Trending
Prev Story
Next Story

अबको आवश्यकता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

Nagarik News •
November 16, 2026 • 12:18 AM
4
4 reads 0 reactions

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा ३४.७१ प्रतिशतले बढ्नु अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीको संकेत हो।

अबको आवश्यकता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बितेका तीन महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा ३४.७१ प्रतिशतले बढ्नु अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीको संकेत हो। अर्कातिर सरकारले यही अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। तीन खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा तीन खर्ब एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। अर्थात् लक्ष्यभन्दा २९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ। यी दुई तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन र सरकारी वित्त व्यवस्थापनको चुनौतीलाई एकसाथ उजागर गरेका छन्।

आयात ३८.१८ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात ५७.०३ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यातको वृद्धिदर आयातभन्दा बढी हुनु सकारात्मक देखिए पनि व्यापारको वास्तविक आकार हेर्दा उत्साहित हुने ठाउँ छैन। तीन महिनामा ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात एक खर्ब १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमा निर्भर रहेको स्पष्ट पार्छ। निर्यातको वृद्धिदर उच्च हुँदैमा व्यापार असन्तुलन घटेको मान्न सकिँदैन। निर्यातको आधार फराकिलो बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता विकास नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन।

नेपालको राजस्व संरचना पनि यही आयातमुखी अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कको ठुलो हिस्सा आयातबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले आयात बढ्दा सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुने गरेको छ। तर यही प्रवृत्तिले एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। सरकारलाई राजस्व जुटाउन आयात बढ्नुपर्ने तर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बनाउन आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्ने अवस्था छ। आयातमा आधारित राजस्वले तत्काल सरकारी खर्च धान्न सहयोग गरे पनि यसले दीर्घकालीन आर्थिक आधार बलियो बनाउँदैन। उल्टै उत्पादन र निर्यात कमजोर रहेमा व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ।

यसको अर्थ आयातलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उद्योग, निर्माण, पूर्वाधार र उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा पुँजीगत वस्तुको आयात अर्थतन्त्र विस्तारका लागि अपरिहार्य हुन्छ। समस्या उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग नगर्ने वस्तुको आयातमा निर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हो। सरकारले आयातको परिमाण मात्र होइन, त्यसको संरचना र उपयोगलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। कुन वस्तुको आयातले उत्पादन क्षमता बढाउँछ र कुन वस्तुले विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम मात्र बढाउँछ भन्ने आधारमा नीतिगत प्राथमिकता तय हुनुपर्छ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ। मुलुकको विकास निर्माणमा सरकारी खर्च हुन नसक्दा बजारमा माग सिर्जना हुँदैन, निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन्छ र रोजगारीका अवसर विस्तार हुँदैनन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा उत्पादन र उपभोग दुवैमा असर पर्छ। त्यसको प्रभाव अन्तत: राजस्व संकलनमा पनि देखिन्छ। राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुको कारण खोज्दा कर प्रशासनको प्रभावकारिता मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन नसक्नुका कारण पनि पहिल्याउनुपर्छ। राजस्व बढाउन करका दर थप्नेभन्दा करको दायरा विस्तार गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति आवश्यक छ।

यसबिच चीनसँगको व्यापारका लागि महतवपूर्ण रसुवागढी र कोरोला नाका प्राकृतिक विपत्तिका कारण प्रभावित भएको छ। गत भदौ र असोजमा भोटेकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढीले व्यापारिक तथा यातायात पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले नेपालको आपूर्ति प्रणाली कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ। ती नाका प्रभावित हुँदासमेत समग्र आयात र निर्यात बढेको तथ्यले व्यापारका वैकल्पिक मार्ग र अन्य नाकाको भूमिका अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाउँछ। सीमित व्यापारिक मार्गमा निर्भर रहँदा प्राकृतिक विपत्तिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर पार्न सक्छ।

सरकारले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र लिनुहुँदैन। यो उत्पादन प्रणाली, लगानीको वातावरण, सरकारी खर्च र आर्थिक नीतिको प्रभावकारितासँग जोडिएको प्रश्न हो। कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, औद्योगिक क्षमता विस्तार, निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, प्रशोधन उद्योगमा लगानी र स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चितता प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

साथै, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकासमा सरकारी सक्रियता आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातबाट राजस्व उठाउने चक्रबाट उत्पादन र निर्यातबाट आम्दानी सिर्जना गर्ने दिशामा लैजानु आजको आवश्यकता हो। आयात बढाएर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने अल्पकालीन उपायले अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्दैन।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ ०६:०३ सोमबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Bizshala
1w ago
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७३ अर्बको धक्का, पुनर्निर्माणमा ७ खर्बभन्दा बढी लाग्ने

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७३ अर्बको धक्का, पुनर्निर्माणमा ७ खर्बभन्दा बढी लाग्ने

काठमाण्डौ । भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलमा क्षति पुर्‍यायो।...

#अर्थतन्त्र #खर्ब
Compare →
Onlinekhabar
1w ago
रसुवा बाढी : अर्थतन्त्रमा पौने ५ खर्ब क्षति, पुनरुत्थानमा ७ खर्ब आवश्यक

रसुवा बाढी : अर्थतन्त्रमा पौने ५ खर्ब क्षति, पुनरुत्थानमा ७ खर्ब आवश्यक

२० कात्तिक, काठमाडौं । १० भदौमा रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबर क्षति गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको …

#अर्थतन्त्र #खर्ब
Compare →
Hamro Patro News
6h ago
एपीईसी सीईओ सम्मेलनमा १२ अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने

एपीईसी सीईओ सम्मेलनमा १२ अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने

एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपीईसी) का १२ सदस्य अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू एपीईसी सीईओ सम्मेलन २०२६ मा सहभागी हुने भएका छन्।

#अर्थतन्त्र
Compare →

Related Stories

Business & Economy
Build #2612