२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चन्द्रबहादुर सारुले तीन वर्षभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ७० प्रतिशतले घटाउने योजना अघि सारेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा उनले सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएका पुराना मुद्दाको फछ्र्योटलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
सारुले पाँच वर्ष नाघेका २ हजार ८४६ मुद्दा सबै फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यस्तै, तीन वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ७० प्रतिशत र दुई वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत फछ्र्योट गर्ने उनको योजना छ ।
पुराना मुद्दाको चाप घटाउन उनले विशेष इजलासको संख्या बढाउनेदेखि फैसला लेखनका लागि छुट्टै समय व्यवस्थापन गर्नेसम्मका उपाय अघि सारेका छन् ।
उनको कार्ययोजनामा कम्तीमा चारवटा विशेष इजलास सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । मुद्दाको प्रकृति र प्राथमिकताका आधारमा विशेष इजलासमार्फत पुराना मुद्दाको सुनुवाइलाई तीव्रता दिने उनको योजना छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको कामलाई प्रभावकारी बनाउन हप्तामा दुई दिन संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन् । फैसला लेखनलाई व्यवस्थित बनाउन महिनामा दुई दिन त्यसका लागि छुट्याउने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
सारुले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को चैत मसान्तसम्म फैसला लेखनसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने र २०८४ असार मसान्तसम्म पुराना मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
कार्ययोजनामा बजेट, न्यायाधीश पदपूर्ति र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी सुधारका विषय पनि समेटिएका छन् ।
न्यायालयका लागि राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको योजना छ ।
