५ मंसिर, काठमाडौं । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी १२८ देशहरू आगामी दुई वर्षभित्र किलर रोबोटका रूपमा चिनिने घातक स्वचालित हतियार नियमन गर्ने सम्भावित सम्झौतालाई विस्तार गर्न सहमत भएका छन्।
प्रहार गर्ने अन्तिम निर्णयमा मानिसको संलग्नता बिना नै ज्यान लिन सक्ने यस्ता हतियारमाथि कानुनी रूपमा बाध्यकारी नियम छिट्टै लागू गर्न करिब १०० राष्ट्रले दबाब दिएपछि कन्भेन्सन अन सर्टेन कन्भेन्सनल वेपन्स (सीसीडब्लू) मा शनिबार यो घोषणा गरिएको हो।
अमेरिका, रुस र इजरायललगायत प्रमुख हतियार उत्पादक राष्ट्रहरूले भने उक्त प्रयासको विरोध गरेका थिए। यस महासन्धिअन्तर्गत कुनै पनि निर्णय गर्न सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक पर्छ।
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार कार्यविधिमा रुसले आपत्ति जनाएपछि केही औपचारिक सत्रहरू स्थगित भएका थिए। त्यसपछि अन्तिम शब्दावली तय गर्न रातभर छलफल चलेको थियो।
सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका स्विस कूटनीतिज्ञ जुलियन थोएनीले केही देशले वार्ता भन्ने शब्द अस्वीकार गरेको बताए। सहमति भएको दस्तावेजमा यसको सट्टा कुनै संयन्त्रको विस्तार भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
उनले १० वर्षभन्दा लामो छलफलपछि मानवीय निःशस्त्रीकरणका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम बनेको बताए। बैठक समापनका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसले आजको गहिरो रूपमा विभाजित विश्वमा पनि बहुपक्षीय कूटनीतिले अझै ठोस नतिजा दिन सक्छ भन्ने देखाएको छ।’
उनका अनुसार यस प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत कुन हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ र कुनलाई नियमनसहित अनुमति दिन सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ।
स्वचालित हतियारको विकास र प्रयोगको विरोध गर्दै आएका ३०० सङ्गठनहरूको गठबन्धन स्टप किलर रोबोट्सले उक्त म्यान्डेटलाई फितलो भन्दै यसले कानुनी रूपमा बाध्यकारी नियम बनाउने कुनै स्पष्ट बाटो नदिएको बताएको छ।
गठबन्धनकी कार्यकारी निर्देशक निकोल भ्यान रुइजेनले लक्ष्य छनोट गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्ने प्रणालीसहित स्वचालित हतियारहरू युद्धमैदानमा प्रयोग भइरहेको बताइन्।
समाचार एजेन्सी एएफपीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी संयन्त्र निर्माणमा ढिलाइ गर्नुले सर्वसाधारण र मानवतालाई जोखिममा पार्छ।’
ह्युमन राइट्स वाचकी हतियारसम्बन्धी उपनिर्देशक भेरिटी कोयलले सम्मेलनको नतिजा निराशाजनक रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले एएफपीसँग भनिन्, ‘नयाँ नियममा सहमति जुटाउन आवश्यक पर्ने तत्काल कदम यसले प्रदान गर्दैन, जबकि प्रविधि भने तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।’