छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्नु एउटा विद्यार्थीका लागि जीवनभरका सबै सपना पूरा हुनु होइन। तर, समाजमा अभावले कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य र अक्षरज्ञानबाट समेत टाढा पारिएको समुदायका लागि यो अवसर ठूलो वरदान हो। त्यही अवसर सामान्य खानपान, बसोबास र कापीकलमको जोहो गर्न नसकेर गुम्ने अवस्था आयो भने कस्तो पीडा होला! सिरहाका श्रवण मरिक डोम अहिले यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्।
उनी छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भए, तर त्यही खुसीसँगै अर्को ठूलो सङ्कट थपिएको छ। चारवर्षे डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (कृषि जेटीए) अध्ययनका लागि उनले चितवनस्थित कलेजमा पुगेर फाराम भरे र परीक्षा दिए।
छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएपछि उनलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनका लागि सिफारिस गरियो। केही महिनादेखि उनले त्यहाँ पढ्ने अवसर त पाएका छन्, तर बस्ने कोठा, खाने खर्च र कापीकिताबको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनको पढाइ नै अन्योलमा परेको छ।
किनभने, यतिबेला श्रवणका लागि शिक्षा निःशुल्क छ, तर आधारभूत जीवनयापन सशुल्क । कलेज शुल्क तिर्नु नपरे पनि विद्यार्थीलाई खाना चाहिन्छ, बस्ने ठाउँ चाहिन्छ, किताबकापी र दैनिक आवतजावतको खर्च चाहिन्छ। यी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा श्रवणले छात्रवृत्तिमा पाएको अवसरसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
गरिबीका कारण पढाइ रोक्नुपर्ने समस्या नेपालमा नयाँ होइन। तर, श्रवणको जीवनमा यससँगै जातीय विभेदको अर्को अदृश्य पर्खाल पनि जोडिएको छ। बर्दिबासमा आफू डोम समुदायको भएको थाहा पाएपछि घरभाडामा बस्न नदिइने हो कि भन्ने डर उनलाई छ। किनभने, यसअघि पनि उनले यस्ता समस्या धेरै भोगेका छन्।
यो डर कुनै काल्पनिक आशङ्का मात्र होइन। बाल्यकालदेखि आफ्नै आँखाअगाडि बाआमा र आफूले भोगेको जातीय अपमान तथा बहिष्करणले उनको मनमा गहिरो चोट छ। सिरहाको एउटा निजी विद्यालयमा कक्षा सातसम्म पढ्दा जातकै कारण विद्यालय छाड्नुपरेको उनको पीडादायी अनुभव छ।
श्रवणको जातीय पहिचानका कारण अन्य विद्यार्थीका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा नराख्ने दबाब दिएपछि विद्यालयले उनलाई पढाइमा निरन्तरता दिन चाहेन। विद्यालयको व्यावसायिक हित र सामाजिक पूर्वाग्रहका अगाडि एउटा बालकको पढ्न पाउने अधिकार कमजोर बनाइयो।
त्यसपछि उनी दिदीले काम गर्ने ठाउँ विराटनगर पुगे। त्यहाँको श्री राधाकृष्ण भूपालमानसिंह कार्की विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि विराटनगरकै शिक्षादीप कलेजबाट कक्षा १२ पूरा गरे।
कोशीपूर्वको सामाजिक वातावरणमा तुलनात्मक रूपमा जातीय विभेद कम महसुस गरे पनि डोम समुदायको परिचय खुल्दा मानिसहरूको व्यवहारमा देखिने हिचकिचाहट उनले त्यहाँ पनि अनुभव गरे। विद्यालय र ठाउँ बदलिए, तर जातीय पहिचानले उनलाई पछ्याउन छाडेन।
श्रवण तीन दाजुभाइमध्ये जेठा हुन्। उनका दुई भाइले आर्थिक अभाव, जातीय विभेद र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। उनीहरू अहिले घरव्यवहारमा बुबाआमालाई सघाइरहेका छन्। उनका बुबा मोहन डोमको परिवारको आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर छ।
कुनै समय उनका बुबाका चार दाजुभाइका परिवार एउटै ६ धुर जग्गामा गुजारा चलाउँथे। यादव समुदायको बाहुल्य रहेको बस्तीमा उनीहरूको परिवार कमला नदी आसपासबाट आएर बसेको हो।
समयक्रममा बसोबासको समस्या बढ्दै गएपछि चार दाजुभाइमध्ये एक जना सिरहाकै छोटकीटोल र अर्का मैसोथा गाउँमा बसाइँ सर्न बाध्य भए। मोहन डोम भने पुरानै ठाउँमा छन्। ६ धुर जमिनमा चार दाजुभाइका परिवारले जीवन गुजारेको इतिहास आफैँमा गरिबी र भूमिहीनताको एउटा चित्र हो।
यस्तो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएको विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउनु सामान्य उपलब्धि होइन। कृषि प्राविधिक शिक्षा पूरा गर्न सके भविष्यमा आत्मनिर्भर हुने र परिवारको आर्थिक अवस्था बदल्ने सम्भावना पनि छ। तर, त्यही सम्भावनाको ढोकामा अहिले आवास र खानाको अभाव तगारो बनेर उभिएको छ।
यतिबेला श्रवणको सङ्घर्षमा आर्थिक अभावसँगै विश्वासघातको अर्को पीडा पनि जोडिएको छ। लहानका एक व्यक्तिले पढाइमा नाम निकालिदिने आश्वासन दिएर आफूबाट २६ हजार रुपैयाँ लिएको र वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसबाट कुनै उपलब्धि नभएको उनको गुनासो छ।
गरिब परिवारका लागि २६ हजार रुपैयाँ ठूलो रकम हो। आमाबुबाले श्रवणको पढाइका लागि केही थान खोरका सुँगुर र बाँसका सामग्री बेचेर तथा केही ऋणसापटी गरेर जुटाएको पैसा यसरी ठगीमा परेको सम्झँदा उनी भावुक हुन्छन्।
शिक्षामा पहुँच खोजिरहेका विपन्न, त्यसमाथि डोम समुदायका विद्यार्थीको बाध्यतालाई अवसर बनाएर आर्थिक शोषण गर्नु अर्को सामाजिक अपराध हो। यस्ता घटनाले गरिब परिवारलाई शिक्षा प्रणालीप्रति निराश बनाउँछन्।
यहीबीच उनले पढाइ खर्चको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग पनि नियमअनुसार सहयोग मागेका थिए। त्यसका लागि वडा कार्यालय र नगरपालिकाका ढोका धेरैपटक चहारे। आफ्नो पढाइ र बसोबासका लागि सहयोग खोज्दा विभिन्न प्रक्रिया, ऐनकानुन र प्रशासनिक जटिलता देखाएर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी पन्छिएको उनको गुनासो छ। यो उनका लागि विभेदपूर्ण र तीतो अनुभव बनेको छ।
आखिर, स्थानीय सरकारको बजेट आखिर कसका लागि हो? विपन्न तथा दलित विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच बढाउन बजेट छुट्याइएको छ भने श्रवणजस्ता विद्यार्थीले त्यसको लाभ किन पाउँदैनन्? पालिकामा दलित तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि कति बजेट विनियोजन हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, कुन शीर्षकमा खर्च हुन्छ र वास्तविक लाभग्राही को हुन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण आवश्यक छ।
नेपालको संविधानले श्रवणजस्ता नागरिकलाई केवल दयाको पात्र मानेको छैन, अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा २४ ले निजी तथा सार्वजनिक दुवै स्थानमा जातका आधारमा छुवाछूत र भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ।
धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, धारा ४० को उपधारा (२) ले दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता गरेको छ।
त्यसैगरी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातका आधारमा सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा गरिने विभेदलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। घरभाडामा नदिने, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र जातीय आधारमा अपमान वा बहिष्कार गर्ने व्यवहारसमेत कानुनको दायरामा पर्छन्।
तर, कानुनको इतिहास र सामाजिक व्यवहारबीचको दूरी अझै हटेको छैन। १९१० सालको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई जातीय श्रेणीमा विभाजन गर्दै छुवाछूत र सामाजिक असमानतालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो। २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपछि कानुनी रूपमा जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको थियो। २०४७ सालको संविधानले पनि छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन, दलित आन्दोलन र २०६३ सालको अन्तरिम संविधान हुँदै २०६८ सालमा छुट्टै छुवाछूतविरुद्धको कानुन बन्यो। २०७२ सालको संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्यो। तर, राज्यका कानुन बदलिए पनि समाजको चेतना र व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.४ प्रतिशत अर्थात् करिब ३८ लाख ६२ हजार छ। त्यसमध्ये मधेस तथा तराई मूलका दलितको जनसङ्ख्या करिब १३ लाख ९२ हजार अर्थात् ४.८ प्रतिशत छ। जनगणनामा डोम समुदायको जनसङ्ख्या १९ हजार ९०१ उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको तुलनामा सानो देखिने यो समुदाय शिक्षा, रोजगारी, भूमि, आवास र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको छ। त्यसैले श्रवणको समस्या एउटा व्यक्तिको निजी गरिबीको कथा मात्र होइन, पुस्तौँदेखि अवसरबाट वञ्चित पारिएको समुदायको संरचनागत समस्याको प्रतिनिधि कथा पनि हो।
समाजले डोम समुदायलाई परम्परागत पेसा, गरिबी र सामाजिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण अझै त्याग्न सकेको छैन। कुनै व्यक्तिले आफ्नो क्षमता, योग्यता र मिहिनेतबाट पहिचान बनाउन खोज्दा पनि उसको जातीय परिचय पहिले अगाडि सारिन्छ। एउटा विद्यार्थीको प्रतिभाभन्दा उसको थर ठूलो हुने समाजले समानता र लोकतन्त्रको कुरा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो।
विडम्बना के छ भने, राज्यले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष अवसर दिने संवैधानिक प्रतिबद्धता गरेको छ। तर, छात्रवृत्ति पाएपछि पनि बस्ने र खाने व्यवस्था नहुँदा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आउनु नीतिगत कार्यान्वयनको कमजोरी हो।
छात्रवृत्ति भनेको कलेजको शुल्क मिनाहा गर्नु मात्र हुनुहुँदैन। विपन्न विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था हेरेर आवास, भोजन, शैक्षिक सामग्री र आवश्यक जीवन निर्वाहको व्यवस्था मिलाउनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो। विशेषगरी पहिलो पुस्तामै उच्च शिक्षा हासिल गर्न खोजिरहेका दलित विद्यार्थीका लागि यस्तो सहयोग अझ आवश्यक छ।
यतिबेला श्रवणले सहयोगी मन भएका व्यक्ति, सामाजिक संस्था र दाताहरूसमक्ष आफ्नो पढाइ जोगाइदिन अपिल गरेका छन्। उनको तत्कालीन आवश्यकता बर्दिबासमा सुरक्षित कोठा, नियमित खाना र पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने न्यूनतम आर्थिक सहयोग हो। उनको पढाइ जोगाउनु एउटा विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नु मात्र होइन, एउटा परिवारको भविष्य बदल्ने सम्भावनालाई जोगाउनु पनि हो।
अब प्रश्न श्रवणलाई कसले सहयोग गर्छ भन्ने मात्र होइन, राज्यले आफ्नै संविधानमा लेखेको अधिकार कहिले व्यवहारमा उतार्छ भन्ने पनि हो। मधेसका १३६ पालिका र १ हजार २३७ वडामा दलित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ? कति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्? कति विद्यार्थी आवास र खानाको अभावमा पढाइ छोड्न बाध्य भएका छन्?
यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न स्थानीय सरकार किन तयार हुँदैनन्? दलितका नाममा बजेट छुट्याउने तर वास्तविक दलित विद्यार्थीको जीवनमा त्यसको प्रभाव नदेखिने हो भने त्यस्तो बजेटको औचित्य के रहन्छ?
समाजको वास्तविक परिवर्तन तब सुरु हुन्छ, जब कुनै श्रवण मरिक डोमले आफ्नो जात लुकाएर होइन, आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा सम्मानपूर्वक पढ्न, बस्न र बाँच्न पाउँछ। जातकै कारण विद्यालयबाट निकालिएको एउटा बालक आज प्राविधिक शिक्षालयसम्म आइपुगेको छ।
यो आफैँमा मार्मिक र अर्थपूर्ण यात्रा हो। अब फेरि भोक, आवासको अभाव र जातीय विभेदका कारण उसको सपना टुट्न दिनु हुँदैन। उसलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ। सहानुभूति होइन, अवसर चाहिएको छ।
राज्य र समाजले उनको हातमा सहयोगको आधार दिन सके भने भोलि यही श्रवण आफ्नो परिवार र समुदायको भविष्य बदल्ने सक्षम कृषि प्राविधिक बन्न सक्छ। नसके, उनको सम्भावना यहीँ रोकिन सक्छ। त्यसैले श्रवणको पढाइ रोकिँदा एउटा विद्यार्थी मात्र पछि पर्दैन, राज्यले समानताका नाममा गरेको प्रतिबद्धता पनि फेरि एकपटक असफल हुन्छ।
श्रवण डोमजस्ता विद्यार्थीले ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिसहित बिनाभेदभाव र बिनासर्त स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षित आवासलगायत आधारभूत आवश्यकता पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। उनीहरू अनागरिकसरह व्यवहार भोग्दै एउटा समस्याबाट अर्को समस्यामा भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। अहिले श्रवणलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ।
राजेश विद्रोही लेखक तथा अभियन्ता हुन् ।
