८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत सीमा स्थित केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू रहेको स्वीकार गरेको छ । तर कहाँ–कहाँ अतिक्रमण छ भनेर कुनै विवरण दिएको छैन ।
बरू ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग लिखित प्रश्न सोधेका थिए । संसद् सचिवालयमार्फत सोधिएको यो प्रश्नको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमै पठाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद वषौंदेखि चल्दै आएको र सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको उल्लेख गर्दै सांसद राईले सोधेका थिए, ‘यी बाहेक अन्य स्थानमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्या छन् । हालसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले कति र कुन कुन ठाउँमा यस्ता दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन भएको पहिचान गरेको छ ?’
यो प्रश्नमार्फत सांसद राईले नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले हालसम्म दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र सीमापार कब्जा भएका कति तथा कुन–कुन स्थान पहिचान गरेको छ भनेर स्पष्ट विवरण मागेका छन् ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको लिखित जवाफमा अतिक्रमण भएका स्थानको संख्या र नाम खुलाइएको छैन । परराष्ट मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (बीडब्लुजी) लगायतका संयन्त्रबाट त्यस्ता स्थानको नक्सांकन भइरहेको जवाफ दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो र खुला सिमाना रहेको छ । हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूलत: सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ ।
यहाँनेर परराष्ट्रले लेखेको छ, ‘नेपाल–भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।’
सरकारले नेपाल–भारत सीमास्थित केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू रहेको स्वीकार गरे पनि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै विवरण दिएको छैन । म्यापिङको कार्य जारी रहेको जवाफ दिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल–भारत सीमाका के कति स्थानमा नो म्यान्स ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्टसीमापारिबाट गरिने कब्जा वा अतिक्रमण/क्रस–बोर्डर अकुपेसन रहेको छ भन्ने विषयमा सीमासम्बन्धी नेपाल–इन्डिया बाउन्ड्रि वर्किङ ग्रुप (बिडब्ल्युजी) र अन्य संयन्त्रहरूले म्यापिङको कार्य गरिरहेका छन् ।’
नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल अर्थात् नेपाल–इन्डिया बाउन्ड्रि वर्किङ ग्रुप (बिडब्ल्युजी) नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भार र सीमांकनसम्बन्धी प्राविधिक काम अघि बढाउन गठन गरिएको संयन्त्र हो । बीडब्लुजी सन् २०१४ मा गठन भएको हो । यसको पहिलो बैठक सन् २०१५ जुलाई १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको थियो ।
यसले मुख्यत: सीमा स्तम्भको निर्माण, पुन:स्थापना तथा मर्मतसम्भार, दशगजा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सीमा नक्सांकनसम्बन्धी प्राविधिक काम गर्छ । त्यसयता बीडब्लुजीले सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतसम्भारलगायतका काम गर्दै आएको छ ।
गठनपछि बिडब्ल्युजीको सात वटा बैठक बसिसकेका छन् । यसको सातौं बैठक सन् २०२५ जुलाई २८–२९ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकमा कालापानी र सुस्ता बाहेकका बाँकी सीमासम्बन्धी प्राविधिक कामहरू तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस पृष्ठभूमिमा सांसद राइले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बाहेक अन्य स्थानमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्या समाधान गर्ने गरि के कति काम भए ? नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले कति र कुन कुन ठाउँमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन भएको पहिचान गरेको छ ? भनेर सोधेका हुन् ।
यही प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले म्यापिङको कार्य जारी रहेको जवाफ दिएको हो ।
यहीँनेर सरकारले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित जवाफमा लेखेको छ, ‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी सधैं प्रतिबद्ध छौं ।’
