सिंहले पदयात्राबाट प्राप्त सुझाव र गुनासालाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदन ३ प्रति बनाइने छ । एक, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई, अर्को प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई र तेस्रो आफूले राख्ने । नागरिकका समस्या संसद्मा उठाउने उनको भनाइ छ । लामिछानेले पदयात्राको उद्घाटन र समापन गर्ने पनि सिंहले बताएका छन् ।

यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए नागरिकका गुनासालाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने माध्यम बन्न सक्छ तर प्रतिवेदन तयार गर्नु आफैँमा पर्याप्त हुँदैन । कुन जिल्लामा कुन समस्या छ, त्यसको जिम्मेवार निकाय को हो, समाधानका लागि कति बजेट आवश्यक छ र काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने तथा संसद्मा उठाइएका विषयको प्रगति नागरिकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था भए पदयात्राको परिणाम देखिन सक्छ । नागरिकले उठाएका विषयलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्ययोजनामा बदल्न सके यो अभियानले जनताको आवाज र राज्यको निर्णय प्रक्रियाबीच साँघुको काम गर्न सक्छ ।

‘६ स’ : नारा भन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण

सिंहले पदयात्राको मुख्य अजेन्डाका रूपमा ‘६ स’ अघि सारेका छन्– शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, सुरक्षा र सरसफाइ । जुन विषय तराई–मधेशका नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

शिक्षामा विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक संरचना मात्र होइन, शिक्षकको उपलब्धता, पढाइको गुणस्तर र विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्यमा अस्पताल भवन र शय्याको सङ्ख्या मात्रै होइन, चिकित्सक, औषधि, परीक्षण सुविधा र बिरामीले पाउने सेवाको गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक निर्माणसँगै मर्मत र नियमित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सिँचाइमा किसानलाई वर्षामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ ।

सुरक्षाको विषय सीमावर्ती बस्तीको सुरक्षा, नागरिकको निर्वाध आवागमन, व्यापार र शान्तिसँग जोडिन्छ । सरसफाइमा फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ पिउने पानी, सार्वजनिक शौचालय र स्वस्थ बस्ती निर्माण समेटिनुपर्छ । यी विषय एकअर्कासँग पनि जोडिएका छन् । सडक राम्रो भए किसानले उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छन् । सिँचाइको व्यवस्था भए कृषि उत्पादन बढ्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले परिवारको खर्च घटाउनुका साथै मानव विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ । सुरक्षित र सफा बस्तीले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्छ । त्यसैले ‘६ स’ लाई छुट्टाछुट्टै नारा होइन, एकीकृत विकासको कार्यसूचीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

यीमध्ये धेरै विषय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएका छन् । त्यसैले सिंहले रास्वपाका कार्यकर्तालाई स्थानीय र प्रदेश तहमा समेत दुई तिहाइ बहुमतको लक्ष्य राख्न आग्रह गरेका छन् । उनको तर्कअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तर, दुई तिहाइ बहुमत आफैँमा विकासको सुनिश्चितता भने हुन सक्दैन । त्यसका लागि स्पष्ट नीति, पारदर्शी बजेट, सक्षम कार्यान्वयन, नागरिकप्रति उत्तरदायित्व र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ । बहुमतले निर्णय गर्न सहज बनाउन सक्छ तर त्यसले निर्णयको गुणस्तर र परिणाम स्वत: सुनिश्चित गर्दैन । त्यसैले यो पृष्ठभूमिमा पदयात्राले ‘६ स’ लाई नाराबाट योजनामा बदल्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

तराई–मधेशको विकासबारे छलफल गर्दा भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक विभेद र आर्थिक बोझका विषय पनि उठाउन आवश्यक छ । जातीय छुवाछुत र विभेद अझै विभिन्न रूपमा कायम छन् । दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समान अवसर पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । सामाजिक रूपान्तरणका लागि कानुन कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच, सम्मानजनक व्यवहार र विभेदविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही आवश्यक छ ।

पदयात्रामा दलित, महिला, भूमिहीन, मजदूर र अन्य सीमान्तकृत समुदायका अनुभवलाई प्राथमिकताका साथ सुन्न सकिए अभियानले समावेशी चरित्र हासिल गर्नसक्छ । नागरिकको समस्या सुन्ने अभियानमा सबैभन्दा बढी वञ्चित समुदायको आवाज छुट्नु हुँदैन ।

सिंहले मृत्यु संस्कारसँग जोडिएका खर्चिला भोजभतेर जस्ता प्रथाबाट परिवारमा पर्ने आर्थिक बोझ घटाउने विषय पनि उठाएका छन् । परम्परा र संस्कृतिप्रति सम्मान कायम राख्दै ऋण लिएर वा आफ्नो क्षमता भन्दा बढी खर्च गरेर सामाजिक संस्कार पूरा गर्नुपर्ने दबाबबारे संवाद गर्न सकिन्छ । यसको उद्देश्य कुनै समुदायको परम्परालाई अपमान गर्नु होइन, आर्थिक कठिनाइमा परेका परिवारलाई राहत दिने सामाजिक सहमति निर्माण गर्नु हो ।

मधेशमा लागुऔषध दुरुपयोग, अत्यधिक मदिरा सेवन र त्यसले परिवार तथा युवाको जीवनमा पार्ने असरबारे पनि स्थानीय स्तरमा संवाद आवश्यक छ । युवालाई खेलकुद, सिप विकास, रोजगारी र सिर्जनात्मक गतिविधिमा जोड्ने कार्यक्रमले सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा योगदान दिन सक्छ । सामाजिक परिवर्तन आदेश दिएर मात्र सम्भव हुँदैन, समुदायको सहभागिता, जनचेतना, वैकल्पिक अवसर र निरन्तर सहकार्य चाहिन्छ ।

सिंहले रास्वपाभित्र गुटबन्दी नभएको र पार्टी नेतृत्वबीच विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । यी उनका राजनीतिक धारणा हुन् । यिनको वास्तविक परीक्षण भने पार्टी र सरकारले काम गर्ने तरिका तथा नागरिकप्रति देखाउने उत्तरदायित्वबाट हुनेछ ।

सरकार सञ्चालन गर्नु र संसद्मार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु फरक जिम्मेवारी हुन् । संसद्मा बहुमत हुनुको अर्थ सरकारका कामको आलोचना नगर्नु होइन । जनताले दिएको समर्थनलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । दुई तिहाइ बहुमतको चर्चा भइरहँदा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औंल्याउने र नागरिकका समस्या संसद्मा पुर्‍याउने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पदयात्राले उठाएका मुद्दा संसद्मा पुग्नु त्यसैले महत्वपूर्ण छ । नागरिकले सडक, अस्पताल, विद्यालय वा सिँचाइबारे उठाएका प्रश्नलाई संसद्मा राख्नु, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ माग्नु र कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो । राजनीतिक अभियानको सफलता पार्टीको लोकप्रियताले मात्र होइन, नागरिकका समस्या समाधानमा त्यसले पुर्‍याएको योगदानले मापन हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ । सिंहले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै यसलाई ‘लुटतन्त्र’ भनेर खारेज गर्ने भाष्यप्रति असहमति जनाएका छन् । सङ्घीय संरचनाको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार भने नागरिकले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्मबाट पाउने सेवा, अवसर र न्याय हो । संरचनामा कमजोरी भए सुधार गर्नुपर्छ तर नागरिकको पहुँच र प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने उद्देश्यलाई कमजोर पार्नु समाधान कदापि होइन ।

छठपछिको पदयात्रा : अपेक्षाको परीक्षा

छठपछि पदयात्रा सुरु गर्ने योजना तराई–मधेशको सांस्कृतिक र सामाजिक परिवेशसँग जोडिन्छ । सिंहले नेपाल, मधेश र रास्वपालाई उदाउँदो सूर्यको प्रतीकसँग जोड्दै परिवर्तनको आशा व्यक्त गरेका छन् । तर राजनीतिक प्रतीक र भाषणले सिर्जना गर्ने आशालाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्नुपर्ने चुनौती भने उत्तिकै ठूलो छ ।

तराई–मधेशका २१ जिल्लामा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको ठूलो सञ्जाल छ । स्थानीय तहको राजनीतिक पहुँच र नागरिकसँगको निकटता विकासका समस्या पहिचान गर्न उपयोगी हुनसक्छ । पदयात्राले स्थानीय सरकारका अनुभव, सफल अभ्यास र कमजोरीलाई पनि समेट्न सके विकासको बहस थप व्यावहारिक बन्नेछ ।

पदयात्रा सम्पन्न भएपछि नागरिकले के पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । पहिचान गरिएका समस्याको सूची, समाधानका लागि प्रस्तावित योजना, सम्बन्धित निकायसँग भएका छलफल, संसद्मा उठाइएका विषय र त्यसपछि भएका निर्णय सार्वजनिक गर्न सकिए अभियानको विश्वसनीयता बढ्ने छ । यसले नागरिकलाई केवल राजनीतिक अभियानका सहभागीका रूपमा होइन, सार्वजनिक नीति निर्माणका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

तराई–मधेश नेपालको जनसङ्ख्या र निर्वाचनको निर्णायक क्षेत्र हो । यहाँका नागरिकले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् । हुलाकी राजमार्गको अधुरोपनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, रोजगारी र सामाजिक विभेदसम्मका सवाललाई पदयात्राले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन सके यसको राजनीतिक र सामाजिक महत्व स्थापित हुनेछ । अन्यथा, यो पनि धेरै राजनीतिक अभियान जस्तै चोक/चोकमा हुने क्षणिक चियागफमै खुम्चन बेर लाग्दैन ।

नागरिकको घर/आँगनमा पुगेर उनीहरूका कुरा सुन्नु राम्रो सुरुवात हो । तर सुनेका कुरा अभिलेख गर्नु, समाधानको बाटो पहिचान गर्नु, संसद् र सरकारसम्म पुर्‍याउनु र कार्यान्वयनको निगरानी गर्नु नै पदयात्राको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ । तराई–मधेशका नागरिकले खोजेको कुरा थप एउटा राजनीतिक आश्वासन मात्र होइन, आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न सकिने परिवर्तन हो । मेची–महाकाली पदयात्रा त्यो परिवर्तनतर्फको सार्थक पहल बन्न सक्छ कि सक्दैन, यसको उत्तर यात्रापछि गरिने कामले दिनेछ ।

पासवान, दलित अधिकार अभियन्ता तथा अनुसन्धाता हुन् ।