काठमाण्डौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको मान्यता दिने नीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा सरकार केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।
सरकारले सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यात व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने, हरित कम्प्युटिङ प्रवर्द्धन गर्ने तथा एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत ‘डिजिटल पार्क’, अत्याधुनिक डेटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल प्रणाली निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
सरकारले नेपाललाई दक्षिण एशियाकै उदीयमान ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन वित्तीय सहुलियत, लगानी प्रक्रिया सहजीकरण, सरकारी सहलगानी र नवप्रवर्तनमा कर छुटको व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले यस कदमबाट रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र युवा जनशक्तिलाई देशमै अवसर उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
