चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दा र राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिएको छ। यसले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म मुलुकको व्यापार घाटा ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो। यस आधारमा व्यापार घाटा ३४.७१ प्रतिशतले बढेको छ।
चालु आवको पहिलो तीन महिनामा नेपालले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरका सामान आयात गरेको छ। यसको तुलनामा निर्यात निकै कम छ। यस अवधिमा १ खर्ब १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँका सामान निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात ३८.१८ प्रतिशत र निर्यात ५७.०३ प्रतिशतले बढे पनि आयातको आकार ठुलो भएकाले व्यापार असन्तुलन कायमै छ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आवका पहिलो तीन महिनामा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो निर्धारित लक्ष्यको ९१.२० प्रतिशत हो। यस अवधिमा लक्ष्यभन्दा २९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने राजस्व संकलन १९.९० प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज महिनामा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी महिनामा राजस्व संकलन गति बढाउनुपर्ने छ।
नेपालको राजस्व संरचनामा आयातमा आधारित भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। आयातमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा सहयोग पुगे पनि त्यसले व्यापार घाटा बढाउने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
आर्थिक विश्लेषकका अनुसार अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि दोहोरो चुनौती छ। एकातिर आयातका कारण ठुलो रकम बिदेसिने अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार र करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीबाट उत्पादन तथा आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा आधारित राजस्व प्रणालीतर्फ जान नसकेसम्म अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनाहरूमा देखिएको व्यापार घाटा र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि दबाब बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मुलुकको वित्तीय विवरणअनुसार पनि चालु आवका पहिलो तीन महिना साउनदेखि असोजसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ३४.७१ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयातमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हुँदा निर्यातको तुलनामा व्यापार असन्तुलन चुलिएको हो।
यस अवधिमा भन्सार विन्दुबाट आयातमा आधारित राजस्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि लक्ष्य र संकलनबिचको खाडलले सरकारी वित्तमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
पुँजीगत खर्चले गति लिन नसक्नु, बजारमा आन्तरिक माग सुस्त हुनु र आयातित वस्तुको संरचनामा अनुत्पादक क्षेत्रको हिस्सा हाबी हुँदा मुलुकको राजस्व असुली प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको दाबी छ।
अर्थविद् एवं पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले विकास खर्च नहुनु, आयातमा निरन्तर निर्भरता र अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नुले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको बताए।
व्यापार घाटाको यो आकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र चालु खातामा समेत दीर्घकालीन चुनौती थप्ने देखिन्छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसँगै आयात नियमन र राजस्व दायरा फराकिलो बनाउन तत्कालै ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
गत भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी, त्यसको करिब एक महिनापछि कालिगण्डकी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीका कारण चीनसँगका व्यापार हुने रसुवागढी र कोरोला नाका बन्द हुँदा पनि देशको आयात निर्यात दुबै बढेको छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८३ १०:०१ शनिबार
.jpg)
