गोरखाको हरमटारी चोकमा आयोजित शिविरमा स्थानीयले प्रतिनिधिसभा सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटीसित सडक स्तरोन्नति, पर्यटन विकास, रोजगारी र विकास निर्माणको गुणस्तरबारे लिखित तथा मौखिक गुनासा राखे।
गोरखा — प्रतिनिधिसभा सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटीले सडक चोकमै शिविर राखेर मतदाताका गुनासा सुन्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन् । बुधबार गोरखा नगरपालिका–६ हरमटारी चोकमा ‘सांसद–नागरिक सुझाव तथा गुनासो व्यवस्थापन शिविर’ राखेका उनलाई आफ्ना समस्या र माग सुनाउन स्थानीयको भीड लागेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकसमेत रहेका बुर्लाकोटीसमक्ष स्थानीयले गाउँ पुग्ने मोटरबाटो स्तरोन्नतिदेखि पर्यटन विकाससम्मका माग र गुनासा राखेका छन् । बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने शिविरमा स्थानीयले लिखित र मौखिक रूपमा आफ्ना समस्या सुनाएका थिए ।
शिविरमा आएका गोरखा नगरपालिका–९ का केशव कुँवरले गाउँ पुग्ने सडक स्तरोन्नति गरिदिन सांसदसँग माग गरे । हरमटारीका रामबहादुर अर्यालले भने मनकामनादेखि गोरखकाली मन्दिरसम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । ‘मोनोरेल भएपछि मनकामना आएका पर्यटक रेल चढेर गोरखकालीसँग आउँछन्, व्यापार ठप्प हुँदा अहिले यहाँ मान्छे टिक्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘पर्यटक आवागमन बढाउन सके पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो खुड्किलो अघि बढ्छ, व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो हुन्छ ।’
शिविरमा पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि गाउँको विकास निर्माण अलपत्र परेको भन्ने उजुरी बढी आएको सांसद बुर्लाकोटीले बताए । ‘केही ठाउँमा विकास भएको छ, तर गुणस्तर छैन भन्ने गुनासाहरू पनि आए, जागिरमा अन्याय भएको जस्ता विषयवस्तु पनि मतदाताले राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका स्थानीयले सामान्य गुनासो पनि शिविरमा आएर टिपाउनुभएको छ, गुनासो सुनेर हामी सम्बोधनको प्रयासमा छौं ।’
सदरमुकाममै सांसदको नेतृत्वमा शिविर राखेर गुनासो सुनिएको उनले बताए । ‘गाउँघरमा जाँदा गाउँघरका कुरा बढी आउँछन्, कतिपय नागरिक समस्या लिएर सदरमुकाम आइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले मानिस धेरै आउजाउ हुने ठाउँ हरमटारीको चोक नै रोजेर शिविर राखेका हौं ।’
शिविरमा आएका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने खालका भए सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै जानकारी गराउने बुर्लाकोटीले बताए । ‘यहींबाट भनेर हुन्छ भने तत्कालै सम्बन्धित ठाउँमा भनिहालेका छौं, केही कुरा कार्यालय र मन्त्रालयसम्म भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कुरा टिपोट गरेर मन्त्रालय र कार्यालयमा पुर्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हामीले पुर्याएको गुनासो सम्बोधन भयो भएन, दुई–तीन महिनामा के भयो बुझ्छौं ।’
कानुनले नै सम्बोधन गर्न नमिल्ने माग भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसबारे स्पष्ट जानकारी गराउने उनले बताए । पालिका तहमा पनि सचिवालयमार्फत गुनासो संकलन गरिने उनको भनाइ छ । यस्ता गुनासो सुनुवाइ शिविर प्रत्येक महिना सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बुर्लाकोटीले बताए ।
हरिराम उप्रेती कान्तिपुरका गोरखा संवाददाता हुन् ।
