२९ कार्तिक, काठमाडौं । ठेक्कापट्टाको लागत मूल्य बनाउने, त्यसक्रममा ठेकेदारसँग घुस लिने र त्यो रकम सिंगापुरको बैंकमा लुकाएको घटनामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन् ।
तीन फरक कसुरमा दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतले पौडेलको क्रियाकलापले उनीमाथिको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, घुस लेनदेन र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको कसुरमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
विशेष अदालतको फैसला अनुसार, अब उनी साढे ८ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ३० असार, २०८३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार भएको हो ।
एक टेक कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि भएर काम गरेका दिपक आनन्द भन्ने व्यक्तिसँग ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अख्तियारले आनन्द र पौडेलमाथि ठेक्कामा मिलेमतो गरेको र त्यसबापत घुस लिएको आरोप लगाएको थियो ।
त्यो आरोपमा पौडेललाई ८ वर्ष कैद र उच्च तहको पदमा बसेकाले थप ६ महिना कैद गरी कुल साढे ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।
अनि घुसको आधा/आधा हुनेगरी एक करोड ५४ लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने फैसला पनि भएको छ ।
२०७४/७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा पौडेलले सुरक्षासम्बन्धी सफ्टवेयर र नेटवर्किङ उपकरण खरिदको निर्णय गरेका थिए ।
त्यसक्रममा एफ–फाइभ कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दिपक आनन्द र सुनिल पौडेलले मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।
उनीहरूले कागजातमा मिलेमतो गराइ अस्ट्रल कम्प्यूटर्स नेपाल प्रालिका प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । लागत अनुमानको एक प्रतिशत कम रकममा मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २५ साउन, २०७५ मा तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अख्तियारको दाबी थियो ।
ठेक्कापछि अस्ट्रल कम्प्यूटर्सले १० लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर सिंगापुरमा पठाएको र त्यो रकम दिपक आनन्दले सिंगापुरबाट सुनिल पौडेललाई नै घुसबापत उपलब्ध गराएको अख्तियारको दाबी थियो ।
अख्तियारले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन गरेको आरोपमा पौडेल र आनन्दमाथि माघ, २०८१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि सुनिल पौडेलको घरबाट उपकरण बरामद भएको थियो ।
त्यसक्रममा उनको ल्यापटपमा भएको डेटा विश्लेषण गर्दा पौडेलले दिपक आनन्दसँग घुस लेनदेन विवरण भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो ।
विशेष अदालतले उनीहरूलाई घुस लेनदेनको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।
‘सिंगापुरको साढे १३ करोड जफत गर्नू’
विशेष अदालतले पौडेललाई गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको हो । दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ वैध आम्दानी गर्दा करिब १५ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेको ठहर सहित उसले पौडेललाई साढे २ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।
गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनमा पौडेल दुई वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ भने विशिष्ट पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गरेकाले थप ६ महिना कैद सजाय भएको हो ।
विशेष अदालतले उनीमाथि १२ करोड ७५ लाख रुपैंया गैरकानूनी आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर समेत गरेको छ ।
साथै सिंगापुरको यूनाईटेड ओभरसिज बैंकमा रहेको खाताको १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पनि जफत हुने आदेश गरेको छ ।
पौडेल विरुद्धको भ्रष्टाचार, घुसखोरी र सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले उनले सिंगापुरमा रकम लुकाएको आरोपलाई सही ठहर्याएको हो ।
अख्तियारले पौडेलमाथि नेपालमा ठेक्कापट्टासँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट सिंगापुरमा रकम भुक्तानी लिएको दाबी गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सुनिल पौडेल विभिन्न ठेक्कापट्टाको काममा कागजातदेखि कोटेसनका मापदण्ड बनाउने काममा संलग्न हुन्थे ।
त्यसक्रममा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल, ओम्नी बिज्नेशन कर्पोरेट इन्टरनेशनल(ओबीसीआई), म्याक्स इन्टरनेशनल अनि नेक्स जेन सोलुसन लगायतका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएका थिए ।
आफूले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने र ती कम्पनीहरूले विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी सामान आपूर्ति गरेर कमिसन लिएको अख्तियारको दाबी थियो ।
पौडेलको घरमा छापा मारेको अख्तियारले साझेदारी वापत विदेशी कम्पनीहरूले कमिसन वापत सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाईटेड ओभरसिज बैंकको खातामा रकम हालिदिएको भेटेको थियो ।
जागिर शुरु गरेदेखि एक करोड १९ लाख मात्रै आम्दानी गरेका सुनिलसँग नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो । तर विशेष अदालतले त्यो मध्येको करिब १३ करोड रुपैयाँलाई मात्रै गैरकानूनी र स्रोत नखुलेको ठम्याएको हो ।
अख्तियारले ठेक्कापट्टा र टेण्डर कोटेसनमा संलग्न रहेको भनी नाम जोडेका नेपाली आईटी कम्पनीहरू विभिन्न विवाद र अनियमिततामा जोडिएका थिए ।
वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपालले आठ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहको पालामा भएको सूचना प्रविधिजन्य उपकरण आपूर्ति गर्ने ठेक्का विवादमा परेको थियो ।
अर्को कम्पनी ओबीसीआई लगायतको समूहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आईटी ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाको ठेक्का लिएको थियो ।
अत्यधिक लागत बढाइएको भनी विवादमा परेको परियोजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
अख्तियारले उल्लेख गरेको म्याक्स इन्टरनेशनल टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न लेबनानको भेन्राईज सोलुसन्ससँग साझेदारी गरेको थियो ।
भेन्राईले विदेशबाट सामान आपूर्ति गर्ने भनी ठेक्का लिएकोमा म्याक्ससँग सामान खरिद गरेको भनी रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
विकल–सुनिल समूहले संरक्षण गरेको नेक्स जेन सोलुसन नामक कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय साझेदारले सिंगापुरमा सुनिल पौडेललाई रकम भुक्तानी गरेका थिए ।
स्वदेशमा सुनचाँदी, हिरा जुहारत खरिद गरेको, घरबहाल खर्च, सवारीसाधन, विदेशमा होटलबास लगायतका खर्च अनियमित देखिएको भन्दै अख्तियारले उनी विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । त्यही मुद्दामा पौडेलमाथि साढे दुई वर्षको कैद सजाय भएको हो ।
मिलेमतोमा ठेक्का रकम बढाएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतले तेस्रो मुद्दामा पनि पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले सुनिल पौडेल सहित ठेकेदार कम्पनी वर्ल्ड डिष्ट्रिब्यूसन नेपाल, प्रालिका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
२७ असार, २०८२ मा दर्ता भएको मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेल र श्रेष्ठ सहितका आरोपितहरूलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तोकेको हो ।
विशेष अदालतले पौडेललाई ६ महिना कैद अनि अरुलाई तीन/तीन महिनाका दरले कैद सजाय तोकेको छ ।
राष्ट्रिय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारमा विभिन्न उपकरण खरिद गर्दा १५ करोड ८८ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
झुटा कागजात तयार गरी ठेक्काको लागत झण्डै दोब्बर बनाएर ३० करोड ६५ लाख पुर्याएको भन्दै अख्तियारले पौडेल लगायतमाथि १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो ।
विशेष अदालतले बिगो कायम नगरेपनि आरोपितहरूले कसुर गरेको स्थापित हुने भन्दै १० हजारका दरले जरिबाना र ६ महिनासम्मको कैद सजाय गरेको हो ।
