Trending
Prev Story
Next Story

‘सरकार नै कांग्रेस फुटाउन सक्रिय छ’

Onlinekhabar •
November 17, 2026 • 02:31 PM
2
2 reads 0 reactions

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले तर्साएर शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनको थप आरोप छ- यो सरकारले कांग्रेसलाई दुई टुक्रा बनाउन चाहेको छ । कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा अहिलेको सरकारले …

‘सरकार नै कांग्रेस फुटाउन सक्रिय छ’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले तर्साएर शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनको थप आरोप छ- यो सरकारले कांग्रेसलाई दुई टुक्रा बनाउन चाहेको छ । कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा अहिलेको सरकारले खेलिरहेको उनको निष्कर्ष छ ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकार कानुन र संविधानभन्दा माथि बसेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न खोजेको टिप्पणी गर्दै उनले दुईतिहाइको जनविश्वास प्राप्त सरकारले सुशासन दिनुको साटो प्रतिशोधको राजनीति गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए ।

सङ्गठन सुदृढीकरण र अधिवेशन, जनसंवाद र घरदैलो गर्ने, स्थानीय र प्रदेशको चुनावको तयारीसमेत गर्ने रणनीतिसहित कांग्रेसले मङ्सिर १ गतेबाटै ‘हामी तयार छौँ’ अभियान थालेको छ। यसैका लागि स्याङ्जा, कास्कीलगायतका जिल्लामा प्रशिक्षण तथा विभिन्न तहमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको पदस्थापनमा सक्रिय कांग्रेस महामन्त्री पौडेलसँग अनलाइनखबरका लागि अमृत सुवेदी ले गरेको कुराकानीः

कांग्रेस–एमालेको सरकारमा तपाईं स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकारलाई सत्ताच्युत गराउँदै भएको जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याउँदै रास्वपाका वालेन्द्र शाहको सरकार बनेको पनि २३५ दिन पूरा भयो। यो सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

उहाँहरूले हिजो निर्वाचनमा एजेन्डा बनाएको मुख्य विषय सुशासनको थियो। उहाँहरूले त्यो बेला पुराना दलहरूलाई जुन प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको सही ढङ्गले पुराना दलले उत्तर दिन सकेनन्। उहाँहरूले निर्वाचनमा रियाक्सन नै व्यक्त गरेर भए पनि ठूलो जनमत र जनविश्वास प्राप्त गर्नुभयो र जुन सरकार बनाउनुभयो । तर, यो सरकार हिजोको भन्दा फरक छ त ? सरकारमा बस्नेहरूको मनोविज्ञान हिजोको भन्दा फरक छ त ? कार्यशैली हिजोको भन्दा फरक छ त ?

उहाँहरूले कानुन आफूलाई होइन, अरूलाई मात्रै लाग्ने मान्यता राख्नुभयो। अरू बारे उठेका प्रश्नहरूमाथि छानबिन गर्ने, आफ्नै बारेमा उठ्यो भने गुपचुप गराउने र तिनीहरूलाई अनुत्तरितै राखिरहने। अथवा, ती प्रश्नहरूचाहिँ प्रमाणित हुन नदिनका निम्ति राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने। यो प्रवृत्तिगत रवैया त पुरानाभन्दा पनि खराब भएन र ?

त्यसकारण हामीले कानुनबाट निर्देशित हुने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ भनेको हो। नागरिक मात्रै होइन, सरकार पनि कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ। नागरिकचाहिँ कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने, सरकारचाहिँ कानुनबाट निर्देशित हुनु नपर्ने ? के सरकार कानुन र संविधानभन्दा माथि छ ?

लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र त संविधानभन्दा माथि बस्न खोज्यो भनेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। एउटा निर्वाचनमा जनविश्वास प्राप्त गरेको आधारमा संविधान र कानुनभन्दा माथि बसेर नियन्त्रित शासन व्यवस्था चलाउन खोज्ने कुराचाहिँ स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसलाई कम्तीमा कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन।

पछिल्लोपटक सरकारसँग कांग्रेस अलि सशङ्कितजस्तो देखियो, सभापति गगन थापालाई तर्साउन खोज्यो पनि भनिरहनुभएको छ। बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रकरणमा कांग्रेस र सभापति थापालाई पनि मुछियो नि?

पुराना राजनीतिक दलका पुराना नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको पार्टी आफ्नै कन्ट्रोलमा राख्नुभयो। त्यो कुरा स्वाभाविक पनि थियो होला। तर, उहाँहरूले अर्को पार्टीको नेतृत्व पनि आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्नुभयो। त्यसैले केही पार्टीका सीमित नेताहरूका बीचमा गठबन्धन बनाएर राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न खोज्नुभयो।

अब आज रास्वपा सरकारले कांग्रेसभित्र आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व खोजेको र कांग्रेसलाई दुइटा बनाउन खोजेको जस्तो आभास हुन्छ। जनविश्वास प्राप्त गरेको सरकारले देशका निम्ति धेरै कुरा गर्न पाउने स्थिति हुँदाहुँदै पनि उसको चासो कांग्रेसतिर किन छ ?

कांग्रेस रास्वपाको प्रतिस्पर्धी पार्टी हो। प्रतिस्पर्धीसँग हिजोकै जस्तै गुट निर्माण गरेर, अर्को पार्टीलाई सत्ताको दुरुपयोग गरी कमजोर बनाएर उहाँहरूले प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने बनाउन खोज्नुभयो।

त्यसकारण अहिले कांग्रेसभित्रको विवादमा पनि सरकारको हात छ। कांग्रेसको नेतृत्वलाई एकदमै कपोलकल्पित ढङ्गले आरोपित गरेर, सरकारी संरचनाको दुरुपयोग गरेर कमजोर बनाउन खोजिएको छ।

कांग्रेसलाई दुईवटा बनाउनमा यो सरकारको कहाँनेर, कस्तो भूमिका देख्नुभयो ? प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कमजोर पार्न किन खोज्यो होला त ?

विधिको शासनभित्र एउटै पार्टीको दुइटा नेतृत्व हुँदैन। अदालतले अथवा राज्यका संरचनाहरूले मान्यता दिएकाले बाहेक अरूले त्यो नाममा गतिविधि गर्न नपाइनुपर्ने हो। त्यो कुरालाई पनि सरकारले एकदमै छुट दिएको स्थिति छ। सरकारका काममाथि कांग्रेसको नेतृत्वले प्रश्न गर्दै छ। हामी दुईतिहाइ ल्याउनेहरूमाथि पनि प्रश्न गर्ने ? हामीसँग पनि नडराउने ?’ भन्ने ठानिरहेको छ यो सरकार । सरकारले गरेका स्वेच्छाचारी काम बारे कांग्रेसले प्रश्न गरेकोमा सरकार अचम्मित छ।

यति बलियो हाम्रो सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुपर्ने हो। कानुनमाथि बस्न पाउनुपर्ने हो। हामीलाई कानुनले होइन, हामीले सबैलाई निर्देशित गर्ने हो। तर कांग्रेसले ‘यो गर्न हुँदैन’ भनिरा’छ। उहाँहरू कांग्रेसले प्रश्न गरेकोमा अचम्मित हुनुहुन्छ।

सुरुमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेसलाई मान्यता दियो। तर, पछि फेरि मुद्दा परेपछि विचाराधीन छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेपाल आगमन र कांग्रेसका नाममा अहिले भइरहेको समानान्तर गतिविधिलाई सरकारले नै हौस्याइरहेको छ भन्ने हो ?

मैले भन्नै पर्दैन, कुरा प्रस्ट छ। घामजस्तै छर्लङ्ग छ। त्यसैले सरकार कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन, यसलाई दुइटा बनाउन चाहन्छ। यसको नेतृत्व खण्डित गर्न चाहन्छ। दुइटा नेतृत्व छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिन चाहन्छ। उसका सबैखाले प्रयत्नहरू त्यतातिर केन्द्रित छन्।

१५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कांग्रेसलाई सरकारले र सत्तारूढ दलले आफ्नो प्रतिस्पर्धी देखेको छ। यो प्रश्न गर्ने तागत पनि यही कांग्रेससँग छ। प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि यही कांग्रेससँग छ र आफ्ना कमीकमजोरी आफैँले स्वीकार गरेर रूपान्तरणको बाटोतिर पनि यही कांग्रेस लागेको छ। यसैबाट सरकारले आफूलाई खतरा महसुस गरिरहेको छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद त छँदै छ, तर बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रकरणमा त कांग्रेस पनि मुछियो। तपाईंहरूलाई वैधानिकता दिन रकमकै चलखेलको कुरा पनि आयो। तपाईंहरूको नजरमा चाहिँ यो प्रकरण के हो ?

इनम सापकोटा को हुन् भन्ने त सरकारले अनुसन्धानबाट भन्नुपर्‍यो। सरकारका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा होला, अनि यो सरकारले कामकारबाही गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?

उहाँहरूको असन्तुष्टि अदालतसम्म पुगेको छ र अदालतमा मुद्दा छ । अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्ने विषय भयो । तर पहिले अदालतले फैसला गरेको, निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको, राज्यका संरचनाहरूले आधिकारिकता दिएको गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई वैध होइन भनेर विधिको शासनभित्र भन्न मिल्दैन।

यस्तै कुरा अरू संस्थामा लागू हुने हो भने नेपालमा अदालतमा मुद्दा भएकै कारण कामकारबाही गर्न नमिल्ने हो भने सायद संस्था नै बाँकी रहँदैन। अन्यत्र के गरिएको छ, कानुनले के भन्छ त्यो नहेरीकन ‘कांग्रेसमा भएको त हो नि, त्यसैले कांग्रेस आफैँ कमजोर हुन्छ, विभाजित हुन्छ, दुइटा पक्ष बन्छ’ भनेर रमाइराखेको जस्तो देखिन्छ।

कांग्रेसले प्रश्नका साथै सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेका हौँ, गरिरहेका पनि छौँ। तर सरकार आफूलाई प्राप्त भएको म्यान्डेटको आधारमा जनताको पक्षमा काम गर्न छोडेर किन अन्य पार्टीहरूमा चासो देखाइरहेको छ ? किन अन्य पार्टीहरूलाई विभाजन गर्न लागिरहेको छ ? यो त पुरानै प्रवृत्ति भएन र ?

इगोको पोलिटिक्स गर्ने, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कसैलाई ठेगान लगाउने, कसैले प्रश्न गर्‍यो भने ‘किन गरिस् ?’ भन्ने। प्रश्न गर्न नसक्ने, डराउने स्थिति सिर्जना गर्नु त कुनै लोकतान्त्रिक विधि होइन ।

सरकारका त कैयौँ बिजनेसहरू छन् । प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अरू अरू धेरै कुराहरू छन् । सरकारले कांग्रेसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, चासो दिनुपर्ने विषय नै होइन।

सरकारले इनम सापकोटामार्फत धेरैतिर अनुसन्धानको सुई घुमाउन सक्ने देखियो, तपाईंको नजरमा उनी सरकारले नै खडा गरेको पात्र हुन् भन्ने तर्क हो तपाईंको ?

इनम को हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यो बाहिर आएका घटनाक्रमको सिलसिला हेर्दा उनी राज्य संरचनाका सबै पक्षसँग सम्बन्ध भएको मान्छेजस्तो देखिन्छन्। खासगरी सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले उनका बारेमा जे भने, त्यसको आधारमा उनी एउटा माथिल्लै तहको सम्पर्क भएका बिचौलिया हुन् कि भन्नेजस्तो देखिन्छ।

काल्पनिक घटनाक्रम निर्माण गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्न एउटा पात्र मात्रै खडा गरिएको हो या चर्चा भएजस्तै तिनी राज्यको माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् ? त्यो त छानबिनपछि मात्रै थाहा हुन्छ। छानबिन प्रमुख प्रतिपक्षले त गर्न सक्दैन, सरकारले नै गर्ने हो। त्यसैले सरकारले भन्नुपर्‍यो– इनम सापकोटा को हुन् ?

सरकारले त्यो सन्दर्भमा विश्वसनीयता कहाँ गुमायो भने एउटा अडियो सार्वजनिक भयो, जहाँ हाम्रो सभापतिलाई पनि जोडियो। त्यो वास्तविक रूपमा जोडिएको होइन, जोडाइएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। वास्तविक रूपमा जोडिएको भन्ने दाबी गर्नेहरूले पुष्टि गरेर देखाए भयो नि !

त्यो व्यक्तिले भनेको कुराको बयान कहाँ दिइएको हो ? प्रहरीसमक्ष दिएको हो कि होइन ? त्यो पनि सरकार या प्रहरीले भन्दैन। त्यो व्यक्तिले त्यही बयान प्रहरीलाई दिएको हो भने त्यो विषय किन अदालततिर पुर्‍याइँदैन ? अनि त्यो सिलसिलासँग अरू प्रसङ्गहरू जोडिएका छन्, सरकारका अधिकारीहरूसँग जोडिएको छ, त्यसबारे सरकार किन बोल्दैन ? त्यसमा छानबिन गर्न सरकार किन तयार हुँदैन ? यसले एकदमै धेरै आशङ्का जन्मायो। यसले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँदै गएको स्थिति छ।

त्यसैले हिजो बिचौलिया जोगाउन सरकार लागिपर्थ्यो, सरकारको बेडरुमसम्म पुग्थ्यो। सरकारमा भएका मान्छेहरूको बेडरुमसम्म बिचौलियाहरूको प्रभाव पर्थ्यो भने आज के फरक भयो त ?

राज्यको नेक्ससलाई प्रयोग गरेर सरकारले कांग्रेसका बारेमा जुन अफवाह सिर्जना गर्न खोजेको छ, जबर्जस्ती प्रमाण जुटाउन खोजेको छ, यसको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन, थर्काउन, तर्साउन खोजेको छ, यसले स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाअनुसार देश अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन।

पछिल्लो समय देखा परेका घटनाक्रमहरूमा सरकार बढी स्वेच्छाचारी देखियो भनिरहनुभएको छ, सरकारका कामप्रति रास्वपा पार्टीभित्रै मतभेद देखिए र त्यसले धेरैतिर प्रभाव पारेको हो ?

हामीलाई चिन्ता छ— रास्वपा भन्ने पार्टी नफुटिदियोस्। प्रधानमन्त्री र रास्वपाको सभापतिका बीचमा दूरी नबढिदियोस्। त्यो हामीले के कारणले भनेको हो भने यति ठूलो जनमत प्राप्त सत्तारूढ पार्टी संसद्मा विभाजन भयो भने देशमा फेरि अस्थिरता आउँछ। देशले, नागरिकहरूले दुःख पाउने स्थिति बन्छ। हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ।

यो व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत आउँदैन भन्दै उहाँहरूले हिजो प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा गर्नुभयो, अनि आफैँ यही व्यवस्थाभित्र दुईतिहाइको समर्थनबाट सरकारमा पुग्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति धेरै ठूलो अपेक्षा भएकाले त्यो जनविश्वास प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँहरू नै असफल हुनुभयो, उहाँहरूले पनि हिजोकै कार्यशैली अपनाउनुभयो भने जनता त एकदम धेरै निराश हुन्छन्। त्यो निराशाले यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ।

हामी यो व्यवस्थामा स्थिरता भएको देख्न चाहन्छौँ। मुलुक स्थिरताको बाटोतिर गएको देख्न चाहन्छौँ। त्यसैले उहाँहरू सत्तामा भएर राम्रो काम गर्नुभयो भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर उहाँहरूले हाम्रो पार्टीलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न किन खोजिरहनुभएको छ ? प्रश्नहरूसँग किन डराइरहनुभएको छ ? आफूसँग जोडिएका मान्छेहरूको बारेमा जुन प्रश्न उठ्छ, त्यसको छानबिन गर्न किन खोजिरहनुभएको छैन ?

हिजो कुनै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले आजजस्तो गरेको भए त्यो सल्लाहकार पदमा रहिरहन सक्थ्यो ? आज प्रमाणित रूपमा तमाम विषयहरू उठ्दा पनि त्यो कुराले शक्तिमा रहने मान्छेहरूलाई किन छोएको छैन ? यो गम्भीर विषय हो।

यसले के भयो भने यो व्यवस्था, यो संविधान अनि कानुनी व्यवस्थाहरूप्रति सरकारको विश्वास नरहेको, सरकारले नै कानुन उल्लङ्घन गर्न खोजेको, सरकारले नै सुशासन कायम गर्ने सवालमा थुप्रै त्रुटिहरू क्रमशः गर्दै गएको जस्तो देखिन्छ।

प्रहरी प्रमुख यही बिचौलियाको प्रकरणको कारणले फेरिएका हुन्। प्रमाण बनाउन र प्रमाण नष्ट गर्न फेरिएको भन्ने कुरा पनि व्यापक ढङ्गबाट आइरहेको छ।

सरकारसँग प्रहरी, प्रशासन, सरकारका सबै मेकानिजमहरू हुन्छन्। उसले यो सबैलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन सक्ने भएपछि त न कानुन पालना हुन सक्छ, न विधिको शासन संस्थागत हुन सक्छ। त्यसैले यत्रो निर्वाचित सरकारले आममान्छेलाई यसरी टिप्पणी गर्न सक्ने स्थिति बनाउनु हुँदैन।

प्रेसमाथि यत्रो धेरै आक्रमण किन गरियो ? नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ।

सरकारको रवैयाले प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सकिन्छ त ? सरकारले गल्ती गर्‍यो भने त्यो समाचार बनाउन सक्ने स्थिति छ त ? रिपोर्टरलाई दिनदहाडै समात्ने, पत्रिकाको कार्यालयमा गएर यो न्युज कुन स्रोतको आधारमा लेखियो भनेर त्यसको खानतलासी गर्ने ! मिडियालाई तर्साउने, कांग्रेसलाई तर्साउने, कांग्रेसको नेतृत्वलाई तर्साउने प्रवृत्ति देखियो।

प्रस्ट ढङ्गले देखिएको छ- सरकारले गरेका कमजोरीहरू जसले औँल्यायो त्यसलाई कमजोर बनाउन, औँल्याउन नसक्ने बनाउन, तर्साउने, डराउनुपर्ने स्थिति निर्माण गर्न खोजिँदै छ।

अब कांग्रेसकै कुरा गरौं । १५औँ महाधिवेशन त सकियो। तर अब जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू कहिलेसम्म टुङ्ग्याउनुहुन्छ ? कसरी टुङ्गिन्छ ?

हामीले मङ्सिर महिनाभरि वा एकदमै ढिलो भयो भने पुसको पहिलो हप्तासम्म जान सक्छ। जिल्लाको र प्रदेशको अधिवेशन हामीले यो एक महिनाको अवधिमा सिध्याउँछौँ। अब हामीले तुरुन्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर तिथिमिति तोक्छौँ।

जिल्ला र प्रदेशको मतदाता पनि निर्वाचित भइसकेका, छनोट भइसकेको स्थिति छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधिले जिल्ला अधिवेशनमा भाग लिने हो। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश महाधिवेशनमा भाग लिने हो। हामीले डेट मात्रै तोकिदिएपछि निर्वाचन समितिले निर्वाचन गर्न सक्छ, अधिवेशन सजिलो गरी सम्पन्न हुन सक्छ।

कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन त गर्‍यो, तर पूर्व शीर्ष र पदाधिकारीसहित नेताहरू नै सहभागी हुनुभएन र समानान्तर गतिविधि भइरहेको अवस्थामा के कांग्रेस तल्लो तहसम्म तरङ्गित बन्यो त ? कांग्रेस एक भएर अब सुधारिन्छ त ?

तरङ्गित भएको/नभएको मापन कसरी गर्ने ? छाल आएको/नआएको मापन कसरी गर्ने ? मापन हुने दिन पनि आउँछ। नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबभन्दा बढी प्रतिनिधि सङ्ख्या कांग्रेसले बनाएको हो। झन्डै साढे ७ हजारको हाराहारीमा प्रतिनिधि छनोट गर्‍यौँ। त्यसपछि पौने १० लाखको हाराहारीमा सदस्य बनायौँ।

सत्तारूढ पार्टीको अधिवेशनमा यसको आधा मात्रै सदस्य सङ्ख्या अथवा हाम्रो अधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्याको तुलनामा उहाँहरूको २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै भएको अवस्था थियो।

समाजका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गराएपछि पनि समाजमा सबै पक्षलाई अधिवेशनले छुन सक्दैन भन्ने लाग्दैन। ‘ल्याटरल इन्ट्री’ मार्फत प्रोफेसनलहरूलाई ल्यायौँ। युवाहरूलाई छुट्टै रिजर्भेसनको व्यवस्था गरेर ल्यायौँ। उमेर समूह, समुदाय, भूगोल सबै समेटेको छ। समावेशिताको दायरा पनि हिजोभन्दा बढी फराकिलो बनाएको छ।

हामीले संरचनाभित्र सक्नेजति सबै परिवर्तन गर्‍यौँ। दाबाका साथ भन्न सक्छु- कांग्रेसजस्तो संरचनागत रूपमा समावेशी पार्टी नेपालमा अर्को छँदै छैन। प्रतिनिधित्वको हिसाबले अझै पनि बाँकी होला, तर अधिकतम प्रतिनिधित्व गराएको पार्टीचाहिँ नेपाली कांग्रेसबाहेक अर्को छैन।

यति हुँदाहुँदै पनि केही सिनियर लिडरहरू बाहिर रहनुभयो, त्यो हाम्रो जानकारीमा छ। उहाँहरूलाई ल्याउन सबै प्रयत्न गर्दा पनि सम्भव नभएको मात्रै हो।

हाम्रो अधिवेशनले तरङ्ग ल्याएको हो। देशव्यापी रूपमा कांग्रेसभित्र एउटा हलचल सिर्जना गरेको हो। पार्टीलाई एकताबद्ध पनि गराएको हो। अधिवेशनमा सहभागी हुन चाहने सबैलाई सहभागी गराएर हामीले आठ महिनामा दुइटा अधिवेशन गरेका छौँ। नेपालमा आठ वर्षसम्म अधिवेशन नहुने पार्टीहरू पनि छन्। त्यसैले छोटो समयमा कांग्रेसको संरचनागत रूपान्तरणमा एकदमै फड्को मारेको स्थिति हो।

अहिले कांग्रेसका नाममा समानान्तर गतिविधि भइरहेका छन्। आधिकारिताका सन्दर्भमा दाबीहरू छन् र यो गतिविधिमा कांग्रेसबाट निर्वाचित सार्वजनिक वा लाभको पदमा हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका बारेमा निर्णय गर्न नसकिरहेको देखिन्छ, किन हो ? अदालतको फैसला पर्खिनुभएको हो ?

पार्टी एकता कायम हुन सकोस्, यो पार्टीमा लाग्नुभएका सबै समेटेर अगाडि बढ्ने स्थिति बनोस् भन्ने चाहन्छौँ।

त्यसको लागि १५औँ महाधिवेशन एकदमै छिटो गरेको हो। किनभने महाधिवेशनमा कसैलाई नआउनका निम्ति निषेध गरिएको थिएन। सबैलाई समेट्नका निम्ति खुला गरिएको थियो।

त्यसको बाबजुद पनि केही साथीहरू आउनुभएको स्थिति छैन। कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नभएर पनि जनप्रतिनिधि भइरहन पाइने स्थिति रहनुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक छैन।

सबै साथीहरूलाई सँगै लाने, पार्टी एकता गर्ने, विभाजनको खाडल गहिरो नबनाउने उद्देश्यले हामीले धैर्य राखेको हो। तर अब त्यसको सीमा नाघिसकेपछि कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्छौँ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Nagarik News
2h ago
कांग्रेसलाई योजनाबद्ध रूपमा अपहरण गरिएको देउवा पक्षीय नेताहरूको आरोप

कांग्रेसलाई योजनाबद्ध रूपमा अपहरण गरिएको देउवा पक्षीय नेताहरूको आरोप

कसैले प्रयोजन गरेको आधारमा तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई अपहरण गरेको कांग्रेस नेता प्रकाशचरण महतले आरोप लगाए।

#कांग्रेस #लगाए
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
हल्ला र कानेखुसीले पार्टी कमजोर हुन्छ, त्यता नलागौं : महामन्त्री पौडेल

हल्ला र कानेखुसीले पार्टी कमजोर हुन्छ, त्यता नलागौं : महामन्त्री पौडेल

३० कात्तिक, पोखरा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीको आत्मसमीक्षा, विचार, दस्तावेज र सशक्त प्रतिपक्षी भूमिकाको स्पष्ट खाकासहित आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सुरु ...

#कांग्रेस #महामन्त्री
Compare →
Ekantipur
39m ago
निर्वाचन आयोगले किन अड्कायो कांग्रेस नयाँ कार्यसमितिको अद्यावधि ?

निर्वाचन आयोगले किन अड्कायो कांग्रेस नयाँ कार्यसमितिको अद्यावधि ?

आयोगले निर्णय गर्न ढिलाई गरेको भन्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू संशकित हुन थालेका छन् ।

#कांग्रेस
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612