Trending
Prev Story
Next Story

विचार | सुशासन मात्र होइन, विश्वसनीय शासन

Ekantipur •
November 16, 2026 • 03:32 PM
3
3 reads 0 reactions

सरकारले सुशासनको पारम्परिक भाष्यबाट अघि बढेर नागरिकलाई विश्वसनीय शासन दिन सक्यो भने मात्र जेन–जी विद्रोहको माग पूरा हुनेछ।

विचार | सुशासन मात्र होइन, विश्वसनीय शासन

सरकारले सुशासनको पारम्परिक भाष्यबाट अघि बढेर नागरिकलाई विश्वसनीय शासन दिन सक्यो भने मात्र जेन–जी विद्रोहको माग पूरा हुनेछ।

न–जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘प्रिय जेन–जी, सुशासन कायम हुने नै छ ।’ उक्त सन्देशले वर्तमान सरकार सुशासनमा गम्भीर रहेको देखाउँथ्यो । तर के जेन–जी विद्रोहको माग सुशासन मात्र थियो ? कदापि थिएन । जेन–जीले सुशासन मात्र नभई विश्वसनीय शासनको माग गरेका थिए । सुशासनले राज्यमा कस्ता कानुन, संस्था तथा अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड तय गर्छ । विश्वसनीय शासनले त्यस्ता कानुन, संस्था तथा अभ्यासप्रति नागरिकले विश्वासको सुनिश्चितता खोज्छ । जेन–जीको असन्तुष्टि सुशासनको मापदण्ड तय नभएकोप्रति थिएन, बरु राज्य संयन्त्रप्रति नागरिक अविश्वासको जगमा उभिएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सन्देशले जेन–जी विद्रोहले उठाएका शासकीय सुधारका माग पूरा गर्न सक्दैन ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यसँगै विश्वभर सुशासनको एजेन्डा विकसित भएको थियो । मूलत: सन् १९८९ मा विश्व बैंकले सब–साहारा अफ्रिकाको विकाससम्बन्धी एक प्रतिवेदनमा शासनको संकटको अवधारणा उठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित समस्यालाई आर्थिक नीतिको मात्र कमजोरीका रूपमा नभई पारदर्शिता, जवाफदेही, कानुनी शासन, नागरिक सहभागिता लगायतका सवालसँग जोडेको थियो । त्यसपछि विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सुशासनलाई महत्त्व दिएका थिए । यससँगै सरकारले पनि सुशासनको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने, संस्था स्थापना गर्ने, संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका कार्यमा विशेष ध्यान दियो । तर त्यसको कार्यान्वयनप्रति नागरिकको विश्वास कस्तो छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन ।

नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुशासन स्थापनाका लागि केही काम भए । २०४७ सालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक आयोग स्थापना गर्‍यो । विशेष अदालत गठन भयो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, सुशासन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुन जारी भए । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, शासन प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता, सार्वजनिक सेवाको डिजिटाइजेसनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत, संस्थागत तथा अभ्यासगत सुधारका प्रयास भए । यस्ता कानुनगत, नीतिगत, संस्थागत तथा अभ्यासगत सुधार भए पनि यस्ता निकायका कामप्रति नागरिकको विश्वास भने ह्रास हुँदै गयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाकै बलियो संवैधानिक आयोग स्थापना भए पनि त्यसले नागरिक विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सकेन । बलियो भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भए पनि ऐन शक्तिशाली र शक्तिहीन दुवैका लागि समान छ भनेर नागरिकले विश्वास गरेनन् । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्र तथा सार्वजनिक संस्थाहरू कानुनी रूपमा सबल, स्वतन्त्र तथा सक्षम बनाए पनि त्यस्ता संस्थाको कार्यशैली र कानुन कार्यान्वयनप्रति नागरिकले विश्वास नगरेमा जनआक्रोश रोक्न सकिँदैन । सुशासनको सीमा संस्था स्थापना, कानुन निर्माण तथा त्यसको अभ्यास हो । त्यतिले मात्र विद्यमान शासकीय संकटको समाधान दिन सक्दैन ।

जेन–जी विद्रोह : विश्वासनीय शासनको खोजी

गत वर्ष भएको जेन–जी विद्रोह राजनीतिक दलहरू, राज्य संयन्त्र, सार्वजनिक निकायहरूप्रतिको नागरिक अविश्वासको जगमा उठेको थियो । सार्वजनिक संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति झाँगिँदै गएको अविश्वास, असन्तुष्टि र निराशाको जगमा युवाले विद्रोह गरेका थिए । यस पंक्तिकारले एक अनुसन्धानमूलक लेखका लागि छलफल गरेका जेन–जी विद्रोहमा सहभागी भएका १३ जना युवा अभियन्ताले राज्यका संस्था तथा कानुन कार्यान्वयनको शैलीप्रतिको अविश्वासका कारण आफू आक्रोशित भएको बताएका थिए । उनीहरूले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने, राजनीतिक पहुँच तथा शक्तिका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने, सार्वजनिक सेवा लिन पनि पहुँच र भनसुन चाहिने, सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा नातावाद तथा कृपावाद हाबी हुने, कमजोरलाई मात्र कानुन लाग्ने जस्ता अवस्थाले जेन–जी विद्रोहमा सहभागी भएको बताएका थिए । युवाले बताएका यी सवाल सुशासनसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्, विश्वसनीय शासनसँग जोडिएका छन् ।

शासन प्रक्रियामा जवाफदेही, पारदर्शिता, कानुनी शासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सहभागिता तथा संस्थागत क्षमता सुशासनका आधारभूत सवालहरूको व्यवस्था गरिए पनि त्यसप्रति नागरिकले विश्वास गरेनन् भने शासनले वैधता गुमाउँछ । जेन–जी विद्रोह राज्य संयन्त्रले गुमाएको वैधताको जगमा भएको थियो । त्यसैले सुशासन कायम भएर मात्र जेन–जीको माग पूरा हुँदैन । विश्वसनीय शासनको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

सुशासन सरकारले निर्धारित कानुनबमोजिम काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा आधारित हुन्छ । विश्वसनीय शासन भने सरकारले सही काम गरिरहेको छ भन्नेमा नागरिकले विश्वास गरेका छन् कि छैनन् भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । हेर्दा अत्यन्तै सानो देखिने यही भिन्नताले शासनमा ठूलो अर्थ राख्छ ।

पछिल्लो समयमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले विकासोन्मुख देशहरूमा सुशासनका सूचकांक उच्च भए पनि राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकहरूको विश्वास तीव्र गतिमा क्षयीकरण भइरहेको देखाएको छ । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको ‘ड्राइभर्स अफ ट्रस्ट’ शीर्षकको प्रतिवेदनले संसारभरका नागरिकले विश्वसनीय शासनको माग गरिरहेको देखाएको छ । यसैगरी, राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके’ पुस्तकमा राज्यमा कानुनी शासन मात्र भन्दा पनि त्यस्तो कानुन र राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा पनि विगतको शासनसम्बन्धी बहस धेरै हदसम्म संरचना तथा प्रक्रिया केन्द्रित थियो । त्यस समयमा शासकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो संस्था बनायौं भनिरहँदा युवाले त्यसबाट विश्वसनीय काम गर्न सकेनौ भन्ने आवाज उठाए । जवाफदेही र पारदर्शिताका लागि बलियो कानुन र नीति बनायौं भनिरहँदा युवाले ती कानुन विश्वासिलो भएन भन्दै जुलुस निकाले । यसको अर्थ, सरकारले सुशासनका लागि कानुन, संस्था तथा संयन्त्र बनाइरहँदा त्यसप्रति अविश्वासका कारण युवा आन्दोलित भएका थिए ।

अहिले नागरिकले सरकारबाट विश्वसनीय शासन खोजेका छन् । सुशासन यसको पूर्वसर्त हो, तर पूर्ण होइन । अब  सरकारले विश्वसनीयता प्रवद्र्धनलाई शासन पद्धतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यसका लागि केही काम गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलो, छनोटपूर्ण कानुन कार्यान्वयनको अन्त्य र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । राज्यका अगाडि सम्पूर्ण व्यक्ति समान हुन् भन्ने अनुभूति र विश्वास हरेक नागरिकमा बढाउनुपर्छ ।

दोस्रो, संस्थागत सबलीकरण र स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । सुशासनले नियुक्ति प्रक्रियाका लागि तोकेको मापदण्ड र कार्यविधि पूरा भयो कि भएन भन्ने मात्र हेर्छ । तर विश्वसनीय शासनले योग्य, स्वतन्त्र र नागरिकले विश्वास गरेका व्यक्ति संस्थाको नेतृत्वमा पुगे कि पुगेनन् ? नियुक्ति पाएका व्यक्तिले संस्थामा रहेर नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गरे कि सरकारको लाचार छाया मात्र बने भनेर हेर्छ ।

तेस्रो, विश्वासिलो शासनले जिम्मेवार अधिकारीले एकतर्फी सन्देश प्रवाह गर्नेभन्दा पनि नागरिक तथा सरोकारवालासँगको निरन्तर संवादको माग गर्छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना नीतिनियम, निर्णय र कार्यसम्पादनबारे सरोकारवालासँग नियमित संवाद गर्नुपर्छ । दुईतर्फी सघन संवादबाट मात्र शासन प्रक्रिया विश्वासिलो बन्न पुग्छ ।

चौथो, काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन सक्छ । तर यस्ता गल्ती स्विकार्ने र सच्चिने संस्कृति विकास गरिनुपर्छ । विगतका सरकारहरूले आफ्नो गल्ती नस्विकार्ने र विभिन्न तर्क/कुतर्कको सहारामा ढाकछोप गर्थे । विश्वसनीय शासन सुनिश्चित गर्ने हो भने सरकारले आफ्ना निर्णय वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा भएका गल्ती–कमजोरीलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरी तत्काल सुधारका कदम चाल्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । यसका साथै, प्रभावकारी रूपमा गुनासो व्यवस्थापन, शासन प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताको सुनिश्चितता, नैतिक नेतृत्व जस्ता काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सुशासन मात्र नभई विश्वासिलो शासन स्थापनाका लागि काम गर्नु जरुरी छ । यसअन्तर्गत कम्तीमा तीन वटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, जेन–जी विद्रोहले विश्वसनीय शासन खोजेको थियो भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार विश्वसनीय शासन प्रवद्र्धनका लागि रणनीति तय गर्नुपर्छ । दोस्रो, व्यक्तिको इच्छामा शासन सञ्चालन गर्दा नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन । त्यसैले स्थापित सार्वजनिक संस्थाको सबलीकरण र कानुन कार्यान्वयनको निष्पक्षतामा ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो, परिणाम देखाउने । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा सहज र सरल भयो, निर्णय पारदर्शी भयो, भ्रष्टाचार घट्यो, कानुन समान रूपले लागू भयो भन्ने विश्वास गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

नागरिक विश्वास भाषणबाट निर्माण हुँदैन, न त छोटा, मीठा र सरल सन्देशबाटै निर्माण हुन्छ । यो त दैनिक शासनको अनुभवबाट निर्माण हुन्छ । विश्वास एक पटक घोषणा गरेर वा कुनै कानुन जारी गरेर वा संस्था बनाएर प्राप्त हुने राजनीतिक पुँजी पनि होइन । यो त दैनिक रूपमा निरन्तर निर्माण गर्नुपर्ने सामाजिक पुँजी हो । सुशासनले शासनको कंकाल (ढाँचा) तयार पार्छ तर विश्वासिलो शासनले त्यसमा प्राण भर्छ ।

जेन–जीले विद्रोह र आमनागरिकले निर्वाचनमार्फत अविश्वासिलो बन्दै गएका राज्य संयन्त्रको रूपान्तरण खोजेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ बहुमत पाउनु भनेको अधिकार र शक्ति पाउनु मात्र होइन, विगतमा राज्य संयन्त्रले नागरिकसामु गुमाएको विश्वास फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोक्नु पनि हो । वर्तमान सरकारले सुशासनको पारम्परिक भाष्यबाट अघि बढेर नागरिकलाई विश्वसनीय शासन दिन सक्यो भने मात्र जेन–जी विद्रोहको माग पूरा हुनेछ । अत: विद्रोहको क्रममा जेन–जीले राज्यप्रति सोधिरहेको मूल प्रश्न नागरिकले विश्वास गर्न सकिने शासन कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने हो । यसर्थ प्रधानमन्त्रीले अब सुशासनबाट अगाडि बढेर विश्वसनीय शासनको सुनिश्चितता गर्ने बाटोमा अघि बढ्न जरुरी छ ।

दिपेश दीपेश घिमिरे सुशासनमा विषयमा लेख्छन, अनुसन्धान गर्छन् । उनकाे रिफ्लेक्सनस् अन नेपलिज सोसाइटीः अर्काइभ अफ सोसियोलोजिकल एस्सेज र शासन र शासक जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 1 other independent news outlet reported on this story.

1 Publication
Nagarik News
2w ago
सुशासनको वाचा अपारदर्शी शासन

सुशासनको वाचा अपारदर्शी शासन

गत वर्ष जेन-जी विद्रोहमा उठेको सबैभन्दा बलियो आवाज सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको थियो।

#सुशासन #विद्रोह
Compare →

Related Stories

Opinion & Editorial
Build #2612