सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हुने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्दै किसानलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन यो वर्ष करिब सवा दुई अर्ब अनुदान दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३८४ मा बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा करिब दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राकृतिक विपद्, रोगव्याधि तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
सरकारले कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण तथा कृषकलाई राहत उपलब्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने गरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले बताइन्। ‘कृषककोे जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको व्यवस्था गरी प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।
किसानले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बाली नष्ट भए वा पशुधनमा क्षति पुगे एकैपटक ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको हो। कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाअन्तर्गत बिमित कृषकले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको दाबी रकम समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने किसानका लागि पनि बिमा उपयोगी हुन्छ। उत्पादनमा क्षति हुँदा हुने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न सके कृषि व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन मदत पुग्छ।
बिमा गरेपछि बाली वा पशुधनमा क्षति भएमा प्रचलित बिमालेखका सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिन्छ। कृषि मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि’, स्वीकृत गरी लागु गरेको जनाएको छ। यही कार्यविधिका आधारमा बिमा प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।
बाली, पशुपन्छी तथा अन्य समेटिएका कृषि क्षेत्रको बिमा गर्दा किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियमको निर्धारित हिस्सा सरकारले व्यहोर्छ। किसानले भने बिमा गरिने वस्तु, त्यसको मूल्यांकन, लागु हुने बिमालेखका सर्त तथा सम्बन्धित बिमा कम्पनीले निर्धारण गरेका प्रक्रियाअनुसार बिमा गराउनुपर्छ।
बिमा सेवा लिन इच्छुक किसानले आफूले खेती गरेको बाली वा पालेको पशुपन्छीको विवरणसहित सम्बन्धित बिमा कम्पनी वा त्यसका अभिकर्तासँग सम्पर्क गर्र्नुपर्छ। बिमा कम्पनीले आवश्यक विवरण, मूल्यांकन तथा कागजात जाँच गरी बिमालेख जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
बाली वा पशुधनको बिमा गर्न चाहने किसानले बिमा सेवा प्रदान गर्ने निर्जीवन बिमा कम्पनी वा त्यसका आधिकारिक अभिकर्तासँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। बिमा गर्नुअघि आफूले लगाएको बाली, खेती गरिएको क्षेत्रफल, उत्पादनको अवस्था, पशुपन्छीको विवरण तथा बिमा गराउन चाहेको सम्पत्तिको मूल्यसम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्छ। बिमा कम्पनीले आवश्यक विवरण जाँच गरी बिमाको दायरा, प्रिमियम, लागु हुने सर्त र आवश्यक कागजातबारे
जानकारी दिन्छन्। गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुरलगायत बिमायोग्य पशुधनको बिमा गर्न किसानले सम्बन्धित बिमा कम्पनी वा आधिकारिक अभिकर्तालाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। बिमा गराउन चाहेको पशुको संख्या जात, उमेर, पहिचान तथा मूल्यसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
क्षति भएको अवस्थामा किसानले बिमालेखमा तोकिएको समय र प्रक्रियाभित्र बिमा कम्पनीलाई जानकारी गराइ दाबीका लागि आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस गर्नुपर्छ। क्षतिको मूल्यांकन र बिमालेखका सर्त पूरा भएपछि मात्रै क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण हुने भएकाले बिमा गराउनुका साथै दाबी प्रक्रिया र अपवादसम्बन्धी प्रावधान बुझ्नु पनि आवश्यक हुन्छ।
सरकारले कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाले योग्य बिमालेखको स्वीकृत प्रिमियमको बाँकी २० प्रतिशत किसानले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै बिमाको कुल प्रिमियम १० हजार रुपैयाँ भएमा ८० प्रतिशत अनुदान लागु हुँदा सरकारले आठ हजार रुपैयाँ र किसानले दुई हजार रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
बिमा गरेको बालीमा बाढी, असिना, हुरी–बतास, खडेरी वा बिमालेखले समेट्ने अन्य जोखिमबाट क्षति भएमा किसानले सकेसम्म छिटो सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यस्तै बिमा गरिएको पशुधनमा क्षति पुगेमा वा पशु मरेमा बिमा कम्पनीलाई तत्काल जानकारी दिई आवश्यक प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ।
दाबीका लागि बिमालेख, बिमा प्रमाणपत्र, क्षतिको विवरण, तस्बिर तथा घटनाको प्रकृतिअनुसार आवश्यक प्राविधिक वा अन्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बिमा कम्पनीले प्राप्त विवरण र प्रमाणका आधारमा क्षतिको मूल्यांकन गर्छ। दाबी स्वीकृत हुने वा नहुने तथा क्षतिपूर्ति रकम कति हुने भन्ने कुरा बिमालेखका सर्त र मूल्यांकनमा निर्भर हुन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा सरकारी अनुदानले किसानको जोखिम घटाउने आधार तयार गरे पनि यसको सफलता बिमा सेवाको पहुँच, दाबी भुक्तानीको विश्वसनीयता र अनुदानको न्यायोचित वितरणमा निर्भर हुन्छ। किसानले सहज रूपमा बिमा गर्न पाउने, क्षति हुँदा समयमै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने र सरकारले खर्च भएको रकमको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था बलियो भएमा कृषि बिमा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको आर्थिक सुरक्षा बढाउन थप योगदान दिन्छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ ०८:४४ बुधबार
