भौगोलिक विकटता, नदीमा मोटरेबल पुल नबन्नु र निर्माणाधीन सडक आयोजनाको सुस्त प्रगतिका कारण दुर्गम बस्तीका नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये आठवटाका केन्द्र अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। डोल्पाका चार, कालीकोटका तीन र मुगुको एक पालिकाका बासिन्दा सडक पहुँचको प्रतीक्षामा छन्।
प्रदेश सरकारका दुई कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत आठ स्थानीय तहका केन्द्र सडक पहुँचबाहिर रहनुले दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सडक अभावका कारण ती क्षेत्रका नागरिकले सामान्य प्रशासनिक कामदेखि स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न ढुवानीसम्ममा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।
भौगोलिक विकटता, नदीमा मोटरेबल पुल नबन्नु र निर्माणाधीन सडक आयोजनाको सुस्त प्रगतिका कारण दुर्गम बस्तीका नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार सडक नहुँदा स्थानीयले आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलीराज बुढाले सडक अभावमा मानिस र खच्चडको सहायताले खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनुसार गाउँपालिका केन्द्र धोबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भेरी करिडोरको सुस्त गतिले माथिल्लो डोल्पालाई सास्ती
डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, काइके, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका केन्द्र अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। यी पालिकाका विभिन्न बस्तीबीच आवतजावत गर्नसमेत स्थानीयले पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
डोल्पोबुद्धलाई सदरमुकाम दुनै हुँदै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न भेरी करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेको छ। तर, कडा चट्टानी भूगोल र निर्माणको सुस्त गतिका कारण सडक विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगद बुढाका अनुसार चट्टान फुटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने भएकाले सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दुनैदेखि लासिक्यापसम्मको खण्डमा ठेक्कामार्फत काम भइरहेको भए पनि प्रगति निकै सुस्त रहेको उनले बताए।
लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको करिब ३५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ। सरकारले २०८२ चैतमा उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सेनाले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा अस्थायी बेसक्याम्प स्थापना गरी सिसोलतर्फबाट निर्माण अघि बढाएको छ।
तर, सेनाले निर्माण सुरु गरे पनि दुनै–लासिक्याप खण्डको सुस्त प्रगतिका कारण माथिल्लो डोल्पासम्म सडक पुग्ने समय निश्चित हुन सकेको छैन। भेरी करिडोरका योजना प्रमुख नरेश केशरीका अनुसार दुवै खण्डको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दालाई सदरमुकामसँग सडकमार्फत जोड्ने आधार तयार हुनेछ।
भेरी करिडोरको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य उपचार र प्रशासनिक सेवाका लागि लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता कायमै राखेको छ। सडक नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी महँगो पर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने गरेको छ।
डोल्पाका चार स्थानीय तहजस्तै मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। मुगु सदरमुकाम गमगढीलाई चीनसँगको उत्तरी नाक्चेनाग्लासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा गाउँपालिकाका बासिन्दाले सडक पहुँचको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी र आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको छ। उत्तरी नाकासम्म सडक विस्तार हुन सके चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना रहे पनि अहिले आधारभूत यातायात सुविधाकै अभाव छ।
सडक निर्माण पूरा भए स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन, पर्यटन विकास गर्न र सीमापार व्यापारको सम्भावना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निर्माणको सुस्त गतिले यी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न चुनौती थपेको छ।
डोल्पाका चार र मुगुको एक स्थानीय तहसँगै कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पनि मोटर गुड्ने सडक पुगेको छैन। कालीकोटका केही क्षेत्रमा सडक निर्माण भए पनि नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको अवस्था छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख इन्जिनियर प्रभाकरप्रसाद सिंहले सडक नपुगेका गाउँपालिका केन्द्रसम्म पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए। पचालझरना गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ५ तथा गाउँपालिका केन्द्र पडेक्षासम्म सडक पहुँच विस्तार हुन बाँकी छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अल्किना बमका अनुसार कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा पालिका केन्द्र र तीनवटा वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न समस्या भएको हो।
पलाँता गाउँपालिकामा पनि कर्णाली नदीमा पुल नहुनु सडक पहुँच विस्तारको मुख्य अवरोध बनेको छ। स्थानीय तहले आन्तरिक सडक निर्माण गरे पनि नदी पार गर्ने मोटरेबल पुल नहुँदा ती सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहले सडक खने पनि पुल नबन्दा त्यसको उपयोग हुन नसक्ने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सडक निर्माण र पुल निर्माणलाई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउन नसक्दा नागरिकले यातायात सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
सडक विस्तार मात्रै होइन, प्राथमिकता र कार्यान्वयन
कर्णालीका आठ स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर रहनु यातायात सुविधाको अभावमा मात्र सीमित छैन। यसले नागरिकको प्रशासनिक सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न आपूर्ति र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सडक नहुँदा निर्माण सामग्री ढुवानी महँगो पर्ने, स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिन हुने र सरकारी कर्मचारीलाई दुर्गम बस्तीमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुने गरेको छ।
डोल्पामा भेरी करिडोर र मुगुमा गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकजस्ता आयोजना निर्माणाधीन छन्। कालीकोटका केही पालिकामा पनि सडक विस्तारको प्रयास भइरहेको छ। तर, आयोजना निर्माणाधीन हुनु र नागरिकले त्यसको लाभ पाउनु फरक विषय हुन्। सडकको ट्र्याक खोल्ने कामसँगै आवश्यक पुल निर्माण, कठिन भूगोलअनुसारको प्राविधिक व्यवस्थापन, पर्याप्त बजेट र नियमित अनुगमन सुनिश्चित हुन सके मात्र सडक पहुँचको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको बताइन्। तर, सडक सञ्जालबाहिर रहेका स्थानीय तहका नागरिकले कहिलेसम्म सहज यातायात सुविधा पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्माणको वास्तविक प्रगति र आयोजनाको समयसीमाले दिनेछ। - हेमन्त केसी/सुर्खेत
नेपाल नेपाल न्यूज बैंक न्युज एजेन्सी हो ।
