Trending
Prev Story
Next Story

विश्वका १०५ गभर्नरको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक, भारतका गभर्नरले ‘ए’ पाउँदा नेपालका विश्वनाथ पौडेल ‘बी’ मा सीमित

Bizshala •
November 16, 2026 • 11:34 AM
3
3 reads 0 reactions

काठमाण्डौ । विश्वका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पत्रिका...

विश्वका १०५ गभर्नरको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक, भारतका गभर्नरले ‘ए’ पाउँदा नेपालका विश्वनाथ पौडेल ‘बी’ मा सीमित

काठमाण्डौ । विश्वका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पत्रिका ‘ग्लोबल फाइनान्स’ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई ‘बी’ ग्रेड दिएको छ।

ग्लोबल फाइनान्सले सार्वजनिक गरेको ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स २०२६’ मा विश्वका १०५ केन्द्रीय बैंक तथा मौद्रिक क्षेत्रका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा नेपालको बाह्य आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धि तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसक्नुलाई प्रमुख कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।

सन् २०२५ जुलाई १ देखि २०२६ जुन ३० सम्मको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गरिएको हो।

ग्लोबल फाइनान्सले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालगायतका विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाएको छ।

ग्लोबल फाइनान्सका अनुसार गभर्नर पौडेलको नेतृत्वमा नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्व उल्लेख्य रूपमा सुदृढ भएको छ।

सन् २०२५ मेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका पौडेलको प्रारम्भिक कार्यकालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नयाँ उचाइ कायम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिका कारण सन् २०२६ जुनसम्म नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको थियो।

यो सञ्चितिले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यस्तै, पौडेलको कार्यकालको सुरुवाती चरणमा मुद्रास्फीति १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। पछि करिब ५ प्रतिशत पुगे पनि निर्धारित लक्ष्यभित्रै रहेको ग्लोबल फाइनान्सको विश्लेषण छ।

यसले राष्ट्र बैंकलाई तुलनात्मक रूपमा लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा झारेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

ग्लोबल फाइनान्सका अनुसार यस अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहेको थियो।

१० खर्ब तरलता थुप्रिँदा पनि कर्जा विस्तार कमजोर

गभर्नर पौडेलको कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती आन्तरिक कर्जा विस्तारमा देखिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा एक हजार अर्ब अर्थात् १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर न्यून स्तरमा पुगेको अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेन।

प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि वार्षिक ५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रह्यो।

जबकि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ।

अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन र उपभोग अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन नसकेको अवस्थाले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा चुनौती थपेको छ।

बाह्य क्षेत्र बलियो बनाए पनि बैंकमा थुप्रिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु पौडेलको रिपोर्ट कार्डमा औँल्याइएको प्रमुख कमजोरी हो।

यद्यपि, निजी क्षेत्रको कर्जाको मागमा सरकारको वित्तीय नीति, व्यावसायिक वातावरण, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र आर्थिक गतिविधिले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई गभर्नरको व्यक्तिगत असफलताका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन।

ग्लोबल फाइनान्सले गभर्नर पौडेलका लागि आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण सुदृढ बनाउनु र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु महत्वपूर्ण प्राथमिकता हुने उल्लेख गरेको छ।

ग्रे लिस्टमा रहँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा सीमापार वित्तीय कारोबारमा अतिरिक्त निगरानी र अनुपालन चुनौती सिर्जना हुन सक्छ।

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु राष्ट्र बैंकका लागि महत्वपूर्ण देखिएको छ।

नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सफल भए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साख बलियो बनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्न सक्ने ग्लोबल फाइनान्सको विश्लेषण छ।

महाप्रसाद अधिकारीको तुलनामा पौडेलको ग्रेड माथि

ग्लोबल फाइनान्सको अघिल्लो मूल्यांकनसँग तुलना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ग्रेडमा सुधार देखिएको छ।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२२ मा ‘सी’ र २०२३ मा ‘बी माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका थिए।

त्यस्तै, सन् २०२४ मा अधिकारीको मूल्यांकन ‘सी प्लस’ रहेको थियो।

सन् २०२६ मा गभर्नर पौडेलले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। यस आधारमा अधिकारीको पछिल्लो मूल्यांकनभन्दा पौडेलको ग्रेड माथिल्लो श्रेणीमा पुगेको देखिन्छ।

तर फरक वर्षका मूल्यांकनमा विश्व आर्थिक परिस्थिति र घरेलु अर्थतन्त्रका चुनौती पनि फरक हुने भएकाले यो तुलना गर्दा सम्बन्धित अवधिको आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

भारतका गभर्नर ‘ए’ मा, श्रीलंका पनि नेपालभन्दा अगाडि

दक्षिण एसियाली देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको मूल्यांकन हेर्दा नेपालभन्दा भारत र श्रीलंकाका गभर्नर अगाडि देखिएका छन्।

भारतका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले ‘ए’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन् भने श्रीलंकाका नन्दलाल वीरासिङ्घेले ‘बी प्लस’ पाएका छन्।

नेपालका विश्वनाथ पौडेल ‘बी’ मा छन् भने पाकिस्तानका जमिल अहमदले ‘बी माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

बंगलादेशका गभर्नरलाई भने मूल्यांकनका लागि पर्याप्त कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै ग्रेड दिइएको छैन।

यस वर्षको मूल्यांकनमा डेनमार्क र पेरुका गभर्नरले मात्रै सर्वोच्च ‘ए प्लस’ ग्रेड हासिल गरेका छन्।

डेनमार्कका क्रिस्टियन केटेल थोमसेन र पेरुका जुलियो भेलार्दे फ्लोरेस उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने गभर्नरका रूपमा छनोट भएका हुन्।

डेनमार्कमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई उच्च मूल्यांकन गरिएको छ।

त्यस्तै, पेरुका गभर्नर फ्लोरेसले राजनीतिक अस्थिरताका बीच केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र नीतिगत विश्वसनीयता कायम राखेको विषयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

यस वर्ष भारत, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, चिली, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, जमैका र पाराग्वेका गभर्नरले ‘ए’ ग्रेड पाएका छन्।

चीन, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र श्रीलंकालगायतका देशका गभर्नर भने ‘बी प्लस’ श्रेणीमा परेका छन्।

नेपालसँगै बेलायत, स्विडेन, टर्की, कतारलगायतका देशका गभर्नरले ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

ग्लोबल फाइनान्सको मूल्यांकनमा ट्युनिसियाका गभर्नर फेथी जोउहैर अल–नौरीले सबैभन्दा कमजोर ‘डी प्लस’ ग्रेड पाएका छन्।

ट्युनिसियाको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकट, उच्च मुद्रास्फीति, कमजोर बैंकिङ प्रणाली र केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामाथि देखिएको दबाबलाई कमजोर मूल्यांकनको कारण मानिएको छ।

त्यस्तै, आइसल्यान्डका गभर्नर आसगेइर जोन्सनले ‘सी माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

यस वर्ष कुनै पनि गभर्नरले ‘डी’, ‘डी माइनस’ वा ‘एफ’ ग्रेड पाएका छैनन्।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गर्नु नेपालको बाह्य आर्थिक क्षेत्रको सुधार र मौद्रिक व्यवस्थापनका दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो।

तर यसले अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान भएको जनाउँदैन।

एकातिर रेमिट्यान्स बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च स्तरमा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार कमजोर छ।

ब्याजदर घट्नु र बैंकमा तरलता बढ्नु मात्रै आर्थिक गतिविधि विस्तारको पर्याप्त आधार बन्न नसकेको अवस्था प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।

अब गभर्नर पौडेलका लागि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै कर्जा विस्तारलाई गति दिने, बैंकिङ सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउने र नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने चुनौती रहनेछ।

समग्रमा ग्लोबल फाइनान्सको रिपोर्ट कार्डले गभर्नर पौडेललाई बाह्य अर्थतन्त्र सम्हाल्न सफल तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि र कर्जा विस्तारमा अझै सुधार गर्नुपर्ने नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गभर्नरको ग्रेड उकास्यो तर बैंकमा थुप्रिएको १० खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने चुनौती भने अझै बाँकी छ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।

Prev Swipe Story Next

Related Stories

World News
Build #2612