काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमबीच नेपालले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिमार्फत विपद् जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ।
थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन–ईएससीएपी) ले आयोजना गरेको ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा नेपालले उच्च हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यावहारिक प्रयोग र अन्तरिक्षमा आधारित सेवामा सबै मुलुकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु जोखिमको प्रकृति जटिल बन्दै गएको अवस्थामा एउटा देशको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
पहिलो प्रस्तावअन्तर्गत नेपालले उच्च हिमाली जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको स्थायी प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। कमजोर पहाडी ढलान, हिमताल तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त भूभागलाई भूउपग्रहबाट नियमित निगरानी गर्ने र त्यसलाई क्षेत्रीय पूर्वचेतावनी प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
दोस्रो प्रस्ताव भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकलाई केवल तस्बिर र डेटामा सीमित नराखी तत्काल निर्णय लिन सकिने सूचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ। त्यसका लागि साझा विश्लेषणात्मक उपकरण, प्राविधिक क्षमता र दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको नेपालले औंल्याएको छ।
तेस्रो प्रस्ताव अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवामा सबै देशको समान पहुँचसँग सम्बन्धित छ। आफ्नै भूउपग्रह भएका वा नभएका सबै मुलुकले विपद्को समयमा अन्तरिक्ष प्रविधिबाट प्राप्त सूचना र क्षमताको लाभ लिन पाउनुपर्ने नेपालको धारणा छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूउपग्रहले हिमाल वा पहाडमा उत्पन्न जोखिम चिन्न सक्ने भए पनि त्यसबाट प्राप्त सूचना जोखिममा रहेका मानिससम्म समयमै नपुगे त्यसको अर्थ नहुने बताए। अन्तरिक्षबाट प्राप्त सूचनालाई स्थानीय तहसम्म पुग्ने पूर्वचेतावनी प्रणालीसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सम्मेलनमा नेपालले पछिल्ला विपद्का बेला प्रयोग गरेका प्रविधिसमेत प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार गत अगस्ट र अक्टोबरमा करिब ९ लाखभन्दा बढी नागरिकका मोबाइलमा एसएमएसमार्फत पूर्वचेतावनी पठाइएको थियो। सडक सम्पर्क टुटेका दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ड्रोन पाइलट परिचालन गरी भूउपग्रह तस्बिरसमेत प्रयोग गरेर क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालले अब जोखिम क्षेत्रमा रहेका मोबाइल फोनमा एकैपटक चेतावनी पठाउन सकिने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ।
श्रेष्ठले रसुवामा गएको पहिरोको जोखिमसम्बन्धी संकेत घटना हुनुभन्दा हप्तौँअघि भूउपग्रहबाट उपलब्ध भए पनि त्यसलाई निरन्तर निगरानी र विश्लेषण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको उल्लेख गरे। यही अवस्थालाई उदाहरण दिँदै उनले दुर्गम हिमताल र अस्थिर पहाडी ढलानको निगरानीका लागि ‘अन्तरिक्षको आँखा’ आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण पहिचान गरिएका ४७ हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमा छन्। नेपालले ठूलागी, लोअर बारुण, लुम्डिङ र होङ्गु हिमतालको जोखिम कम गर्न जलस्तर घटाउने कामसमेत अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
नेपालले सन् २०३० सम्मको एसिया–प्रशान्त कार्ययोजना सफल बनाउन संयुक्त परियोजना र क्षेत्रीय सहकार्यमा सहभागी हुन तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
सम्मेलनअन्तर्गत नेपाल र यूएन–ईएससीएपीले ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म: एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली घटनाले सिकाएका पाठहरू’ विषयमा संयुक्त कार्यशालासमेत आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
