३५ वर्षको उदारीकरण, सीमित ठूला रोजगारदाता

हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिँदा १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने व्यावसायिक घराना औंलामा गन्न सकिने संख्यामा छन् । लगानीको वातावरण, नीतिगत अस्थिरता र कमजोर औद्योगिक विस्तारले रोजगारी सिर्जनाको गति अवरुद्ध बनेको छ ।

साढे तीन दशक लामो आर्थिक उदारीकरणपछि पनि नेपालले ठूला रोजगारदाता पर्याप्त जन्माउन नसक्दा दैनिक करिब दुई हजार युवा रोजगारीको खोजीमा विदेसिन बाध्य छन् । निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र व्यापारमा प्रोत्साहन गर्न आर्थिक सुधार थालिए पनि अस्थिर राजनीति, आन्तरिक द्वन्द्व, कमजोर पूर्वाधार र सुशासनको अभाव जस्ता कारणले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला वर्षमा लगानीमैत्री वातावरण कमजोर हुँदा र सरकारी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ‘पछिल्ला वर्षमा सेवा क्षेत्रमा केही बढी लगानी विस्तार भएको छ तर त्यसले तुलनात्मक रूपमा कम रोजगारी सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने हो । हाम्रोमा त्यो क्षेत्र कमजोर छ ।’

आईएमई ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, चौधरी ग्रुप, गोल्यान समूह, विशाल ग्रुप, शंकर समूह, त्रिवेणी समूह, भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायतका थोरै मात्र व्यावसायिक घरानाले दस हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकेका छन् नेपालमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर १० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने व्यावसायिक घराना सीमित छन् । आईएमई ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, चौधरी ग्रुप, गोल्यान समूह, विशाल ग्रुप, शंकर समूह, त्रिवेणी समूह र भाटभटेनी सुपरमार्केट त्यस्ता ठूला रोजगारदातामध्ये पर्छन् । यिनीहरूले उद्योग, व्यापार, वित्तीय सेवा, ऊर्जा, उत्पादन, कृषि, पर्यटन र खुद्रा बजारमा लगानी विस्तार गर्दै हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन् । आईएमई ग्रुपलगायत केही समूहमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेको संख्या २० हजारभन्दा बढी छ ।

यी व्यावसायिक घरानाले सिर्जना गरेको रोजगारी महत्त्वपूर्ण भए पनि समग्र श्रम बजारको चाप सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैन । एकातिर नयाँ जनशक्ति थपिने क्रम जारी छ, अर्कातिर स्थापित उद्योगसमेत लगानी विस्तार र उत्पादन क्षमता बढाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा हजारौंलाई रोजगारी दिन सक्ने नयाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान थपिन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । भएका उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । साढे तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ५/६ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । ७० प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । यसले नयाँ रोजगारीको अवसर खुम्चिएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारसमेत व्यापार, आवास तथा परम्परागत वित्तीय सेवामा बढी केन्द्रित छ । सूचना प्रविधि, ज्ञानमा आधारित सेवा, नवप्रवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा सेन्टर र डिजिटल प्रविधिजस्ता उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन ।

आईएमई समूहका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार यस समूहअन्तर्गत हाल करिब २० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएपछि थप एक हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै भएकाले लगानी विस्तारका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘राम्रा नीति र सुधारका प्रतिबद्धता आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन ।’ गोल्छा अर्गनाइजेसनले पनि १० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको जनाएको छ । नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको यस समूहको लगानी जुट उद्योगबाट सुरु भएर स्टिल, खाद्यवस्तु, चिनी, विद्युतीय सामग्री, सवारीसाधन, वित्तीय सेवा र प्रविधिसम्म फैलिएको छ । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सका एक जना प्रवर्द्धक रामलाल गोल्छा हुन् । हाल उनको चौथो पुस्ता पनि व्यवसायमा आइसकेको छ । ‘हाम्रो समूहअन्तर्गत १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनेर व्यवसाय विस्तार हुन सके रोजगारको संख्या अझै बढाउन सकिन्छ ।’

चौधरी समूहले नेपालमा करिब १५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ, होटल, वित्तीय सेवा, ऊर्जा, शिक्षा र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी रहेको यस समूहले रासायनिक मल उद्योगसहित विभिन्न परियोजना अघि बढाइरहेको छ । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि थप रोजगारी सिर्जना हुने समूहका महाप्रबन्धक मधुसुधन पौडेलले बताए ।

गोल्यान समूहले पनि १० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको जनाएको छ । कृषि, उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा र आतिथ्य क्षेत्रमा लगानी रहेको यस समूहले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, ऊर्जा तथा होटल क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष अक्षय गोल्यानले बताए ।

त्रिवेणी समूहअन्तर्गत १५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेको निर्देशक आदित्य संघाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार समूहले आगामी तीन वर्षमा थप तीन सयदेखि पाँच सयलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । केबलकार तथा जलविद्युत् आयोजनालगायत परियोजना निर्माणाधीन रहेकाले ती सञ्चालनमा आएपछि रोजगारी थपिने उनको भनाइ छ ।

शंकर समूहले पनि एक सयभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायमार्फत करिब १५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यस समूहको लगानी स्टिल, सिमेन्ट, मोटर्स, वित्तीय सेवा, कृषि तथा जलविद्युत्सम्म फैलिएको छ ।

खुद्रा व्यापारमा भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि ठूलो रोजगारदाता हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पानु पौडेलका अनुसार कम्पनीले १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका स्टोर पुनः सञ्चालन र चार नयाँ स्टोर निर्माण भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘आगामी एकदेखि डेढ वर्षमा थप दुई हजारदेखि २५ सय रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ,’ पौडेलले भने ।

यी समूहका लगानी र रोजगारीका उदाहरणले निजी क्षेत्र विस्तार हुँदा देशभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देखाउँछन् । तर नयाँ लगानी र उद्योग विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको देखिँदैन ।

स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी भएका थिए । यसमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति दुवै समावेश छन् । यस तथ्यांकले नेपाली श्रम बजारमा स्वदेशी अवसरको अभाव र विदेशप्रतिको निर्भरता कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गरे पनि दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति बाहिरिँदा स्वदेशी उद्योगले आवश्यक श्रमिक पाउन कठिन हुने जोखिम बढेको छ । दीर्घकालमा यसबाट उत्पादन क्षमता, मानव पुँजी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै असर पर्न सक्छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र नीतिगत स्थिरताबिना उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक बनाउन ३५ वर्षअघि आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाइएको थियो । तर अर्थतन्त्रले अझै पर्याप्त ठूला रोजगारदाता जन्माउन सकेको छैन । लगानीका लागि नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर पूर्वाधार, औद्योगिक उत्पादनको उच्च लागत र बजारको सीमितताले उद्यम विस्तारलाई निरुत्साह गरिरहेको छ । रोजगारीका लागि विदेसिने युवाको संख्या बढिरहँदा अब प्रश्न नेपालले कस्तो आर्थिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ र त्यसले आफ्नै युवालाई देशभित्र भविष्य देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।