५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनाले आईपीओ ल्याउन पाउने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । उक्त मस्यौदा अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा प्रस्तावित परिवर्तनअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका र धितोपत्र निष्कासनका अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेका जलविद्युत् आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मस्यौदामा भनिएको छ– निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थाले आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत पूरा गरेको र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नभएको कारणले मात्र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन अस्वीकार गरिने छैन ।
यसरी आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ । आयोजनाको कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी कार्य, आवश्यक थप लगानी तथा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको, आयोजना निर्माणको प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिम विवरण पत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएको, विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था खुलाइएको र सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि तथा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ हुने सम्भावित समय खुलाउनुपर्नेछ भने सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम आयोजनाको स्वीकृत प्रयोजनमा उपयोग हुने सुनिश्चितता भएको र बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणका लागि निर्धारण गरेका अन्य मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।