गृह मन्त्रालयले मनोज केसीलाई बुधबारै आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं — कार्यकाल १७ महिना बाँकी छँदै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्कीले कानुनी परामर्श थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उनलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि कार्कीले केही कानुन व्यवसायीसँग कुराकानी गरेका हुन् ।
सरकारले कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले केसीलाई बुधबारै आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने तयारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार जिम्मेवारीबाट हटाइएका आईजीपी कार्की सरकारको निर्णय आउँदा हेडक्वार्टरमै थिए । ‘आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको सूचना आएलगत्तै केही हुन सक्छ भन्ने संकेत आइसकेको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘नभन्दै त्यही भयो ।’
सरकारको निर्णयपछि कार्कीले केही कानुन व्यवसायीसँग आफैं सम्पर्क गरेका थिए । उनीहरूबीच सम्भावित कानुनी विकल्पबारे छलफल भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । परामर्शमा सहभागी सबैले कानुनी प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको उनले बताए । अधिवक्ता स्वागत नेपालले पनि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आफूले आईजीपी कार्कीलाई फोन गरेको र सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन भनेको जानकारी दिए ।
यसअघि २०५३ सालमा सरकारले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर अदालतमा लामो समयसम्म मुद्दा अलपत्र परेको थियो ।
पछि वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेको लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार हटेर कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि खरेल आईजीपीमा पुनर्बहाली भएका थिए । गौतमले आईजीपी बनाएका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको थियो ।
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
