१ मंसिर, काठमाडौं । चिनी उद्योगहरूले उखु पेल्ने (क्रसिङ) याम सँघारमै आइपुग्दा समेत चालु सिजनका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य अझै तय हुन सकेको छैन ।
मूल्य निर्धारण गर्न गत भदौमै गृहकार्य थालिए पनि सरकारी अध्ययनले निकालेको लागत हिसाबमा किसान पक्षले असहमति जनाएपछि निर्णय प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ ।
कृषि विभागले तराई-मधेसका मुख्य ११ उखु उत्पादक जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरी किसानको वास्तविक खेती खर्च, उत्पादन लागत र ढुवानी लगायत अतिरिक्त खर्च विवरण संकलन गरेको थियो ।
पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका सुनसरी, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट लिइएको तथ्यांकका आधारमा मूल्य प्रस्ताव गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
विगत वर्षका तुलनामा उत्पादन र ढुवानी खर्चमा आएको परिवर्तन विश्लेषण गर्दै तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष उद्योगीले दिने खरिद मूल्य ६ सय २० रुपैयाँ र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ गरी उखुको कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य ६ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
अर्थात्, अघिल्लो वर्षको तुलनामा जम्मा ८ रुपैयाँमात्र मूल्यवृद्धि गर्ने गरी लागत प्रतिवेदन पेस गरिएपछि किसान प्रतिनिधिहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
हालै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक महासंघका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणको छलफल गरेको गरिसकेको छ ।
बैठकमा यही प्रतिवेदन पेस गरिएपछि किसानले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । यद्यपि, मन्त्रालयले भने सरोकारवालासँगको छलफल तीव्र पारेर यही साताभित्र उखुको मूल्य टुंगो लगाउने दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालले मूल्य निर्धारण विषयमा किसान र उद्योगी दुवै पक्षसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको बताए । प्राविधिक प्रतिवेदनले ६ सय २८ रुपैयाँ देखाए पनि यो अन्तिम सिफारिस नभएको उनको स्पष्टोक्ति छ ।
‘अहिले मूल्य सिफारिस भइसकेको छैन, यो प्रारम्भिक छलफल मात्र हो, प्राविधिक रूपमा प्रतिवेदनले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २८ रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ,’ सूचना अधिकारी अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले अघिल्लो साल नै ६ सय २० रुपैयाँ दिएका थियौं, यसपालि औसतमा ८ देखि १० रुपैयाँ लागत बढेको देखिएको छ, भारतमा पनि ५ सय ८५ रुपैयाँ छ ।’
उखु उत्पादन किसान महासंघ अध्यक्ष श्यामबाबु रायले भने मन्त्रालयमा महानिर्देशक र सहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पेस गरिएको लागत हिसाब वास्तविकता भन्दा बाहिर रहेको बताए । बैठकमा आफूहरूले राखेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि बहिष्कार गरेर हिँडेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले बैठकमै हिसाब माग्यौं- गत साल उखुको रेट फाइनल हुँदा डिजेल लिटरको १ सय ३८ रुपैयाँ थियो, अहिले २ सय रुपैयाँ पुगिसक्यो, मलखादको भाउ बढ्यो, जोताइ महँगियो र सरकारले नै श्रमिकको ज्याला बढायो,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘सबै खर्च बढ्दा ८ रुपैयाँमात्र कसरी बढ्छ हिसाब देखाउनुस् भन्दा उहाँहरूले सिधै मोटामोटी यस्तै हो भन्नुभयो, त्यसपछि हामी बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका हौं ।’
बजारमा चिनी मूल्य प्रतिकिलो १ सय २० देखि १ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उल्लेख गर्दै रायले चिनीको मूल्य अनुसार किसानले पाउने उखुको भाउ पनि बढ्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘कुनै वस्तुको मूल्य बढेपछि त्यो उत्पादन गर्ने किसानको रेट पनि त्यही हिसाबमा चाहिन्छ नि !’, उनले थपे ।
१०२५ रुपैयाँको बटमलाइन, बिहीबारको वार्ता निर्णायक
महासंघ अध्यक्ष रायले सरकारी अनुदान समेत जोडेर उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले पनि छलफल क्रममा किसान पक्षबाट १ हजार ५० रुपैयाँसम्म माग आएको पुष्टि गरे ।
अध्यक्ष रायले भारतको उदाहरण दिँदै नेपालमा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने बताए ।
‘भारतका कतिपय प्रान्तमा ५ सय ५० भारु रेट आइसकेको छ, ६ सय भारुको माग भइरहेको छ, यूपी र बिहारको रेटभन्दा नेपालमा सधैं २५-३० रुपैयाँ बढी मूल्य हुन्छ,’ रायले भने, ‘उता किसानलाई मल र डिजेलमा सहुलियत दिइन्छ, हाम्रोमा त्यो छैन, ७० रुपैयाँ अनुदान समेत जोडेर मूल्य बनाउँदा पनि नेपालमा श्रम लागत धेरै महँगो छ, त्यसैले अनुदान सहित १ हजार २५ रुपैयाँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
मूल्य विवाद मिलाउन मन्त्रालयले यही बिहीबार पुन: वार्ता बोलाएको छ । सूचना अधिकारी अर्यालले दुवै पक्षको अपेक्षा बुझिसकिएकाले एक-दुई दिनमा दोस्रो र तेस्रो चरणको बैठक बसेर यही साताभित्र मूल्य टुंग्याइने बताए ।
तर, अध्यक्ष रायले भने बिहीबारको वार्तामा किसानको चित्त नबुझे सिधै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
‘हाम्रो चित्त बुझेन भने सिधै आन्दोलनमा जाने हो, खेती नै छाड्नेसम्मको अभियान चलाउन हामी किसानलाई आह्वान गर्छौं,’ रायले भने, ‘लागत नै नउठ्ने भएपछि किसान त त्यसै पनि उखु खेतीबाट पलायन भइरहेका छन् ।’
उनले समयमै मूल्य नतोकिँदा र केही समयअघि आफ्ना गुनासा सुनाउन जाँदा कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘फुर्सद नभएको’ भन्दै भेटसमेत नदिएको गुनासो गरे ।
पहिला क्रसिङका लागि मूल्य, त्यसपछि अनुदान निर्णय
उखु क्रसिङ सिजन सुरु हुन लागेकाले मिल सञ्चालनमा अवरोध नआओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको सूचना अधिकारी अर्यालले बताए । तत्कालका लागि खरिद मूल्य टुंग्याउने र अनुदान विषय दोस्रो चरणमा निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता क्रसिङ हो, क्रसिङलाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी पहिला मूल्यको कुरा टुंगिन्छ, अनुदान दोस्रो पाटो भयो,’ अर्यालले भने, ‘तत्काल हामीले मूल्यकै कुरा गरेका हौं, अनुदान क्रसिङकै बेला पठाउने कि पछि पठाउने, पुरानै कायम गर्ने कि फरक गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसँग बसेर पछि टुंगो लगाइन्छ ।’
‘रिकभरी’ विवाद : उद्योगको कमजोरी कि किसानको दोष ?
यस वर्ष किसानहरूको उखु उत्पादन राम्रो भए पनि चिनी मिल सञ्चालकहरूले उखुमा चिनीको मात्रा (रिकभरी) कम आएको गुनासो गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, किसान महासंघ अध्यक्ष रायले मिलको मेसिन र व्यवस्थापनको कमजोरी देखाएर किसानमाथि दोष थोपर्न नमिल्ने बताए ।
‘हाम्रै छिमेकी एभरेस्ट सुगर मिल र हिमालय सुगर मिलको रिकभरी साढे ९ प्रतिशत छ, इन्दुशंकर चिनी मिलले यसपालि प्रशोधन गर्ने नयाँ प्लान्ट लगायो तर त्यो सफल नहुँदा ५०–६० हजार क्विन्टल जुस त्यतिकै बगेर गयो,’ रायले प्रश्न गरे, ‘कुनै मिलको प्लान्टमै गडबडी भएर रिकभरी घट्दा किसान दोषी हुन्छ र ?’
मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि उखु खेती र मूल्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार्न उन्नत जातको विकास, उत्पादकत्व वृद्धि र रिकभरीमा आधारित वैज्ञानिक प्रणालीमा जानुपर्ने औँल्याएको छ ।
सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार उखु कटानी (हार्भेस्टिङ) मा मेसिन प्रयोग गर्न सके किसानको लागत घट्ने र मिललाई समेत सहज हुने प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
हाल विराटनगरमा साल्ट ट्रेडिङले लिएको जग्गामा मेसिनबाटै हार्भेस्टिङ भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले अर्को वर्षदेखि मूल्य निर्धारण प्रणाली नै परिवर्तन गरिने बताए ।
‘तीन–चार वटा कुरा सुधार गरेर गयौं भने अर्को वर्षदेखि हामी रिकभरी बेस्ड (रिकभरीमा आधारित) प्रणालीमा जान्छौं, जुन वैज्ञानिक हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘उखु पेल्दा जति चिनी आउँछ, त्यसैको आधारमा मूल्य बढ्ने वा घट्ने हुन्छ, रिकभरी प्रणालीमा गइसकेपछि फिल्ड लेभल र ल्याब सबैतिर परीक्षण गर्ने संयन्त्र बन्छ, जसले गर्दा मिलले रिकभरी कम देखायो भन्ने विवाद नै आउँदैन ।’
तीन उद्योगबाट ४८ देखि ५० करोडसम्म बक्यौता उठ्न बाँकी
अध्ययन क्रममा फिल्ड पुग्दा किसानहरूले चिनी मिलबाट समयमा भुक्तानी नपाएको मुख्य गुनासो राखेको सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष १३ वटा चिनी मिलमा उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानले पाउनुपर्ने कुल रकममध्ये हालसम्म करिब ९२.०९ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको दसैंअघि नै मन्त्रालयले बताएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ खरिद मूल्य अनुसार ती मिलले २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखुबापत किसानलाई कुल १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
बाँकी किसानका हकमा खातामा देखिएको समस्या सम्बोधन गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको र अबको केही दिनभित्रै शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भइसक्ने बताइएको थियो ।
संघ अध्यक्ष रायले भने अझै तीन वटा चिनी मिलबाट किसानले करिब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता पाउन बाँकी रहेको बताए ।
रायका अनुसार रौतहटको बाबा बैजु सुगर मिलले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले १६ देखि १७ करोड रुपैयाँ र सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलले करिब १४ करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ ।
बक्यौता नपाएपछि किसानले गृह मन्त्रालयमा निवेदन समेत दर्ता गराएका थिए । ‘अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालकलाई गृह मन्त्रालयको पत्रपछि पक्राउ गरेर थुनामा राखिएको थियो, त्यतिबेला कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गरिसक्ने सहमतिमा सही गरेपछि छाडियो,’ रायले भने, ‘तर, अहिले लोन पास भएन भन्दै विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई झुलाइरहेका छन्, यी तीन वटा उद्योगले किसानलाई एकदमै दु:ख दिएका छन् ।’
काफ्ले अनलाइनखबरकाे बिजनेस ब्युराे संवाददाता हुन् ।