Trending
Prev Story
Next Story

विचार | पुँजीगत खर्चमा सरकारको क्षमता देखाऊ

Ekantipur •
November 19, 2026 • 01:02 AM
7
7 reads 0 reactions

जेन–जी आन्दोलन भएको गत वर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानलगायत सूचक बढेको छ । तर गत वर्षको स्थिति र अहिलेको स्थिति तुलनायोग्य होइन ।

विचार | पुँजीगत खर्चमा सरकारको क्षमता देखाऊ

जेन–जी आन्दोलन भएको गत वर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानलगायत सूचक बढेको छ । तर गत वर्षको स्थिति र अहिलेको स्थिति तुलनायोग्य होइन ।

काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा गठन भएका बलियो सरकारका पालामा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिन सकेको छैन । झन्डै दुईतिहाइ मत भएको र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा विरोधको सम्भावना कम भएको स्थितिमा पनि बजेट खर्च पुरानै ढाँचामा हुनु अनौठो छ । यसले बजेट परिचालनका विद्यमान संस्था, संयन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितामा व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) मा सरकारी वित्तका धेरैजसो सूचकांकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलन भएको गत वर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानलगायत सूचक बढेको छ । तर गत वर्षको स्थिति र अहिलेको स्थिति तुलनायोग्य होइन । सामान्य अवस्था रहेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासको तुलनामा यस वर्ष सरकारी वित्तका सूचकमा अपेक्षित सुधार छैन । यद्यपि राजस्व संकलन सामान्य बढेको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरसम्बन्धी केही अधिकार मन्त्रालयहरू आफैंले गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेट अहिले कानुनभित्र रहेर सचिवस्तरीय निर्याणबाट रकमान्तर गर्न पाउँछन् । यस्तो ठेक्का प्रणालीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले नीतिगत सहजता गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

दशकौंदेखि पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ । पछिल्लो एक दशकमा पुँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ प्रतिशत र कुल पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र छ । एकातिर पुँजीगत विनियोजन न्यून हुनु र अर्कोतर्फ विनियोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहुनुले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य प्रभावित भएको छ ।

त्यसै पनि सरकारको बजेटको आकार यथार्थपरक हुन सकेको छैन । लक्ष्यबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । साथै, बजेट विनियोजनको आकार महत्त्वाकांक्षी हुने गरेको छ । विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विनियोजित संघीय बजेट वार्षिक औसत ३३.७ प्रतिशत र यथार्थ खर्च वार्षिक औसत २६.८ प्रतिशत मात्र रहनुले यो स्थितिलाई पुष्टि गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा कात्तिकसम्म ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.९३ प्रतिशत हो । पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ । यो अवधिमा आयात बढेकाले राजस्व संकलन पनि बढेको हो । तर यही गतिको राजस्व संकलनले पनि वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ ।

समग्रमा नयाँ सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगतदेखि संरचनात्मक सुधार गरेर, अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गरेर, आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा तदारुकता दिएर सरकारी वित्तमा सुधार गर्न जरुरी छ । उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उच्चतम प्रतिफल दिने परियोजनामा कुशल विनियोजनका साथै आयोजना कार्यान्वयनको जटिलताहरू सल्टाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सके निर्यात बढ्न र आयात घट्न सक्थ्यो । तर, उनीहरूले उत्साहित भएर लगानी विस्तार गरेका छैनन् । उनीहरू अझै त्रासमै छन् । अधिकांशले नयाँ लगानी योजना रोकेका छन् । अर्कोतिर अधिकांश उद्योगधन्दा ४२ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । यसले आम नागरिकको क्रय क्षमता कमजोर बनेको पनि संकेत गर्छ । उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउने मुख्य उपाय भनेकै सरकारका तर्फबाट पुँजीगत खर्च वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन नै हुन् ।

सरकारी संरचनाहरूको पुनःसंरचना, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, संघीय परिवेशमा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दीहरू कटौती गरी चालु खर्च बढ्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो काम सरकारले गर्न पनि थालेको छ । जसका लागि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरेर कर्मचारी कटौतीको काम अघि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

सरकारले धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्चमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर बजारमा नगद प्रवाहको चक्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्नेछन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म र आफूहरूमाथि धरपकड नरोकिएसम्म लगानी बढाउन नसकिने बताउने गरेका छन् । अब एकअर्कामा दोषारोपण नगरी निजी क्षेत्रको उत्साह बढाउनका लागि पनि सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धिलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 1 other independent news outlet reported on this story.

1 Publication
Nagarik News
1h ago
विकास बजेट खर्च गर्न बालेन सरकार कमजोर

विकास बजेट खर्च गर्न बालेन सरकार कमजोर

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असफल देखिएको छ।

#खर्च #पुँजीगत
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612