५ कात्तिक, काठमाडौं । जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको ‘हानि-नोक्सानी कोष’ ले नेपाललाई २ कराेड अमेरिकी डलर (३ अर्ब २ कराेड रुपैयाँ) बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराइन लागिएको हो ।
सो बाढीका कारण १,५०० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने ५,००० भन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका छन् । करिब १५,००० भन्दा बढी परिवारका ६०,००० भन्दा बढी सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत गतिमा सहयोग पुर्याउनका लागि गत अगस्ट ३१ (भदौ १५) मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए ।
उक्त अनुरोधका आधारमा विकासशील र विकसित राष्ट्रहरू, अतिकम विकसित राष्ट्रहरू, साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू, एसिया-प्रशान्त, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिका, तथा पश्चिमा राष्ट्र समूहका बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।
अक्टोबर २२ (कात्तिक ५) मा बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई सहायता दिने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालका तर्फबाट सहसचिव एवं कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. ढकालले समन्वय तथा सहजकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कोषबाट रकम परिचालन गर्नका लागि बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचा प्रक्रिया अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव तयार गरी कोषसमक्ष पेस गर्नेछ।
यसैबीच, हानि-नोक्सानी कोषको ११ औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
