कान्तिपुरको ‘उज्यालो पूर्व: सम्भावनाबाट समृद्धितर्फ’कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने, 'वर्षौंदेखि जरा गाडेका विकृति र संस्थागत कमजोरी केही महिनामा समाप्त हुँदैनन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर कठिन परिस्थितिलाई निष्क्रियताको औचित्य बनाउन कदापि सकिँदैन ।'
विराटनगर — तत्कालीन संकट सम्हाल्ने र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेका संरचनागत समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग रहेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । वर्षौंदेखि जरा गाडेका विकृति र संस्थागत कमजोरी केही महिनामै अन्त्य नहुने भन्दै उनले सरकार सुधारको निरन्तर प्रक्रियामा रहेको बताए ।
कान्तिपुरले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व: सम्भावनाबाट समृद्धितर्फ’कार्यक्रममा सरकारको आर्थिक दृष्टिबारे धारणा राख्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले संकट व्यवस्थापनसँगै आर्थिक सुधारलाई अघि बढाइरहेको बताए । 'हामीले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा एक दशकदेखिको आर्थिक शिथिलता, कमजोर निजी लगानी, उत्पादनशील क्षेत्रको सीमित विस्तार, रोजगारीका अपर्याप्त अवसर र आर्थिक संस्थाप्रतिको विश्वासको संकट विरासतमा पायौं । यी समस्या हामीले सिर्जना गरेका होइनौं,' उनले भने । विश्वव्यापी द्वन्द्व, ऊर्जा बजारको अनिश्चितता, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र बाह्य आर्थिक प्रतिकूलतासँगै भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्का चुनौतीका बीच सरकारले एकैसाथ तत्कालीन संकट व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेका संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । कतिपय सुधारका लागि समय लाग्ने र त्यसको प्रतिफल देखिन पनि केही समय कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
'वर्षौंदेखि जरा गाडेका विकृति र संस्थागत कमजोरी केही महिनामा समाप्त हुँदैनन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर कठिन परिस्थितिलाई निष्क्रियताको औचित्य बनाउन कदापि सकिँदैन,' उनले भने ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियमित आयव्ययको दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने प्रयास गरेको उनले बताए । कर प्रणालीलाई सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउने, उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, लगानी प्रक्रियाका अवरोध हटाउने तथा वित्तीय र सार्वजनिक निर्माण प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।
बजेटपछि सरकारले पुँजी बजार सुधार कार्ययोजना बनाएको पनि उनले जानकारी दिए । पुँजी बजारलाई दैनिक सूचकांकको उतारचढावमा मात्र सीमित राखेर हेर्न नहुने भन्दै उनले बचत परिचालन, दीर्घकालीन लगानी, पारदर्शिता र नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीदेखि आफूहरूसम्म निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताए । भोटेकोशी बाढीपछि आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले एक–दुई साताभित्र अन्तरिम आर्थिक उपाय (इन्टेरिम इकोनोमिक मेजर) घोषणा गर्ने जानकारी दिए । त्यसले लगानी र उत्पादनका क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउन सघाउने उनको भनाइ छ ।
'सुधारको यात्रा बजेटमै टुंगिँदैन । बजेट एउटा प्रस्थान थियो, पुँजी बजारको सुधार त्यसको निरन्तरता हो र आउँदै गरेको आर्थिक प्याकेज अर्को कदम हो,' उनले भने ।
कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई निरन्तर अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताउँदै वाग्लेले हरेक वर्ष बजेटको प्रतीक्षा गरेर सुधारका काम रोक्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारे । 'हामी सुधारलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी चरित्र बनाउन चाहन्छौं । जेठ १५ मा बजेट आउँछ अनि अर्को जेठ १५ सम्म कुरेर हात बाँधेर बस्ने हामीमा रहेन । त्यसैले हामी निरन्तर सुधारमा छौं । हरेक दिन, हरेक हप्ता एक कदम अगाडि बढ्ने र एउटा गाँठो फुकाउने सोचका साथ अहिलेको मन्त्रिपरिषद् अघि बढेको छ,' उनले भने ।