प्यालेस्टाइन राज्यले पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी नागरिकविरुद्ध जारी इजरायली कारबाहीमा गम्भीर वृद्धि भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, यस महिनाका लागि सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष ग्रीसका प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाका अध्यक्षलाई पत्र पठाएको छ। पत्रमा हेब्रोनको घटनाक्रमप्रति विशेष चासो व्यक्त गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि प्यालेस्टाइन राज्यका स्थायी प्रतिनिधि रियाद मन्सुरले गत शुक्रबारदेखि इजरायली कब्जा अधिकारीहरूले हेब्रोन प्रान्तमा कडा सैन्य घेराबन्दी र पूर्ण तालाबन्दी गर्दा करिब पाँच लाख प्यालेस्टिनी सामूहिक सजायको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
इजरायली सेनाले जबर्जस्ती निष्कासन, सामूहिक गिरफ्तारी, अमानवीय व्यवहार, प्यालेस्टिनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र इब्राहिमी मस्जिद बन्द गर्ने कार्य जारी राखेको पत्रमा उल्लेख छ। यसैबीच, उत्तरी वेस्ट ब्याङ्कका सहर र शरणार्थी शिविरहरू चौथो जेनेभा महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै गरिएका जबर्जस्ती विस्थापन र व्यापक विनाशको सामना गरिरहेको जनाइएको छ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र, विशेषगरी देइर बहा र अल–जलदामा घरबाट विस्थापित परिवारको सङ्ख्या बढेर ४८८ पुगेको मन्सुरले बताएका छन्। यसबाट तीन हजार १७१ प्यालेस्टिनी प्रभावित भएका छन्। प्रभावितमध्ये अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् भने वृद्धवृद्धा र बिरामी पनि छन्।
करिब ५०० घर ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै मन्सुरले सहरका मध्य भाग, अन्य सहर, गाउँ र आसपासका शरणार्थी शिविरमा सामूहिक नजरबन्द गरिएको बताएका छन्।
इजरायलले आफ्नो वर्तमान चुनावी अभियानलाई अगाडि बढाउन प्यालेस्टिनी जनताले भोगिरहेको पीडाको फाइदा उठाएको आरोप पनि मन्सुरले लगाएका छन्। यस्तो दृष्टिकोणले हिंसात्मक गतिविधि र हत्याका घटना थप बढाउने उनको भनाइ छ।
उनले इजरायली कब्जा अधिकारीहरूले दैनिक घातक आक्रमण जारी राखेको, पूर्वी जेरुसेलमसहित कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा जातीय विभेदको अभियान तीव्र बनाएको र थप औपनिवेशिक उपायमार्फत प्यालेस्टिनीलाई उत्पीडन गरेको आरोप लगाएका छन्। दण्डहीनतामा आधारित यस्तो व्यवहारले प्यालेस्टिनी जनताको अस्तित्व समाप्त पार्ने प्रयासलाई बढावा दिएको उनको दाबी छ।
यी अपराध रोक्नुपर्ने बताउँदै मन्सुरले यस्ता गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेका छन्। यसमा सामूहिक सजाय, प्रतिशोधात्मक कारबाही, लुटपाट र व्यक्तिहरूको जबर्जस्ती स्थानान्तरणमा प्रतिबन्ध लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घनसमेत समावेश रहेको उनले बताएका छन्।
उनले यस्ता कार्यले प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रस्तावहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ९आईसीजे० ले जारी गरेको सल्लाहकार रायविपरीत यस्ता गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्सुरले सुरक्षा परिषद्लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै तहमा दृढ कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। कब्जा गर्ने शक्तिका रूपमा रहेको इजरायललाई हतियार आपूर्ति रोक्न तथा हेब्रोन र कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन राज्यमा जारी आक्रमण र मनपरी कारबाही अन्त्य गर्न बाध्य पार्न उनले आग्रह गरेका छन्।
सामूहिक सजाय र पूर्ण तालाबन्दीको नीति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्सुरले प्यालेस्टिनी जनता, उनीहरूको अधिकार र पवित्र स्थलहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उनले अपराध तथा दुर्व्यवहारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउन र त्यस्ता गतिविधि रोक्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, उनले लामो समयदेखि जारी दमन र औपनिवेशिक कब्जा अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ १७:४९ बुधबार
