जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले विश्वभर युवापुस्तामा बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके लोकतन्त्रको स्थायित्व नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा नोभेम्बर ४ देखि ७ सम्म आयोजित एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (ICAPP) को १३औँ महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै यादवले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, केन्या र नेपाललगायत देशमा देखिएका युवा आन्दोलनलाई राजनीतिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास, रोजगारी तथा अवसरको अभाव र राज्यसत्तामा जवाफदेहिताको मागसँग जोडेर व्याख्या गरेका हुन्।
उनले युवा असन्तुष्टिलाई केवल राजनीतिक स्थायित्वका लागि चुनौतीका रूपमा नहेरी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सुधारको आवश्यकता औँल्याउने महत्त्वपूर्ण सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। युवाका आवाजलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई नीति निर्माण, राजनीतिक दलको नेतृत्व र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘जनताको आवाज सुन्ने नेतृत्व, परिणाम दिन सक्ने संस्था र जवाफदेही राजनीतिक दलबाट मात्रै जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ,’ यादवले भने।
उनले लोकतन्त्रको सार निर्वाचनमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पार्दै समान अधिकार, सार्थक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी संस्थाहरूलाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरे। राजनीतिक दलहरूले इमानदारी, संवाद, सहिष्णुता र जिम्मेवार प्रतिस्पर्धाको संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्न सके मात्रै नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको विश्वास बलियो हुने उनको भनाइ थियो।
यादवले वर्तमान विश्वव्यवस्था भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, प्राविधिक रूपान्तरण र बढ्दो आर्थिक तथा सामाजिक असमानताजस्ता बहुआयामिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरे। यस्ता चुनौतीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सहकार्य र बहुपक्षीय व्यवस्थाका आधारहरूमा दबाब सिर्जना गरिरहेको उनको विश्लेषण थियो।
राजनीतिक ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार र असमानताले नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दूरी थप बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न शक्ति र प्रभावका आधारमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘कुनै पनि राष्ट्र शक्ति र आकारका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तभन्दा माथि हुनुहुँदैन। विश्वव्यापी चुनौतीको समाधानका लागि सामूहिक नेतृत्व, समान साझेदारी र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ,’ यादवले भने।
नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे धारणा राख्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्रता, असंलग्नता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रमध्ये एउटाको पक्ष लिन बाध्य पारिन नहुने धारणा राखे।
उनले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र समावेशी बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै राष्ट्रको समान हैसियत, निर्णय प्रक्रियामा न्यायोचित सहभागिता र विकासका अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे चर्चा गर्दै यादवले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु संकटको प्रत्यक्ष मार नेपाली जनताले भोगिरहेको उल्लेख गरे। हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुसम्बन्धी विपद्ले नेपालजस्ता संवेदनशील मुलुकको जनजीवन, अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पारिरहेको उनले बताए।
जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न प्रमुख उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार बढी दायित्व वहन गर्नुपर्ने, जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको साझा मञ्चमा आफ्नो धारणा राख्दै यादवले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण, जवाफदेही शासन व्यवस्था, युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी राजनीतिक सहकार्यका प्राथमिक एजेन्डा बनाउन ICAPP सदस्य दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ ११:२० शुक्रबार
