नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच एकअर्काको देशमा भ्रमण हुँदा महाकाली सन्धिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि चर्चामा आउने गरेको छ। आयोजना निर्माण भएर सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खुल्ने आशा त पलाउँछ तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सकिएसँगै आयोजनाको चर्चा पनि सेलाउने गरेको छ।
महाकाली नदीको सुस्केरासँगै सात दशकअघि नै बैतडीका गाउँबस्तीमा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण हुने, बिजुलीले गाउँ झिलिमिली हुने र स्थानीयको जीवनमा कायापलट हुने चर्चा सुरु भएको थियो। २०५२ सालमा महाकाली सन्धि प्रारूपमा हस्ताक्षर भएपछि ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी आठ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो तर सन्धि भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको कुनै सुरसार छैन।
जेनजी आन्दोलनपछि दुई तिहाइनजिकको बहुमत पाएको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारीसँगै पञ्चेश्वर आयोजना फेरि चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो विषय उठाइने चर्चा सुरु भएको छ।
महाकाली सन्धिको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ्ला त भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने छलफल र सहमतिले निर्धारण गर्नेछ।
पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन, दुवै देशतर्फका लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा र बाढी नियन्त्रण गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएको यो आयोजना अघि बढाउन विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीस्तरमा पटकपटक छलफल र सहमति भएका छन्। भारतको अनिच्छा र दुई देशबिच विभिन्न विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन।
सात दशकदेखि स्थानीयले सुन्दै आएको आयोजना
पञ्चेश्वर आयोजनाको नामबाटै आयोजनास्थल रहेको गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको छ। यहाँका बासिन्दाले करिब सात दशकदेखि आयोजना निर्माण हुने चर्चा सुन्दै आएका छन्। पटकपटक चर्चा हुने गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेकाले स्थानीय बासिन्दा आयोजना निर्माण हुनेमा कमै आशावादी छन्।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द बाल्यकालमै बाजेको मुखबाट पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि गाउँ झिलिमिली हुने कुरा सुनेको सम्झन्छन्। भारतले सन् १९५६ मै पञ्चेश्वर परियोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो। ‘बाजेले यहाँ बाँध बन्छ, बिजुलीले झिलिमिली हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मेरा बुवा प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि पञ्चेश्वर परियोजना बनेर यहाँका गाउँ मात्र होइन, सुदूरपश्चिम नै झिलिमिली हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर पञ्चेश्वर परियोजनाको काम जस्ताको तस्तै छ।’
२०५२ सालमा महाकाली सन्धिको प्रारूपमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने बताएको उनी सम्झन्छन्। ‘पञ्चेश्वरका नाममा राजनीति गर्ने काम मात्र भयो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा पाउने र फर्केपछि चर्चा सेलाउने गरेको चन्दको अनुभव छ। ‘प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्केपछि उपलब्धि केही देखिँदैन,’ उनले भने। आयोजना स्थलमा निर्माण गरिएका दुईचार वटा भवनसमेत जीर्ण भएर भत्किन थालेका छन्। ती भवनमा बिजुलीसमेत छैन। आयोजनाको कार्यालय काठमाडौंमा राखेर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिए पनि आयोजना स्थलका जीर्ण भवन मर्मत गर्नसमेत ध्यान नदिइएको चन्दको गुनासो छ।
डुंगाबाट महाकाली वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिददेखि अन्य आवश्यकताका लागि भारतीय बजारमा निर्भर छन् तर भारततर्फ आवतजावत गर्न महाकाली नदीमा एउटा झोलुंगे पुलसमेत छैन। ‘अहिलेसम्म एउटा झोलुंगे पुल पनि बनाइदिएनन्। आयोजना बन्छ भनेर स्थानीयले आशा नै मारिसकेका छन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दले भने।
परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला प्रदीप ज्ञवालीलाई आयोजना स्थलमै बोलाएर झोलुंगे पुल निर्माण गरिदिन आग्रह गरिएको उनले बताए। ‘सबैलाई भन्यौं तर अहिलेसम्म पुलसम्म बनेको छैन,’ उनले भने। पुल नहुँदा डुंगाबाट महाकाली नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र नदी पार गर्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा स्थानीयले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
बिजुलीमा सहमति, पानी बाँडफाँटमा विवाद
२०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारतबिच शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनासमेत समेटिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि २०५३ असोज ४ गते संसद्को संयुक्त बैठकले दुई तिहाइ बहुमतबाट सन्धि अनुमोदन गरेको थियो।
महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी तत्काल निर्माण सुरु गरेर आठ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो तर पटकपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आयोजना अघि बढाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ, लगानी बाँडफाँट, पानीको उपयोग तथा बाँधको उचाइलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा डिपिआरले समेत अन्तिम रूप लिन सकेको छैन।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली आधाआधा बाँड्ने विषयमा नेपाल र भारतबिच खासै समस्या नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् तर मुख्य विवाद महाकाली नदीको पानीको उपयोग र बाँडफाँटमा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। महाकाली हक संरक्षण सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा जलस्रोतविद् ऋषिराज लुम्साली भारतलाई बिजुलीभन्दा महाकालीको पानी बढी आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘भारतले बिजुली खोजेको होइन, उसलाई महाकालीको पानी चाहिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चेश्वर आयोजना अघि नबढ्नुको मुख्य कारण पनि भारतको यही चाहना हो।’
महाकाली नदीको पानी दुवै देशले बराबर उपयोग गर्नुपर्ने र भारतले बढी पानी प्रयोग गरे त्यसको मूल्य नेपाललाई तिर्नुपर्ने उनको तर्क छ। त्यसैले पानीको बाँडफाँटलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
महाकाली सन्धिको धारा ३ मा भारतले हाल उपयोग गरिरहेको पानीको अग्राधिकार कायम राख्दै बाँकी पानी दुई देशले बराबर बाँड्ने उल्लेख छ तर भारतले हाल कति पानी उपयोग गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा अन्योल रहेको लुम्साली बताउँछन्। उनका अनुसार महाकाली नदीको करिब १५ हजार क्युसेक पानी भारतले उपयोग गरिरहेको छ।
भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजमा नहर बनाएर कर्णाली (घाघरा) नदीको पानीसमेत मिसाएर उपयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा भारतसँग हिउँदमा डेढ सय क्युसेक र वर्षायाममा चार सयदेखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी नेपालले उपयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। ‘अहिले पनि नेपालले डेढ सय क्युसेक पानी मात्र उपयोग गर्न पाएको छ,’ उनले भने।
महाकाली तटीय क्षेत्रका बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरका बासिन्दा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढे विद्युत् र सिँचाइ सुविधासँगै गरिबी तथा बेरोजगारी अन्त्य हुने आशामा छन्।
२०७१ सालमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने समझदारी गरेका थिए। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र आयोजना निर्माणको काम सुरु गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताएका थिए। तीन महिनाभित्र डिपिआर तयार गरेर एक वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने र पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
२०७१ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। २०७१ असोजमा बसेको प्राधिकरणको पहिलो बैठकले विधान पारित गरेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि बसेको बैठकले दुवै देशका छुट्टाछुट्टै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने जिम्मेवारी भारतको परामर्शदाता कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई दिएको थियो। कम्पनीले सन् २०१६ मा एकीकृत डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको थियो। त्यसयता विज्ञ समूहका बैठक पटकपटक बसे पनि संयुक्त डिपिआरमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्राविधिक र कर्मचारी तहबाट गर्नुपर्ने अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ। अब परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीस्तरबाट कूटनीतिक पहल गरी सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले गाँठो फुक्ला?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको विषय पनि समावेश गरिने भएको छ। मंसिर ६ गतेदेखि हुने भ्रमणमा आयोजना अघि बढाउने विषय उठाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले बताए। उनका अनुसार प्राविधिक तथा कर्मचारी तहबाट डिपिआरसम्बन्धी काम लगभग पूरा भइसकेको छ।
अब उच्च राजनीतिक तहमा कूटनीतिक सहमति जुट्न सके आयोजना अघि बढ्न सक्छ। दुवै देशले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेपछि तयार पारिएको संयुक्त डिपिआरको मस्यौदामा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन। विशेषगरी पानीको उपयोग, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभ, लागत बाँडफाँट तथा बाँधको उचाइमा दुवै देशबिच मतभेद छ।
पञ्चेश्वर आयोजनाअन्तर्गत ३१५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर भारतले बाँधको उचाइ थप गर्नुपर्ने वा बाँधस्थललाई माथिल्लो क्षेत्रमा सार्नुपर्ने धारणा अघि सारेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। बाँध निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावित आयोजनाबाट नेपालभन्दा भारततर्फको भूभाग बढी डुबानमा पर्ने अनुमान छ। करिब दुई तिहाइ भूभाग भारततर्फ डुबानमा पर्ने बताइएको छ।
पञ्चेश्वरमा चार हजार आठ सय र रुपालीगाडमा २४० गरी कुल पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सुरुको अध्ययनमा भने विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट रहने अनुमान गरिएको थियो। सुरुमा पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड पुनर्नियमन बाँध आयोजना निर्माणका लागि कुल तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो।
अहिले लागत बढेर करिब ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ। सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट भारतले बढी लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले लगानीको अनुपात पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने नेपाल पक्षको तर्क छ तर यसमा भारत सहमत भइसकेको छैन।
लागत बाँडफाँटमा ३५ र ६५ प्रतिशतको अनुपातमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता भण्डारीले पनि लगानीको विषयमा दुवै पक्षबिच सहमति हुन बाँकी रहेको बताए। आयोजना निर्माण भए विद्युत् उत्पादनबाहेक सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, माछापालन, कार्बन व्यापार, पर्यटन, जडीबुटी तथा फलफूल उत्पादनबाट समेत उल्लेख्य आर्थिक लाभ लिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल पक्षले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा भारतले बढी लाभ पाउने भएकाले आयोजनाको लागतमा पनि भारतको हिस्सा बढी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ तर लाभ र लागतको अनुपातमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
पञ्चेश्वरको पारिपट्टि भारतको चम्पावत जिल्ला पर्छ। पञ्चेश्वरमा ठुलो बाँध निर्माण हुँदा उत्तराखण्डका बस्तीसमेत डुबानमा पर्ने भएकाले भारततर्फका स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन्। देहरादुन, पिथौरागढलगायत क्षेत्रमा आयोजनाविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएका थिए।
ठुलो बाँध निर्माण हुँदा भारततर्फका हजारौं बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि भारत सरकारमाथि आयोजना अघि नबढाउन दबाब परेको जानकारहरू बताउँछन्। महाकाली हक संरक्षण सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा जलस्रोतविद् ऋषिराज लुम्साली भारतको उत्तराखण्डमा आयोजनाको विरोध भइरहेकाले भारतीय पक्ष निर्माणमा इच्छुक नदेखिएको बताउँछन्। ‘पञ्चेश्वर आयोजनाले भारततर्फ बढी भूभाग डुबानमा पर्छ। देहरादुन, पिथौरागढ र उत्तराखण्डमा विरोध भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पञ्चेश्वर परियोजना बन्ने सम्भावना न्यून छ।’ आयोजनाबाट वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले भारतको रुचि आयोजना अघि बढाउनमा नरहेको उनको विश्लेषण छ।
महाकाली नदीमा तीन दशकदेखि पानी बगिरहेको छ तर त्यसको उपयोगबाट दुवै देशले लिन सक्ने लाभको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा पञ्चेश्वर आयोजना अझै कागजमै सीमित छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा फेरि उठ्ने यो विषयले यसपटक ठोस निकास पाउँछ वा विगतझैं चर्चामै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८३ १०:१० बिहीबार