धनी नहुँदै बुढो बन्दै छ नेपाल

२९ कात्तिक, काठमाडौं । संसारका अधिकांश समृद्ध देशले एउटा समान इतिहास पार गरेर आएका छन् । आफ्नो जनसंख्या बुढ्यौलीतर्फ ढल्किनुअघि नै तिनले समृद्धिको उचाइ हासिल गरेका थिए ।

जनसांख्यिक लाभ अवधि सकिनुअघि नै उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय उच्च भइसकेको थियो, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली पनि सुदृढ भएको थियो ।

तर, नेपालले भने त्यस्तो अवसर गुमाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका अधिकांश देश यस्तो एउटा जोखिमयुक्त जनसांख्यिक मोडमा उभिएको पनि सोही अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल धनी नहुँदै वृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुँदैछ । विश्व बैंकको हालै प्रकाशित प्रतिवेदन ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया : फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ ले नेपाल जस्तै अधिकांश दक्षिण एसियाली देश जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गरी समृद्धि हासिल गर्नुअघि नै बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरित हुने चित्र प्रस्तुत गरेको हो ।

जनसंख्या शास्त्रमा ६५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेरका नागरिक संख्या कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत पुगेपछि त्यस्तो समाजलाई ‘बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख’ अर्थात् एजिङ भनिन्छ । त्यस्तो जनसंख्या कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत पुग्यो भने त्यसलाई ‘वृद्ध समाज’ (एज्ड) भनिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपाल तीन वर्षपछि सन् २०२९ मा बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख हुनेछ भने २०५९ मा वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने छ । नेपाललाई बुढ्यौलीबाट वृद्ध समाजमा पुग्न केवल ३० वर्ष लाग्ने छ ।

नेपालको काम गर्ने उमेरको जनसंख्या (१५–६४ वर्ष) को अंश २०४७ मा आफ्नो उच्च विन्दुमा पुग्ने छ । यसको अर्थ नेपालको जनसांख्यिक लाभ अवधि अब २१ वर्ष मात्रै बाँकी छ ।

जनसांख्यिकीय रूपान्तरणको समयसीमा र काम गर्ने उमेरको जनसंख्या उत्कर्ष

प्रतिवेदन अनुसार विकसित देशहरूलाई बुढ्यौलीबाट वृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुन औसत ४६ वर्ष लागेको थियो । फ्रान्सले यसका लागि १ सय २६ वर्ष र अमेरिकाले ७२ वर्षको लामो समय पाएका थिए । उदीयमान देशले यस्तो अवधि ३२ वर्षको पाएका थिए ।

तर, दक्षिण एसियाली देशमा भने यस्तो अवधि औसतमा २५ वर्ष मात्रै छ । नेपालले पाएको ३० वर्षको अवधि तुलनात्मक केही लामो देखिए पनि त्यसबेलासम्म पनि मुलुक धनी नबन्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उदीयमान अर्थतन्त्रहरू बुढ्यौली प्रवेश गर्दा अर्थात् ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या ७ प्रतिशतभन्दा धेरै पुग्दा उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९ हजार अमेरिकी डलर पुगेको थियो । तर, नेपाल सन् २०२९ मा बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्दा प्रतिव्यक्ति आय स्थिर मूल्यमा १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरभन्दा कम हुनेछ ।

सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध समाज बन्दा पनि प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार ८ सय डलर मात्रै पुग्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनले गरेको छ । यो रकम अन्य उदीयमान देशले बुढ्यौली सुरु गर्दाका बखत हासिल गरेको आयभन्दा आधा कम हो ।

उदीयमान देशहरू वृद्ध समाजमा पुग्दा उनीहरूको आय औसत ९ हजार डलर थियो भने विकसित देशको ३६ हजार डलरभन्दा बढी थियो ।

‘दक्षिण एसियाली देशहरू अन्यन्तै छिटो गतिमा वृद्ध भइरहेका छन्, आर्थिक विकासको प्रारम्भिक चरणमै ती देश बुढ्यौलीतर्फ गइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यी देशले विगत एक दशककै गतिमा प्रतिव्यक्ति आय बढाए भने अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरू यस्तो संक्रमणमा पुग्दाको औसत आयस्तरभन्दा निकै कममा नै वृद्ध समाजमा पुग्ने प्रक्षेपण छ ।’

दक्षिण एसियाली देशमध्ये माल्दिभ्सले मात्रै बुढ्यौली र वृद्ध समाजमा पुग्नुअघि नै उच्च आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने देखिएको छ ।

सन् २०३१ मा बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्ने माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति आम्दानी त्यसबेला २० हजार डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०४४ मा वृद्ध समाजमा पुग्दा उसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २७ हजार डलर पुग्ने छ । त्यसबाहेक बंगलादेशले बुढ्यौलीबाट वृद्ध समाजमा पुग्दा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको औसतभन्दा थोरै मात्रै माथिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हासिल गर्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनको छ ।

‘विकसित देशले जनसांख्यिक लाभको अवधिभित्र समृद्धि हासिल गरिसकेका थिए, वृद्धवृद्धाको सुरक्षा र पेन्सन प्रणाली राम्रो बनाएका थिए, नेपाल लगायत अधिकांश दक्षिण एसियाली देशसँग त्यो अनुकूलता हुने छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

अहिले दक्षिण एसियाली देशले दुइटा महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय चुनौती सामना गरिरहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘काम गर्ने उमेरको जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा त्यो जनसांख्यिक अवसरबाट लिन बाँकी लाभ अधिकतम बनाउने र बुढ्यौलीका लागि तयारी गर्ने, ’ प्रतिवेदनमा छ, ‘धेरैजसो उन्नत अर्थतन्त्र र कतिपय उदीयमान देशले यस्ता चुनौती क्रमिक चरणमा सामना गर्न पाएका थिए ।’

विकसित र उदीयमान देशका तुलनामा दक्षिण एसियाली देशले जनसांख्यिक संक्रमणकालीन अवधि छोटो पाएकाले उनीहरूले यो कालबाट अधिकतम फाइदा लिन विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

‘नेपालको जनसांख्यिकीय लाभांशको उच्चतम विन्दु सन् २०४७ मा पुग्ने छ, यसबाट लाभ लिन अब कम समयमात्र बाँकी छ, दक्षिण एसियामा समग्रतामा १० वर्ष मात्रै यो अवधि बाँकी छ, यो क्षेत्र पहिले नै बुढ्यौलीतर्फ लागिसकेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘र तेस्रो, यी दुई संक्रमण एकै समयमा पर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि समानान्तर अघि बढाउनुपर्छ ।’

रूपान्तरणका चरणहरूमा प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति जीडीपी)

नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा लगभग २५ प्रतिशत अनुपातमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिन्छ, जुन कुनै पनि दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा बढी हो ।

सन् २००१ देखि २०११ बीचमा रेमिट्यान्सले गरिबी न्यूनीकरणमा ४० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगारीको आयमा स्थायित्व देखिँदैन । विदेशबाट फर्केको तीन वर्षपछि उनीहरू स्वदेशमै रहेकाहरूको तलबको मामिलामा नेपालमै रहेकाको भन्दा पनि तल पर्ने गरेको पनि देखिएको छ ।

यसले वैदेशिक रोजगारीलाई स्वदेशमा दिगो उत्पादकत्वमा परिणत गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका बराल अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् ।