सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६’ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बाढी तथा विपद्मा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने बाटो खुला भएको छ। यसअनुसार स्थानीय तहको सिफारिस, विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, प्राधिकरणबाट ७ दिने सार्वजनिक सूचना, कार्यकारी समितिको सिफारिस र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरी ५ चरण पूरा गरेर बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्न सकिनेछ।
मन्त्रीपरिषद्बाट मृत घोषणा भएपछि स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने र यसले गर्दा १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको पहिरोमा परी ५ हजार २८५ जना बेपत्ता रहेको र १ हजार ४५५ भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको अवस्थामा, शवहरूको पहिचान गर्न कठिन भइरहेका बेला यो नयाँ संशोधनले पीडित परिवारलाई मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिई बीमा दाबी तथा राहत पाउन ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यदि अध्यादेशमा मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा निज वा परिवारको सदस्यले निवेदन दिएर जाँचबुझ गरी नेपाल सरकारले मृत्युको घोषणा बदर गर्न सक्ने विशेष कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसअनुसार मृत घोषित व्यक्तिको कानुनबमोजिमको अधिकारमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन । परिवारले दाबी भुक्तानीवापत लिएको राहत वा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नु पर्नेछैन र मृत घोषित व्यक्तिको पत्नीले सो घोषणापछि अर्को विवाह गरिसकेको रहेछ भने पनि साबिकको वैवाहिक सम्बन्ध भने पुनः स्थापित हुने छैन।
