जेन–जी आन्दोलन भएको गत वर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानलगायत सूचक बढेको छ । तर गत वर्षको स्थिति र अहिलेको स्थिति तुलनायोग्य होइन ।
काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा गठन भएका बलियो सरकारका पालामा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिन सकेको छैन । झन्डै दुईतिहाइ मत भएको र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा विरोधको सम्भावना कम भएको स्थितिमा पनि बजेट खर्च पुरानै ढाँचामा हुनु अनौठो छ । यसले बजेट परिचालनका विद्यमान संस्था, संयन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितामा व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) मा सरकारी वित्तका धेरैजसो सूचकांकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलन भएको गत वर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानलगायत सूचक बढेको छ । तर गत वर्षको स्थिति र अहिलेको स्थिति तुलनायोग्य होइन । सामान्य अवस्था रहेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासको तुलनामा यस वर्ष सरकारी वित्तका सूचकमा अपेक्षित सुधार छैन । यद्यपि राजस्व संकलन सामान्य बढेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरसम्बन्धी केही अधिकार मन्त्रालयहरू आफैंले गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेट अहिले कानुनभित्र रहेर सचिवस्तरीय निर्याणबाट रकमान्तर गर्न पाउँछन् । यस्तो ठेक्का प्रणालीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले नीतिगत सहजता गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
दशकौंदेखि पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ । पछिल्लो एक दशकमा पुँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ प्रतिशत र कुल पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र छ । एकातिर पुँजीगत विनियोजन न्यून हुनु र अर्कोतर्फ विनियोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहुनुले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य प्रभावित भएको छ ।
त्यसै पनि सरकारको बजेटको आकार यथार्थपरक हुन सकेको छैन । लक्ष्यबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । साथै, बजेट विनियोजनको आकार महत्त्वाकांक्षी हुने गरेको छ । विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विनियोजित संघीय बजेट वार्षिक औसत ३३.७ प्रतिशत र यथार्थ खर्च वार्षिक औसत २६.८ प्रतिशत मात्र रहनुले यो स्थितिलाई पुष्टि गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा कात्तिकसम्म ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.९३ प्रतिशत हो । पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ । यो अवधिमा आयात बढेकाले राजस्व संकलन पनि बढेको हो । तर यही गतिको राजस्व संकलनले पनि वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ ।
समग्रमा नयाँ सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगतदेखि संरचनात्मक सुधार गरेर, अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गरेर, आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा तदारुकता दिएर सरकारी वित्तमा सुधार गर्न जरुरी छ । उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उच्चतम प्रतिफल दिने परियोजनामा कुशल विनियोजनका साथै आयोजना कार्यान्वयनको जटिलताहरू सल्टाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सके निर्यात बढ्न र आयात घट्न सक्थ्यो । तर, उनीहरूले उत्साहित भएर लगानी विस्तार गरेका छैनन् । उनीहरू अझै त्रासमै छन् । अधिकांशले नयाँ लगानी योजना रोकेका छन् । अर्कोतिर अधिकांश उद्योगधन्दा ४२ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । यसले आम नागरिकको क्रय क्षमता कमजोर बनेको पनि संकेत गर्छ । उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउने मुख्य उपाय भनेकै सरकारका तर्फबाट पुँजीगत खर्च वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन नै हुन् ।
सरकारी संरचनाहरूको पुनःसंरचना, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, संघीय परिवेशमा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दीहरू कटौती गरी चालु खर्च बढ्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो काम सरकारले गर्न पनि थालेको छ । जसका लागि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरेर कर्मचारी कटौतीको काम अघि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
सरकारले धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्चमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर बजारमा नगद प्रवाहको चक्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्नेछन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म र आफूहरूमाथि धरपकड नरोकिएसम्म लगानी बढाउन नसकिने बताउने गरेका छन् । अब एकअर्कामा दोषारोपण नगरी निजी क्षेत्रको उत्साह बढाउनका लागि पनि सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धिलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय