२०७४ मा अवधेशकुमार त्रिपाठी उपाध्यक्ष बन्नुअघिसम्म नियुक्तिमा खासै चासो हुने गरेको थिएन, त्रिपाठीको कार्यकाल सकिएपछि २०८० मा ल्हारक्याल लामालाई उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्दा विवादित व्यक्ति भन्दै विरोध भयो, अध्यादेशबाट लामालाई पदमुक्त गरिएपछि आनी छोइङ डोल्मालाई हालै उपाध्यक्ष बनाइँदा विरोधमा धर्ना र प्रदर्शन नै भइरहेका छन् ।
लुम्बिनी — गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा विकास, व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी रहेको लुम्बिनी विकास कोषमा पछिल्लो समय पदाधिकारी नियुक्त गर्नासाथ विरोध हुने गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाले एक दशकदेखि नै बुद्ध जन्मस्थलको मर्म बुझेको स्थानीय व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर आफ्ना मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।
पछिल्लो पटक ३० असोजमा सरकारले कोषको उपाध्यक्षमा भक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि पनि विरोध भइरहेको छ । नियुक्ति खारेजको माग गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र नभई संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन भएको छ ।
सरकारले लुम्बिनीको रेखदेख र विकासका लागि २०३२ सालमा लुम्बिनी विकास समिति गठन गरेको थियो । त्यसको १० वर्षपछि ऐन बनाएर लुम्बिनी विकास कोष गठन गरियो । कोष गठन हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह संरक्षक र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह अध्यक्ष थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । मन्त्रीबाट उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न थालियो ।
कोषका अनुसार २०४८ सालमा सूर्यबहादुर शाक्य उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । त्यसयता ०७२ सालसम्म १४ जना उपाध्यक्ष नियुक्त भए । त्यतिन्जेल उपाध्यक्ष पदमा खासै आकर्षण थिएन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ०७४ मा मासिक पारिश्रमिक नपाउने गरी लुम्बिनीका बासिन्दा अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई ५ वर्षका लागि उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि चासो बढ्यो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले सरकार गठन भएपछि त्रिपाठी पदमुक्त भएका थिए । तर ओली नेतृत्वको सरकारले १० साउन ०७५ मा त्रिपाठीलाई नै उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्यो ।
करिब ६ वर्ष उपाध्यक्ष बनेका त्रिपाठी यस पटक पनि प्रमुख दाबेदार थिए । वर्तमान सरकारले पदमुक्त गरेका ल्हारक्याल लामा उपाध्यक्ष नियुक्त हुँदा पनि त्रिपाठी दौडधुपमा थिए । स्थानीय भने त्रिपाठीका पालामा अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै निराश भएका थिए । उनको कार्यकालमा गुरुयोजनाविपरीत ६३ करोड ८ लाख लगानी गरेर निर्माण गरिएको ५ हजार जना अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा बौद्ध ध्यान केन्द्र हस्तान्तरण नहुँदै चुहिने भएको छ । सन् १९९४ मा इन्टरनेसनल क्रेन फाउन्डेसनलाई ५० वर्षका लागि ‘लिज’ मा दिएको जग्गामध्ये त्रिपाठीले केही भाग छुट्याएर सिद्धार्थ इन्टरप्राइजेजलाई भाडामा लगाएपछि पनि विवाद भएको थियो । त्रिपाठीका पालामा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूरा गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेका थिए । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्ने भनिए पनि ऊक्त बजेट टुत्र्याएर एक/एक अर्बभन्दा कम रकमका ४ वटा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।
त्रिपाठीपछि लामा उपाध्यक्ष बने । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा १० साउन २०८० मा लामा नियुक्त भएका थिए । लामामाथि नक्कली नागरिकता र राहदानी बनाएको आरोप थियो । लामाले अधिकार दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेर पदीय हैसियत अमिल्दो उच्चस्तरको जीवनयापन गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । लामाको बैंक लकरमा १४ राउन्ड गोली भेटिएपछि ३० फागुन २०७२ मा उनी पक्राउ परेका थिए । गोलीका विषयमा ९ दिन र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मामिलामा थप दुई दिन गरेर उनी ११ दिन प्रहरी हिरासत बसेका थिए ।
लामा उपाध्यक्ष रहेका बेला कोषमा भएको खर्च र दातृ निकायबाट प्राप्त चन्दा तथा भेटीको हिसाब पारदर्शी नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम स्तूप क्षेत्रको ८२ हेक्टर जग्गा निजी व्यापारिक संरचना बनाउन सिंगापुरको ‘मोक्ष फाउन्डेसन’ लाई विवादास्पद ढंगले ९९ वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रश्न उठ्यो, जसका कारण त्यो रोकियो । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आन्दोलन गरेका कारण उनी नियुक्तिलगत्तै कार्यभार सम्हाल्न लुम्बिनी आउन सकेका थिएनन् ।
पछिल्लो पटक सरकारले कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि पनि निरन्तर विरोध भइरहेको छ । वंशजका आधारमा दिएको नागरिकता र आठ वर्षअघि उठेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा डोल्मामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
डोल्माले नक्कली बुबा खडा गरी किर्ते विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको आरोप लागेकाले त्यसबारे स्थानीयले प्रस्टता खोजिरहेका छन् । आत्मकथामा बुबाआमा तिब्बतबाट आएको लेखेकी डोल्माले कान्छाबहादुर लामालाई बुबा उल्लेख गरिएको नागरिकता १८ जेठ २०४६ मा लिएकी थिइन् । यस विषयमा छानबिन गर्न कान्छाबहादुरका छोरा प्रमानसिंह लामाले २०७६ सालमै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । तर त्यसमा छानबिन अघि बढाइएको थिएन ।
सरकारले कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम डोल्मालाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । ऐनअनुसार उपाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ मा उपाध्यक्ष कोषको कार्यकारी हुने उल्लेख थियो । २०७४ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्ष कार्यकारी नहुने व्यवस्था गर्यो । कोषका पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावलीमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले कार्यकारिणी र परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीका रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वय गर्ने र कोषको कामकारबाहीउपर सामान्य नियन्त्रण, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई तोकिएको छ ।
कोषको कार्यकारी पद सदस्य सचिव हो र यसको मुख्य कार्यादेश लुम्बिनीसहित कपिलवस्तुका ७ स्थल, देवदह र रामग्राम स्तूपमा रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थल संरक्षण गर्ने हो । स्थानीयलाई आयआर्जनसित जोडी बुद्धस्थलप्रति अपनत्व सिर्जना गराएर शान्ति र आध्यात्मिक पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘लुम्बिनीको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हो,’ पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने, ‘कुनै पनि नियुक्तिको समुदायस्तरबाट विरोध हुन थाल्यो भने त्यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा असर गर्छ ।’ सरकारले गरेका नियुक्ति पटकपटक विवादित हुँदा त्यसले नकारात्मक असर गर्ने उनले बताए ।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषका पदाधिकारी रिक्त भएलगत्तै नयाँ नियुक्तिमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिन थालेको थियो । महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने र स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेर काठमाडौंसम्म पुगेको बताए । पटकपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेललाई भेटेर माग राखे पनि बेवास्ता गरिएकाले विरोध गर्नुपरेको खानको भनाइ छ । पर्यटनमन्त्री लुम्बिनी आएका बेला महाअभियानमा संलग्नले भेटेर शीघ्र पदाधिकारी नियुक्तिको माग गरेका थिए । ‘तर मागप्रति मन्त्री गम्भीर देखिनु भएन,’ संयोजक खानले भने, ‘त्यसैले पुत्ला दहनसम्म गर्नुपर्यो ।’ लुम्बिनीको पर्सा चोकमा सोमबार मन्त्री पौडेलको पुत्ला जलाएको आरोपमा प्रहरीले राति खान र बनिउद्दिन मुसलमानलाई पक्राउ गरेर मंगलबार दिउँसो रिहा गरेको थियो ।
अभियन्ता पक्राउप्रति कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मध्यरातमा नागरिकलाई पक्राउ गरेर लुसुक्क छाड्ने सरकारको रबैयाको समर्थन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘लुम्बिनी विकास कोष जस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको उपाध्यक्षमा भएको विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा नागरिकलाई पो धरपकड !’ उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । कोषको नेतृत्वमा लोकप्रियता मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहिता पनि हेर्नैपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका छन् । ती प्रश्नको जवाफबिना सरकारले न नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ, न छनोटको आधार बताउन ।’
महाअभियानले नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभा, पत्रकार सम्मेलन, र्याली, धर्ना, घेराउ जस्ता विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ । आर्थिक पारदर्शिता नभएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानमा तानिएको र नागरिकताको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई लुम्बिनीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व र आध्यात्मिक स्थलको नेतृत्व सुम्पिँदा राम्रो सन्देश नजाने महाअभियानको भनाइ छ ।
एकथरीले भने डोल्माको नियुक्तिपछि समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिइरहेका छन् । समाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । यसै विषयलाई लिएर डोल्माले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा १२ मिनेट २२ सेकेन्ड लामो भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसमा उनले आफ्नो जीवनकालमा यस्ता बिग्नबाधा र आलोचना पार गर्दै आएको बताएकी छन् । प्रजातन्त्रमा असहमतिका कुरा राख्न पाइने भए पनि त्यसका सीमालाई ख्याल राख्न उनले आग्रह गरेकी छन् । आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप आधारहीन रहेको उनको दाबी छ । आफूमाथि लागेका सबै आरोपबारे सरकारका सम्बन्धित निकायमा बुझ्न सकिने डोल्माले बताएकी छन् ।
‘मासु–भात’ को प्रलोभनमा आफूविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको आशयको अभिव्यक्तिसमेत डोल्माले दिएकी छन् । ‘विरोधका लागि खर्च गरिएको पैसाले एकछिन मासु–भात खाइएला, दसैंतिहार रमाइलो होला, परिवारलाई कोसेली किन्न सकिएला,’ उनले भनेकी छन्, ‘गैरजिम्मेवार भएर गरिएको क्रियाकलापले पछि ठूलो अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसको पाप सधैं भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘मासु–भात’ खान नपाएर लुम्बिनीका बासिन्दा आन्दोलित नभएको टिप्पणी गरे । नियुक्तिको विरोधमा रहेका उनले भिक्षुणीबाट यस्तो अशोभनीय भाषाको अपेक्षा नगरिएको बताए । ‘मासु–भातवाला उहाँको भनाइले बुद्ध धर्मावलम्बीको अपमान गरेको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘तुरुन्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्छ ।’ लुम्बिनी विश्व सम्पदा भएकाले त्यसको विश्वस्तरीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत १९ वैशाखमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कोषका तत्कालीन पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयले गत १ जेठमा एक साताको समय दिएर विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आवेदन मागेको थियो, जसमा ७ सय २७ जनाले निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले आवेदकको सूची पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उपाध्यक्ष पदका लागि मात्रै १ सय ४ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर तत्काल नियुक्ति गरिएन ।
लुम्बिनीमा अहिले देखिएको वातावरणले देश–विदेशमा सकारात्मक सन्देश गएको छैन, यसलाई तत्काल निराकरण गर्नुपर्छ : वसन्त बिडारी , पुरातत्त्वविद् दरखास्त हालेका व्यक्तिसित अन्तर्वार्तासमेत नगरी नियुक्ति गर्नुको आधार सरकारले प्रस्ट्याउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । ‘एकातिर पदाधिकारीलगायत पदमा नियुक्तिका लागि जनतासित आवेदन माग्ने, अर्कातिर कानुन मिचेर सुटुक्क नियुक्त गर्ने ?’ उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णय प्रथमदृष्टिमै गैरकानुनी छ । सरकार मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्छ तर व्यवहारमा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्छ ।’ बाँकी पदको नियुक्ति सार्वजनिक भएपछि अदालत जाने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । शान्तिको मुहान भनेर प्रचार गरिँदै आएको लुम्बिनीमा पटक–पटक आन्दोलन हुन थालेपछि सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । यस पटक लुम्बिनीको ख्यातिभन्दा व्यक्ति नियुक्तिको विरोध सर्वत्र फैलिएपछि उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।
अहिले लुम्बिनीमा देखिएको अन्योलको वातावरणले देश–विदेशमा सकारात्मक सन्देश नगएको पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीले बताए । ‘यसले पर्यटकको गन्तव्य बन्न थालेको लुम्बिनीलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने, ‘आपसी समझदारीबाट यस्तो कुरा तत्काल निराकरण गर्नुपर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले नियुक्तिको पक्ष–विपक्षमा अहिले देखिएको माहोलको प्रभाव राम्रो नहुने भएकाले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए । ‘लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थल संरक्षणको जिम्मेवारीका लागि गरिने नियुक्तिमा विरोध नआउनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
लुम्बिनीमा विरोधका घटनाले शान्ति गिजोलिने र आध्यात्मिक वातावरण धूमिल हुने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पसका प्रमुख दयानिधि गौतमले बताए । ‘यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै सरोकारवाला बसेर निराकरण गर्नुपर्छ ।’ नवनियुक्त उपाध्यक्ष डोल्माका विषयमा उठेका सवाललाई सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीयले पनि संयमित बनेर सरोकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनले बताए ।
विहार र गुम्बामार्फत देश–विदेश घुम्न पाइने र पहुँच बढाउन सकिने भएकाले कोषको उपाध्यक्ष बन्न मरिहत्ते हुने गरेको छ : गोपीकृष्ण शर्मा , कोषका पूर्वपरिषद् सदस्य लुम्बिनीलाई शान्तिको मुहान र आध्यात्मिक गन्तव्य बनाउन १७ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी थालिएको गुरुयोजनाको काम ४८ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । विश्वविख्यात जापानी वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले सन् १९७८ मा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाएका थिए । ६ वर्ष लगाएर उनले तयार गरेको गुरुयोजना तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले सन् १९७८ मै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन थालेको थियो । सरकारले कोषको दैनिक प्रशासन चलाउन बजेट विनियोजन गर्दैन । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट प्राप्त हुँदै आएको छ । आन्तरिक रूपमा हुने आम्दानीबाट दैनिक प्रशासन र कर्मचारीलाई तलब सुविधा प्रदान गरिन्छ । कोषको वार्षिक आम्दानी १७/१८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये तलबभत्तामा मात्रै वार्षिक १२/१३ करोड खर्च हुन्छ । तीन वर्षदेखि कोष घाटामा चलिरहेको छ ।
कोषको मुख्य आम्दानी मायादेवी मन्दिर प्रवेश गर्दा लिइने संरक्षण शुल्क हो । त्यसबाट वार्षिक ८ देखि १० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । विभिन्न दान र सहयोगबाट २ देखि ३ करोड संकलन भइरहेको छ । कोष परिसरको भू–शुल्क, वस्तुको ठेक्का र लिलामबाट वार्षिक २/३ करोड रुपैयाँ कमाइ हुने गरेको छ । लुम्बिनीमा दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका विहार र मन्दिर छन् । चीन, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका सरकारले राजकीय विहार निर्माण गरेका छन् । विहार र गुम्बामार्फत देश–विदेश घुम्न पाइने र पहुँच बढाउन सकिने भएकाले कोषको उपाध्यक्ष बन्न मरिहत्ते हुने गरेको कोषका पूर्वपरिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले बताए ।
मनोज पौडेल लुम्बिनीस्थित कान्तिपुर संवाददाता हुन् ।
.jpeg)
