मासु निरीक्षण गरेर छाप लगाउन २४० निरीक्षक परिचालन, आगामी १ साउनसम्म देशभर मासुमा ‘उपभोगयोग्य छाप’ अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा ‘उपभोगयोग्य छाप’ लगाएर मासु किनबेच हुन थालेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा मंगलबारदेखि मासु जाँच ऐनअनुसार वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासु परीक्षण गरेर उपभोगयोग्य छाप लगाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुरूप पहिलो दिन उपत्यकाका पाँच स्थानमा कुखुरा र राँगाको मासु निरीक्षण गरी उपभोगयोग्य छाप लगाइएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालले मंगलबार काठमाडौंका चार र भक्तपुरको एउटा वधस्थलबाट मासु परीक्षण गरेर छाप लगाइएको जानकारी दिए । ‘पहिलो दिन करिब ४३ हजार किलो मासु परीक्षण गरी बजार पठाइएको छ,’ उनले भने ।
दाहालका अनुसार पशुको वधअघि शारीरिक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्छ । वधपछि पनि मासुमा रोग र कीटाणुको परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण मासु निरीक्षकले गर्छन् । परीक्षणमा स्वस्थ देखिए मात्रै उपभोगयोग्य छाप लगाइन्छ । बजारमा छाप लगाइएको मासु मात्र किन्न उपभोक्तालाई दाहालले सुझाव दिए । मासुमा लगाइने छापमा नीलो मसी प्रयोग गरिन्छ, जुन भेटेरिनरीको प्रतीक रहेको पशु सेवा विभागको भनाइ छ । ‘यो रङले स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्दैन,’ विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक नवराज श्रेष्ठले भने ।
मासु जाँचसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उपत्यकामा पहिलो चरणमा २१ पालिकासँगको सहकार्यमा वधस्थल निर्धारण र मासु निरीक्षक परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त तथा तालिम प्राप्त २ सय ४० जना मासु निरीक्षक परिचालन भएका छन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पनि यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भएकाले पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा काम अघि बढेको छ, अहिले सुरुवाती चरण छ,’ दाहालले भने, ‘पालिकाहरूमा निश्चित वधशाला तोक्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । चाँडै वधशाला तोकेर परीक्षण विस्तार गर्नेछौं ।’
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनमा इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीले मात्रै मासु बेच्न पाउने व्यवस्था छ । पशु सेवा विभागका अनुसार इजाजत नभएका खुद्रा पसलले मासु काट्न (प्रशोधन गर्न) पाउँदैनन् । उनीहरूले वधशालामा परीक्षण भएको छापयुक्त मासु भने बेच्न पाउँछन् । सरकारी मासु निरीक्षकले एकभन्दा धेरै मासु पसल निरीक्षण गर्न सक्छन् । इजाजतपत्र नलिएका व्यवसायीलाई कारबाही हुने वा सचेत गराइने पशु सेवा विभागले बताएको छ ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २८ वर्षअघि नै जारी भए पनि अहिले कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सरकारले गत १ भदौमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै मासु जाँचको व्यवस्था कार्यान्वयन घोषणा गरेको थियो । अहिले उपत्यकामा लागू गरिएको यो व्यवस्था आगामी १ साउन २०८४ सम्म देशभर कार्यान्वयनमा ल्याउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको तयारी छ ।
प्रकृति कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आबद्ध दाहाल, अर्थतन्त्रका विविध आयाम, महिला अधिकार र प्रशासनका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।