भारत जाने नेपाली कामदार भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बैंकिङ सुविधा, श्रमिक सुरक्षा, बीमा, क्षतिपूर्ति र सीमामा हुने सास्तीका हाम्रा समस्या पनि उठाइयोस्।'
कञ्चनपुर — कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–८ आम्फाँटाका योगेन्द्र पान डेढ दशकदेखि भारतको चेन्नईमा काम गरिरहेका छन् । सिसाका गिलास बनाउने कम्पनीमा काम गर्ने उनी ६ महिना वा वर्ष दिनमा घर आउँछन् । यस पटक पनि तिहारका लागि घर आएका उनी शनिबार गड्डाचौकी नाका हुँदै चेन्नईतिर लागे ।
भारतमा काम गर्दाको डेढ दशकको अवधिमा उनले सबैभन्दा बढी झेलेको समस्या हो, घरमा पैसा पठाउने । १०–१५ हजार रुपैयाँ पठाउन पनि एक–डेढ हजार खर्च गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । आफैं घर आउँदा पनि उनी धेरै रुपैयाँ बोकेर ल्याउन सक्दैनन् । नेपालबाट भारततर्फ जाँदा होस् वा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदा, सय रुपैयाँभन्दा ठूला नोट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बोक्न पाइँदैन । यसकारण उनी २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बोकेर ल्याउन सक्दैनन् ।
आइतबारदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा गएका छन् । भ्रमणका क्रममा विभिन्न विषयमा छलफल तथा सहमति हुने कुरा पानले सुनेका छन् । तर भारतमा काम गर्ने नेपालीका हकमा भने कुनै कुरा उठ्ने सुनेका छैनन् । ‘हामीलाई सहजै पैसा पठाउन सक्ने व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला समाधान गरिदिए हामीलाई पनि केही सहज हुन्थ्यो कि,’ पानले भने, ‘भारतमा रहेका नेपालीले आफ्नै खाता खोलेर क्युआरबाट सोझै घरमा पैसा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ युवा प्रधानमन्त्री भएकाले देशको विकाससँगै गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुनेमा समेत उनी आशावादी छन् ।
योगेन्द्रजस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ भासीका सन्तोष धामी पनि प्रधानमन्त्री शाहले भारतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपाली कामदारको सुरक्षा र रोजगारी व्यवस्थित गर्ने विषय उठाउनुपर्ने बताउँछन् । भारतमा नेपाली कामदारको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । विभिन्न संघसंस्थाका अध्ययनअनुसार भारतमा २० लाख हाराहारी नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।
यति ठूलो संख्यामा भारतमा रहेका नेपालीको विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेको छैन। ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा त कामदारको सुरक्षा नै हो, रोजगारी व्यवस्थित हुनुपर्छ,’ धामीले भने, ‘हामीले भारत जाँदा यात्रादेखि घर फर्किंदासम्म बिभिन्न खालको असुरक्षा भोग्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिदिनुपर्छ ।’ उनले भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारको बिमा, कामदार ठगिनेलगायतका विषय सम्बोधन हुने गरी भारतको रोजगारी व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताए ।
भारतको उत्तराखण्ड र हिमाचलमा पटके रोजगारीका लागि जाने नेपाली जोखिमपूर्ण काममा खटिने गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा सडक दुर्घटनादेखि बाढीपहिरोमा परेर ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। तर तिनका परिवारले कुनै राहतसमेत पाउँदैनन् ।
गत वर्ष मात्रै उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्लाअन्तर्गत गंगोत्री मार्गमा पर्ने धराली क्षेत्रमा बाढी र पहिरोमा परेर १२ जनाभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने भारतीय नागरिकले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाए भने नेपालीको हकमा कुनै किसिमको राहत उपलब्ध भएन । गत वर्ष नै उत्तराखण्डकै पौडी गढवाल क्षेत्रमा सडक निर्माणमा खटिएकामध्ये पाँच नेपाली मजदुरको पहिरोमा परेर मृत्यु भयो । तिनका परिवारले समेत निर्माण कम्पनी वा भारत सरकारबाट कुनै राहत पाएनन् ।
नेपाली कामदार घर फर्किंदा बाटोमै लुटिने, काम गरेको ज्याला नपाउने तथा रोजगारदाताबाटै श्रम शोषणमा पर्ने घटनासमेत बेला–बेला दोहोरिइरहन्छन् । यस विषयमा पनि सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने नेपाली कामदार बताउँछन् । ‘हामी निकै जोखिमपूर्ण काममा जाने गर्छौं, तर निर्माण कम्पनीले बिमासमेत गरिदिँदैन,’ अछामको ढकारी गाउँपालिका–७ का नरेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘बिमा त पर जाओस्, काम गरेको ज्यालासमेत समयमा पाइँदैन । कतिपय बेला ठेकेदार भागेर रित्तो हात घर फर्किनुपर्छ । यस्ता समस्या समाधानतर्फ सरकारको चासो हुनुपर्छ । भारत सरकारसँग यस विषयमा पनि कुरा गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनी १५ वर्षदेखि देहरादुन र आसपासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।
थापा गाउँकै नौ जना कामदार लिएर शनिबार कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै देहरादुनतर्फ लागेका छन्। दसैं–तिहारका लागि घर आएका उनी सडक निर्माणमा काम गर्न नेपाली कामदार लिएर गएका हुन् ।
सरकारले २०८२ साउनमा ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ ल्याएको छ । उक्त नीतिले पहिलो पटक भारतमा काम गर्ने नेपालीलाई समेत समेटेको छ । नीतिअनुसार भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलन गर्ने र कल्याणकारी कोष बनाएर श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्नेलगायत विषय समावेश गरिएका छन् ।
तर उक्त नीतिअनुसार अहिलेसम्म भारत जाने नेपाली कामदारको तथ्यांक संकलन सुरु हुन सकेको छैन । ‘नीति बन्यो तर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन । यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ,’ नेपाल–भारत आप्रवासन विषयमा विद्यावारिधि गरेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. दीपकचन्द्र भट्टले भने, ‘उच्च तहको भ्रमणका बेला भारतमा रहेका नेपाली कामदारको सवाल उठाइनुपर्छ । यो एउटा सवाल मात्रै होइन, त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीको सवाल हो ।’ उनका अनुसार अहिले पनि घर फर्किंदा नेपाली कामदार लुटिने र पाँच सय तथा त्यसभन्दा ठूला नोट २५ हजारभन्दा बढी ल्याउन नपाउने सीमाका कारण समस्या भइरहेको छ ।
दसैं–तिहार र खेतीपातीको काम सकेर नेपालीहरू फेरि रोजगारी खोज्दै भारत पस्न थालेका छन् । नाकाहरूमा उनीहरूको लर्को देखिन्छ । तर रोजगारीका लागि भारत पस्दा होस् वा भारतबाट घर फर्किंदा, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीबाट चेकजाँचका नाममा हुने सास्ती पुस्तौंदेखि उस्तै छ । भारतबाट घर फर्किंदा आफैंले प्रयोग गरेका पुराना सामान ल्याउँदासमेत दुःख खेप्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ । यस्ता विषय पटक–पटक उठान भए पनि नेपाली कामदारले पाउने दुःख भने घटेको छैन ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण श्रमिकलाई घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न सहज भएको छ । तर कतिपय विकट क्षेत्रमा अहिले पनि इन्टरनेटको पहुँच राम्रो नहुँदा फोनबाटै सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा लाग्ने चर्को शुल्क घटाउनेदेखि नेपाली कामदारले गरेको आम्दानी सहजै बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्थासम्मका विषय सरकारले उठाउनुपर्ने भारतमुखी आप्रवासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाश मडै बताउँछन् ।
‘अहिले विभिन्न माध्यमबाट पैसा पठाइरहेका छन्, तर त्यसमा कतै चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने त कतै स्रोत देखाउनुपर्ने समस्या छन्,’ मडैले भने, ‘आफैं बोकेर ल्याउँदा बाटोमै लुटिने घटना भइरहेका छन् । यसकारण सहज रूपमा पैसा पठाउने विषय प्रमुख हुनुपर्छ ।’ उनले भारतमा काम गर्ने नेपालीको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । रोजगारस्थलमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाको हकमा पीडित पक्षले भारत वा नेपाल, कतैबाट पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेकाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषय उठान गरिनुपर्ने उनले बताए ।
भवानी भट्ट कान्तिपुरका कञ्चनपुर संवाददाता हुन् ।