बोर्डले बजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई कारोबार प्रणालीमा समस्या आए पनि सेवा निरन्तरता दिन सक्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
काठमाडौँ — प्राविधिक समस्या, साइबर आक्रमण वा अन्य विपद्का कारण सेयर बजारको कारोबार तथा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
बोर्डले बजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई कारोबार प्रणालीमा समस्या आए पनि सेवा निरन्तरता दिन सक्ने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
बोर्डले हालै जारी गरेको ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ मा बजारको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपद् पुनःस्थापना योजना अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ।
यी योजनाको वर्षमा कम्तीमा एकपटक परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिअनुसार नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलगायत बजार पूर्वाधार संस्थाले कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीसँग सम्बन्धित तथ्यांक तथा अभिलेख सुरक्षित राख्न विपद् विपद पछि तथ्यांक पुनःप्राप्ति संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेछ। यस्तो संयन्त्रमा विपद् आएपछि प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने समय र त्यस क्रममा तथ्यांक पुनःप्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, विपद् पुनःस्थापना स्थल मुख्य केन्द्रबाट कम्तीमा २५ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। यसले मुख्य केन्द्रमा आगलागी, प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणले समस्या आएमा वैकल्पिक स्थानबाट प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने आधार तयार गर्नेछ।
बोर्डले तथ्यांक तथा डिजिटल प्रणालीलाई साइबर आक्रमण, र्यान्समवेयर र अन्य जोखिमबाट जोगाउन बहुस्तरीय सुरक्षित प्रतिलिपि राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत परिवर्तन वा मेटाउन नसकिने सुरक्षित प्रतिलिपि र मूल प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने गरी राखिने प्रतिलिपि दुवै प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
नीतिमा बजारका पूर्वाधार संस्थाले सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आईएसओ २७००१ वा बोर्डले स्वीकृत गरेको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बजार पूर्वाधार संस्थाले वार्षिक रूपमा सूचना प्रविधिको लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ भने अन्य बजार सहभागीले प्रत्येक दुई वर्षमा यस्तो परीक्षण गराउनुपर्नेछ। यस्तो परीक्षणमा कारोबार प्रणाली, राफसाफ, साइबर सुरक्षा, व्यवसाय निरन्तरता योजना र तथ्यांक व्यवस्थापन समेट्नु पर्नेछ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र बोर्डमा बुझाउनुपर्ने र गम्भीर कमजोरी फेला परेमा ३० दिनभित्र सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, बजार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने साइबर घटना भएमा सम्बन्धित संस्थाले सोही दिन बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। अन्य महत्वपूर्ण साइबर घटनाबारे भने ७२ घण्टाभित्र जानकारी दिनुपर्नेछ। घटनापछि ३० दिनभित्र त्यसको मूल कारण विश्लेषण गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
बोर्डले बजारसँग सम्बन्धित सबै संस्थालाई आ(आफ्नो क्षेत्रअनुसार नीतिमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनसमेत भनेको छ।
यस नीतिले प्राविधिक समस्या आए पनि कारोबार कहिल्यै बन्द हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति भने गर्दैन। बरु समस्या वा विपद् आएमा वैकल्पिक प्रणालीबाट सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार तयार पार्ने र कारोबार तथा तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
बोर्डले यसअघि जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७६ लाई खारेज गर्दै नयाँ नीति लागू गरेको हो।
विजयराज खनाल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आर्थिक व्युरोमा काम गर्छन् । उनी सेयर बजार र बैंक र लगानीका बिषयमा रुची राख्छन् ।
.png)
