जलवायुजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि नेपाललाई २ करोड १६ लाख डलर छुट्याउने प्रस्ताव

भोटेकोशी बाढी पछिको प्रतिकार्यका लागि हानि तथा क्षतिको सम्बोधनसम्बन्धी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर र अनुगमन शुल्कबापत १६ लाख डलर छुट्याउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौँ — हानि तथा क्षतिको सम्बोधनसम्बन्धी कोष (एफआरएलडी) को पहिलो विशेष बोर्ड बैठकले नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर र अनुगमन शुल्कबापत १६ लाख अमेरिकी डलर गरी कुल २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको आकस्मिक बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।

नेपालमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढी पछिको प्रतिकार्यका लागि आयोजित कोषको पहिलो विशेष बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा ‘नेपालमा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीप्रति तत्काल प्रतिकार्यका लागि गरिएको आकस्मिक अनुरोधसम्बन्धी विषय’ समावेश थियो । बैठकको उद्देश्य २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउनु, नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न सकिने प्रक्रिया परीक्षण गर्नु र नेपाललाई वित्तीय सहायता माग गर्दै प्रस्ताव पेस गर्न आमन्त्रण गर्नु थियो ।

अनुगमन शुल्कबापत १६ लाख अमेरिकी डलरसहितको रकम छुट्याउने प्रस्ताव बिहीबार बसेको कोषको पहिलो विशेष बैठकमा विचारार्थ पेस गरिएको मस्यौदा निर्णयको हिस्सा थियो । गत १० भदौमा आएको विपद्पछि नेपालले तत्काल सहायता माग गर्दै गरेको अनुरोधमाथि छलफल गर्न बैठक भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको थियो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी बाढीप्रति तत्काल प्रतिकार्य गर्न माग गर्दै एफआरएलडीलाई पत्र लेखेका थिए ।

यद्यपि, प्रस्तावित रकम स्वीकृत अनुदानका रूपमा उपलब्ध भइसकेको भने होइन । मस्यौदा निर्णयमा कोषको बोर्डले विचार गरी नेपालले पेस गर्ने वित्तीय सहायता अनुरोध स्वीकृत गरेपछि मात्रै रकम अस्थायी रूपमा छुट्याइने उल्लेख थियो ।

मस्यौदामा कोषको बार्बाडोस कार्यान्वयन कार्यविधि (बीआईएम) अन्तर्गत नियमित प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधिबाहिर पनि नेपाललाई वित्तीय सहायता अनुरोध पेस गर्न दिने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । कोषको प्रारम्भिक सञ्चालन चरणमा यो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा लागू गरिनेछ ।

एफआरएलडीका लागि नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क बिन्दुलाई वित्तीय सहायता अनुरोध पेस गर्न प्रोत्साहित गर्न बोर्डसमक्ष आग्रह गरिएको थियो । त्यस्तो अनुरोधमाथि विचार गरी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । भविष्यमा अन्य असाधारण प्रस्ताव पेस गर्न भने वित्तीय सहायता कार्यविधिको कार्यान्वयन र उपलब्ध स्रोतलाई ध्यानमा राख्दै बोर्डको अर्को निर्णय आवश्यक पर्नेछ ।

यो प्रस्ताव नेपाल सरकारले १५ भदौमा गरेको अनुरोधपछि अघि बढाइएको हो । सरकारले विपद्प्रति शीघ्र, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार्य गर्न कोषलाई विशेष निर्णय लिन आग्रह गरेको थियो ।

बोर्ड बैठकका लागि तयार पारिएको दस्तावेजअनुसार बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर रहेको नेपालले अनुमान गरेको छ । पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको न्यूनतम लागत भने ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

गत १० भदौमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हिउँ र चट्टानको हिमपहिरोका कारण विपद् सुरु भएको थियो । त्यसबाट गेग्रानसहितको बाढी उत्पन्न भई भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो बाढी आएको थियो ।

नेपालको अनुरोधपछि विभिन्न क्षेत्रीय समूह र प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूले तत्काल प्रतिकार्यको माग गरेका थिए । अफ्रिकी राष्ट्र, एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र अति कम विकसित मुलुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालका लागि अस्थायी रकम छुट्याउने विषयमा छलफल गर्न विशेष बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्र, साना टापु विकासशील राष्ट्र र विकसित मुलुकका प्रतिनिधिहरूले पनि उपयुक्त र समयमै प्रतिकार्य गर्नुपर्नेमा समर्थन जनाएका थिए ।

सेप्टेम्बरमा बोर्ड सदस्य तथा पर्यवेक्षकहरूसँग परामर्श गरेपछि कोषका सहअध्यक्षहरूले १९ र २२ असोजमा अनौपचारिक मस्यौदा समूहको बैठक बोलाएर प्रस्तावित निर्णय तयार पारेका थिए ।

मस्यौदामा कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन ढाँचाका लागि विपद्प्रतिको प्रतिकार्यबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइको मूल्यांकन गर्न एफआरएलडी सचिवालयलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पनि थियो । तर, यसबाट कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन ढाँचाको स्वरूपबारे पूर्वनिर्णय नहुने स्पष्ट पारिएको थियो ।

एफआरएलडी जलवायु परिवर्तनबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई जलवायुजन्य प्रभावबाट हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानि र क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । यसमा चरम मौसमी घटना र क्रमिक रूपमा विकसित हुने जलवायुजन्य घटनाबाट हुने क्षति पनि समावेश छन् ।

‘जलवायु न्यायका लागि महत्त्वपूर्ण आधार’

एफआरएलडीमा नेपालको वैकल्पिक प्रतिनिधि तथा सहसचिव महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको यो निर्णयले जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई जलवायुजन्य विपद्‌बाट भएको हानि तथा क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ ।

‘यो निर्णयले जलवायु न्यायको विषयमा एउटा नजिर स्थापित गरेको छ, जसको माग विकासशील देशहरू र नागरिक समाजले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । यसले कोष स्थापनाको उद्देश्यलाई पुनः पुष्टि गर्नुका साथै अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा यसका उद्देश्य पूरा गर्ने आधार तयार गरेको छ,’ ढकालले भने ।

उनका अनुसार यसले अप्रत्याशित र अभूतपूर्व जलवायुजन्य विपद्‌बाट प्रभावित देशहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन कोष सक्षम रहेको स्पष्ट विश्वव्यापी सन्देश पनि दिएको छ ।

‘आगामी दिनमा कोषले दीर्घकालीन सञ्चालन प्रक्रिया विकास गर्ने र यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न संस्थागत पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्त्यमा, नेपाल सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै भविष्यमा यस्ता जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गरिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ,’ उनले भने ।

अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।