Trending
Prev Story
Next Story

विचार | जलवायु चुनौतीमा नेपाली दुग्ध क्षेत्र

Ekantipur •
November 19, 2026 • 05:39 PM
6
6 reads 0 reactions

विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको वकालत गर्दै आएको नेपालले आफ्नै कृषि तथा पशुपालन प्रणालीलाई जलवायुअनुकूल बनाउनेतर्फ पनि ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

विचार | जलवायु चुनौतीमा नेपाली दुग्ध क्षेत्र

विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको वकालत गर्दै आएको नेपालले आफ्नै कृषि तथा पशुपालन प्रणालीलाई जलवायुअनुकूल बनाउनेतर्फ पनि ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन समकालीन विश्वको प्रमुख चासो र बहसको विषय बनेको छ । यसै विषयमा विमर्श गरी साझा प्रतिबद्धता बनाउन विश्वभरिका नीतिनिर्माता, वैज्ञानिक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू टर्किएको अन्तालियामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कप–३१) मा भेला भएका छन् । जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभाव र चुनौतीलाई ध्यान दिँदै विभिन्न देशले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्न थालेका छन् । उद्योग व्यवसायका लागि वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचसँग जोडिएको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा दुग्धजन्य वस्तुको निर्यात विस्तार गर्न चाहने नेपालको दुग्ध क्षेत्रले जलवायु चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

पोषण, आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदानको दृष्टिले नेपालको दुग्ध क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ । ग्रामीण तथा सहरी अर्थतन्त्रलाई जोड्ने यस क्षेत्रले उत्पादनदेखि प्रशोधन र बजारीकरणसम्म ठूलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरेको छ । यस क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको, २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र लाखौं व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको अनुमान छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८/७९ अनुसार नेपालका कुल ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषि घरपरिवारमध्ये ८२.४३ प्रतिशतले पशुपालन गर्छन् । तीमध्ये ९१.९७ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख २५ हजार ४४९ घरपरिवारले गाईभैंसी पाल्ने गरेका छन् । पालिएका गाईभैंसीमध्ये करिब २३ लाख १५ हजार दुधालु छन् । यी पशु लाखौं किसानको नियमित आम्दानीका प्रमुख आधार हुन् । विश्वको कुल दूध उत्पादनमा नेपालको हिस्सा ०.२४७ प्रतिशत रहेको र कुल पशुजन्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान ४६.७७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले यसको महत्त्व स्पष्ट पार्छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको हिस्सा ११.२३ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको दुग्ध क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो चुनौतीमा छ । एकातिर पशुपालनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ भने अर्कोतर्फ तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी तथा अन्य मौसमी परिवर्तनले दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य, आहार व्यवस्थापन र समग्र उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावित पारिरहेका छन् ।

नेपालको पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (२०२५) अनुसार, पशुपक्षी क्षेत्रबाट वार्षिक १८.७२ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड समतुल्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेको छ । यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत उत्सर्जन गाईभैंसीबाट हुन्छ । यसले दुग्ध उत्पादन प्रणालीलाई जलवायुअनुकूल र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने दिशामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा परेको छ । नेपालमा अधिकांश किसान स्थानीय जातका गाईभैंसीमा निर्भर छन्, जसको दूध उत्पादन क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार प्रतिदुधालु पशुको एक दुग्धपान अवधिमा औंसत दूध उत्पादन करिब ४५० देखि ६२५ लिटर मात्र छ । न्यून उत्पादकत्वसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण दूधको परिमाण र गुणस्तर घट्ने, उत्पादन लागत बढ्ने तथा पशुमा रोगव्याधिको जोखिम थपिने अवस्था छ ।

विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण दूध उत्पादनमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने देखाएका छन् । नेपाल तथ्यांक वार्षिक पुस्तक २०२५ अनुसार देशमा वार्षिक २७.१८ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । यसमा उल्लिखित अनुपातमा गिरावट आए वार्षिक २.७२ देखि ४.०८ लाख मेट्रिक टनसम्म उत्पादन गुम्न सक्छ । यसले किसानको आम्दानी मात्र होइन, दूध आपूर्ति, प्रशोधन उद्योग र समग्र डेरी व्यवसायलाई समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

विश्व बजारमा दुग्धजन्य वस्तुको माग विस्तार भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दुग्ध महासंघको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा विश्वव्यापी दुग्ध उपभोग अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५ प्रतिशतले बढेको थियो । नेपालमा पनि प्रतिव्यक्ति वार्षिक दुग्धजन्य वस्तुको उपभोग ४२.४१ केजी रहेको र वार्षिक ३.८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको उल्लेख छ । यसले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्भावना रहेको देखाउँछ ।

तर दुग्ध व्यापारमा नेपालको निर्यात कमजोर छ । तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा करिब १८० मेट्रिक टन घिउ, नौनी र चिज निर्यात भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुग्धजन्य वस्तुको माग बढिरहेकाले नेपालले आफ्नो भौगोलिक विशेषता, मौलिक उत्पादन र सम्भावित बजारको उपयोग गर्न सक्छ । तर आन्तरिक माग धान्नसमेत चुनौती भइरहेको अवस्थामा निर्यात विस्तारका लागि उत्पादन क्षमता, गुणस्तर, प्रशोधन र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य छ ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा मूल्य र गुणस्तरमा मात्र सीमित रहने छैन । उत्पादन प्रक्रियामा कति कार्बन उत्सर्जन भयो, ऊर्जा कति कुशलतापूर्वक प्रयोग गरियो र उत्पादन वातावरणमैत्री छ कि छैन भन्ने विषयले पनि बजार पहँुच निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले नेपाली दुग्ध उद्योगले समयमै न्यून कार्बन उत्पादन प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ ।

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका साना किसानलाई मात्र यसको दायित्व थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन । औसतमा थोरै संख्यामा गाईभैंसी पाल्ने र सीमित स्रोतसाधनमा निर्भर किसानसँग ठूलो लगानी गरेर उत्पादन प्रणाली परिवर्तन गर्ने क्षमता हुँदैन । त्यसैले सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, दुग्ध सहकारी र किसानबीच साझा जिम्मेवारी र सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले नीतिगत सहजीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु अनुकूल पशुपालनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीले ऊर्जा दक्ष प्रविधि, फोहोर व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा र न्यून उत्सर्जनयुक्त प्रशोधन प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ । सहकारीले किसानलाई प्राविधिक ज्ञान, गुणस्तरीय पशु आहार र उत्पादन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् ।

त्यसैगरी, उन्नत पशु आहार व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, गोठ सुधार, जैविक मल तथा बायोग्यास उत्पादन र पानीको दिगो उपयोगजस्ता उपायले उत्पादन बढाउनुका साथै उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन् ।

जलवायु परिवर्तन नेपालको दुग्ध क्षेत्रका लागि जोखिम मात्र होइन, उत्पादन प्रणाली सुधार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अवसर पनि हो । विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको वकालत गर्दै आएको नेपालले आफ्नै कृषि तथा पशुपालन प्रणालीलाई जलवायुअनुकूल बनाउनेतर्फ पनि ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

अबको आवश्यकता दुग्ध क्षेत्रलाई परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट हरित, दिगो र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु हो । यसका लागि किसानको क्षमता वृद्धि, उद्योगको प्रविधिगत सुधार, सरकारी नीतिगत प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको लगानी एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । जलवायु चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सके मात्र नेपालको दुग्ध क्षेत्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बन्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्षम हुनेछ ।

अमर थिङ कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Onlinekhabar
2d ago
विपद् सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिँदै

विपद् सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिँदै

१ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत विपद् सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तह र जिल्लासम्म विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन …

#जलवायु #प्रणाली
Compare →
Hamro Patro News
3d ago
हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताएकी छन्। नेपालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम...

#जलवायु #न्याय
Compare →
Nagarik News
3d ago
जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय मुद्दा हाम्रो प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी

जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय मुद्दा हाम्रो प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताएकी छिन्।

#जलवायु #न्याय
Compare →

Related Stories

Science & Climate
Build #2612