१७ कात्तिक, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने बताएकी छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जलवायु वार्ताको टेबलमा नेपाल: जलवायु जोखिमबाट कूटनीतिक प्रभावतर्फ’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले जलवायु सङ्कटमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको ठूलो मूल्य नेपाली जनताले चुकाइरहेको बताइन् । उनले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको र अनुकूलन कोषबाट करिब चार करोड ५० लाख डलरका तीन परियोजना अघि बढाउन स्वीकृति पाएको जानकारी दिइन् ।
जलवायु वित्त पर्याप्त, समयमै र ऋण नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । नेपालले भुटानसँग मिलेर हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप–३१ को कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको उनले बताइन् ।
विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, अनुकूलन सहयोग तीन गुणा बढाउनुपर्ने र हिमाली समुदायका समस्या विश्व जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन् ।
‘जलवायु कूटनीति दया माग्ने काम होइन, यो हाम्रो अधिकार, सबैको जिम्मेवारी र साझेदारीको कुरा हो,’ उनले भनिन् ।
जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म पुर्याउँदै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।
