१ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनमा गरी ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा २४ वटा विधेयक छन् । तर विषयगत समितिले विचाराधीन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेका छैनन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी संघीय संसद्को अधिवेशन सकिए लगत्तै चाडपर्व सुरु भएको र यसबीचमा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सम्बन्धित जिल्लामा रहेको बताउँछन् ।
अब ठूला चाडपर्व सकिएर सांसदहरू काठमाडौं फर्किने क्रम सुरु भएकोले अब संसदीय विषयगत समिति सक्रिय हुने र विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथि छलफलले तिव्रता पाउने विश्वास रहेको उनी बताउँछन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पाँच वटा विधेयक छन् । अर्थ समितिमा चार वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा तीन वटा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा तीन वटा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारमा समितिमा पनि तीन वटा विधेयक छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्तामा दुई, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा र पूर्वाधार विकास समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले दफावार छलफलका लागि प्राप्त तीन वटामध्ये मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको छ । मंगलबार प्रारम्भिक छलफल गरेको छ ।
‘यो विधेयकमाथि मंसिर १० गतेभित्र छलफल सकाउने योजना छ,’ समितिकी सभापति आकृति अवस्थीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘बाँकीको हकमा योजना बनाउँदैछौं ।’
यसबीचमा अधिवेशन सुरु होला भन्ने उनको अपेक्षा छ । अधिवेशन सुरु भए सांसदहरू पनि काठमाडौं आउँछन् । यसो हुँदा संसदीय विषयगत समितिको बैठक राख्न पनि सहज हुन्छ ।
अवस्थी भन्छिन्, ‘अधिवेशन आह्वान भएपछि दिउँसो संसद् बैठक बसे बिहान समितिको राखेर विधेयकमाथि छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो टुंगाएर पठाउँछौं ।’
यो समितिको बैठक अघिल्लो अधिवेशन सकिएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको हो । अघिल्लो अधिवेशन १६ असोज २०८३ मा अन्त्य भएको थियो ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बाहेकका समितिको बैठक कहिले बस्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
कतिपय समितिको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिको व्यस्तता र विदेश भ्रमणका कारणले समेत प्रभावित हुने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल चीन भ्रमणमा छन् । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समिक्षा बास्कोटा पनि चीन भ्रमणमै छिन् ।
ढकाल र बास्कोटासहित रास्वपाका २० जना सांसद् यही कात्तिक २९ गते ११ दिने चीन भ्रमणमा गएका छन् । बेइजिङ, हाङचोउ र सिचुवानलगायतका शहरहरूको भ्रमण गरेर टोली मंसिर १० गते स्वदेश फर्किने छ ।
यसबीचमा यी दुई समितिको बैठक बस्ने सम्भावना सभापति नै विदेश भ्रमणमा रहेकोले कम रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । साथै, संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका रास्वपा संसदीय दलका पदाधिकारीसमेत विदेश भ्रमणमा छन् ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य संयोजकत्वको चीन भ्रमण टोलीमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक र केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक विचाराधीन छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलाप (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल कानुन आयोग (पहिलो) संशोधन विधेयक र नि:शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।
यसअघि मेलमिलाप (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि समितिले केही छलफल गरेको छ । तर टुंगो लागेको छैन ।
यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलचित्र विधेयक, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्रीवितरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक विचाराधीन छन् ।
अर्थ समितिमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (१०औँ संशोधन) गरी चार वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पर्यटन विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक विचाराधीन छन् ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण), (पहिलो संशोधन) विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छलफलमा छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक र कृषिमा सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक विचाराधीन छन् ।
राष्ट्रिय सभाका संसदीय विषषयगत समितिमा भने कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको एउटा मात्रै विधेयक रहेको छ । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकको सन्देश राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ ।
विपक्षी दलहरू संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् । संसदीय समिति बैठक राख्न माग गरेर सम्बन्धित समितिमा पत्र नै बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दा विपक्षी दलहरूले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएर आएका अडियो र उनीसँग सम्बन्धित रहेर उठेका प्रश्नहरू देखाएका छन् ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पत्र नै लेखेर राज्य समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दा ‘प्रहरी कस्टडीमा भएका इनम सापकोटाको भनिएको अडियो कसरी लिक भयो ? प्रधानमन्त्री र प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको फेसबुक स्टाटसहरूका आधार के हुन् ? पत्रकार गिरफ्तार हुने र छोडिने तर सरकार आफूलाई थाहा नभएको भन्ने विषय के हो ?’ भनेर विषयहरू राखिएका छन् ।
यस्तो माग राखेर उनीहरूले १८ कात्तिक २०८३ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक माग गर्दै समिति सभापति हरि ढकाललाई पत्र पठाएका हुन् ।
यस्तै माग राखेर २० कात्तिकमा नेपाली कांग्रेसले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिलाई पत्र लेखे ।
राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदहरूले तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै समिति सभापति ढकाललाई पत्र लेखेका हुन् । तर यो समिति बैठक न विपक्षीको मागअनुसार बस्न सकेको छ न विधेयकमाथि छलफल गर्ने गरी समितिको बैठक आह्वान भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई, भीष्मराज आङदेम्बे र रेखाकुमारी यादव छन् ।
समिति सदस्य यादव भन्छिन्, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा बैठक बोलाउन भनेर पत्र नै दर्ता गरेका छौं । तर यसबीचमा चाडपर्व पर्यो । सांसदहरू पनि काठमाडौं बाहिर रहेको कुरा आयो । साथै, समसामयिक वषयमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्न खोज्दा देश बाहिर भन्ने कुरा छ । अहिले समिति सभापति चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।’
समिति सभापतिलाई एक दिन भए पनि बैठक राखेर बाहिर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने राय दिँदासमेत समय नमिलेको उनले बताइन् ।
‘संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको भए समसामयिक विषयमा छलफल हुन सक्थ्यो । विधेयकहरू अगाडि बढाउन सकिनेबारे छलफल हुन सक्थ्यो । तर संसदीय समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन,’ यादवले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
सत्तारुढ रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार अब विधेयकहरूमाथिको छलफलले रफ्तार लिने दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘अधिवेशन अन्त्यपछि पनि समितिहरू सक्रिय थिए । भर्खरै हामीले ठूला चाडपर्वहरू दशैँदेखि छठसम्म सक्यौं । स्वाभाविक यसले नियमित क्यालेन्डरमा असर पर्यो । जसका कारण सांसदहरू उपत्यका बाहिर बढी नै समय रहनु स्वाभाविक हो । फलस्वरूप समितिहरू जति सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यति नभएको सत्य हो ।’
वार्षिक क्यालेन्डरका हिसाबले भने संसद् ठिक अवस्थामै रहेको उनको भनाइ छ । अब संसदीय गतिविधिले रफ्तार लिने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘अब संसदीय समितिहरू लयमा फर्किने छन् । विधेयकहरूको छलफल अगाडि बढ्छ । वार्षिक क्यालेन्डर सम्बोधन हुनेछ ।’
संसदीय विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा रहेका बाहेक पनि पछिल्लो समय थप ७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । अधिवेशन अन्त्य हुने दिन संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ दर्ता भएको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज १६ गते राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि थप ६ वटा विधेयक दर्ता भए । ती विधेयकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संसोधन) विधेयक छन् ।
भवन (दोस्रो संसोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर रहेका हुन् ।
अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।