काठमाण्डौ । सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा परेसँगै सम्बन्धित कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सबैभन्दा लामो अवधि अर्थात् ३ वर्षका लागि दुई कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन पुल्चोकको सिफारिसमा युवराज डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको काठमाडौंस्थित निलगिरी निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुलरियाको सिफारिसमा राजनकुमार पोखरेल मुख्य व्यक्ति रहेको बुटवलस्थित लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वर्क्स प्रालिलाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनकै सिफारिसमा गौरीलाल डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको घोराही दाङको हरिहरि–शर्मिला जेभीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त जेभीमा हरिहरि निर्माण सेवा र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा आबद्ध छन्।
यसैगरी सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा गोरखास्थित विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र अनुपमा निर्माण सेवा १–१ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति कविन्द्र अधिकारी र अनुपमा निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति देवेन्द्रजंग कुँवर रहेका छन्।
सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेलको सिफारिसमा शर्वेश आचार्य मुख्य व्यक्ति रहेको इटहरीस्थित सौरभ कन्स्ट्रक्सनलाई पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कापट्टामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
