१ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति तयार गरिरहेको छ ।
यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भएका स्थानीय तह तथा स्थानीय तहका वडाहरू सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्दैछ ।
तथ्यांक संकलन अन्तर्गत परिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेको हो ।
परिषद्ले आग्रह गरेबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र सबै नगरपालिकालाई बालबालिका सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको छ ।